आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी समान नागरी कायद्याचा नारा दिला आहे. त्यामुळे येत्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्यावर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, समान नागरी कायद्याला अनेक समुदायांकडून विरोध आहे. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डनेही (AIMPLB) समान नागरी कायद्याला विरोध दर्शवला असून बहुसंख्यकांच्या नैतिकतेनं अल्पसंख्यकांच्या धार्मिक स्वातंत्र्य व अधिकारांची गळचेपी करू नये, असे AIMPLB ने अधोरेखित केले आहे. AIMPLB ने १०० पानी निवेदन विधी आयोगाला पाठवले असून यामार्फत समान नागरी कायद्याला कठोर विरोध दर्शवला आहे. तसंच, विविधेतच एकता असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

“बहुसंख्यकांच्या नैतिकतेनं वैयक्तिक कायदा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली उल्लंघन करू नये”, असं एआयएमपीएलबीने १०० पानांच्या निवेदनात लिहिले आहे. विधि आयोगाने १४ जून रोजी समान नागरी कायद्याबाबत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर AIMPLB ने त्यांचं निवेदन पाठवलं आहे.

आणखी वाचा

AIMPLB ने याविषया त्यांच्या बैठकीत सखोल चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचं निवेदन विधि आयोगाला पाठवले आहे. AIMPLBचे प्रवक्ते एस. क्यू. आर इलियास यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “काही लोकांनी आणि राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायद्याला समर्थन दिले आहे. परंतु, हा कायदाच निरर्थ आहे, असं आम्ही निवेदनात म्हटलं आहे.”

विविधेत एकता जपण्याचा प्रयत्न

“संविधानात प्रत्येक समुदायांसाठी विषेश अधिकार आहेत. आपल्या राष्ट्राचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज, भारतीय राज्यघटना आहे. देशाला एकसंध ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्यघटना प्रत्येकसाठी एकसमान नाही. राज्याच्या विविध प्रदेशांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. वेगवेगळ्या समुदायांना वेगवेगळे अधिकार आहेत. वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळे अधिकार आहेत”, असं निवेदनात म्हटलं आहे. म्हणजेच, भारतीय राज्यघटनेने भारतातील विविधतेचा विचार केला आहे.

तसंच, मुस्लिम पर्सनल लॉ पवित्र कुराण आणि सुन्नामधून घेतलेला आहे. त्यामुळे हा कायदा थेट त्यांच्या ओळखीशी जोडलेला आहे. “भारतातील मुस्लिमांना आपल्या देशाच्या घटनात्मक चौकटीतून मिळालेली ही ओळख पुसणे मान्य होणार नाही. अल्पसंख्याक आणि आदिवासी समुदायांना त्यांच्या स्वंतत्र कायद्याद्वारे (Personal Law Board) शासित केले गेले तर देशाची विविधता राखली जाईल. यामुळे देशाची अखंडता, सुरक्षितता आणि बंधुत्त्व जपले जाईल, असंही १०० पानी निवेदनत म्हटलं आहे.

“बहुसंख्यकांच्या नैतिकतेनं वैयक्तिक कायदा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली उल्लंघन करू नये”, असं एआयएमपीएलबीने १०० पानांच्या निवेदनात लिहिले आहे. विधि आयोगाने १४ जून रोजी समान नागरी कायद्याबाबत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर AIMPLB ने त्यांचं निवेदन पाठवलं आहे.

आणखी वाचा

AIMPLB ने याविषया त्यांच्या बैठकीत सखोल चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचं निवेदन विधि आयोगाला पाठवले आहे. AIMPLBचे प्रवक्ते एस. क्यू. आर इलियास यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “काही लोकांनी आणि राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायद्याला समर्थन दिले आहे. परंतु, हा कायदाच निरर्थ आहे, असं आम्ही निवेदनात म्हटलं आहे.”

विविधेत एकता जपण्याचा प्रयत्न

“संविधानात प्रत्येक समुदायांसाठी विषेश अधिकार आहेत. आपल्या राष्ट्राचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज, भारतीय राज्यघटना आहे. देशाला एकसंध ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्यघटना प्रत्येकसाठी एकसमान नाही. राज्याच्या विविध प्रदेशांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. वेगवेगळ्या समुदायांना वेगवेगळे अधिकार आहेत. वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळे अधिकार आहेत”, असं निवेदनात म्हटलं आहे. म्हणजेच, भारतीय राज्यघटनेने भारतातील विविधतेचा विचार केला आहे.

तसंच, मुस्लिम पर्सनल लॉ पवित्र कुराण आणि सुन्नामधून घेतलेला आहे. त्यामुळे हा कायदा थेट त्यांच्या ओळखीशी जोडलेला आहे. “भारतातील मुस्लिमांना आपल्या देशाच्या घटनात्मक चौकटीतून मिळालेली ही ओळख पुसणे मान्य होणार नाही. अल्पसंख्याक आणि आदिवासी समुदायांना त्यांच्या स्वंतत्र कायद्याद्वारे (Personal Law Board) शासित केले गेले तर देशाची विविधता राखली जाईल. यामुळे देशाची अखंडता, सुरक्षितता आणि बंधुत्त्व जपले जाईल, असंही १०० पानी निवेदनत म्हटलं आहे.