समान नागरी कायद्याला मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डाचा कठोर विरोध, विधि आयोगाला पाठवले १०० पानी निवेदन; ‘विविधतेत एकता’चा मुद्दा केला अधोरेखित

“बहुसंख्यकांच्या नैतिकतेनं वैयक्तिक कायदा, धार्मिक स्वातंत्र्य आणि अल्पसंख्याकांच्या अधिकारांचे समान नागरी कायद्याच्या नावाखाली उल्लंघन करू नये”, असं एआयएमपीएलबीने १०० पानांच्या निवेदनात लिहिले आहे. विधि आयोगाने १४ जून रोजी समान नागरी कायद्याबाबत सूचना आणि हरकती मागवल्या होत्या. त्यावर AIMPLB ने त्यांचं निवेदन पाठवलं आहे.

AIMPLB ने याविषया त्यांच्या बैठकीत सखोल चर्चा केली. त्यानंतर त्यांनी त्यांचं निवेदन विधि आयोगाला पाठवले आहे. AIMPLBचे प्रवक्ते एस. क्यू. आर इलियास यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला सांगितले की, “काही लोकांनी आणि राजकीय पक्षांनी समान नागरी कायद्याला समर्थन दिले आहे. परंतु, हा कायदाच निरर्थ आहे, असं आम्ही निवेदनात म्हटलं आहे.”

विविधेत एकता जपण्याचा प्रयत्न

“संविधानात प्रत्येक समुदायांसाठी विषेश अधिकार आहेत. आपल्या राष्ट्राचा सर्वात महत्त्वाचा दस्तऐवज, भारतीय राज्यघटना आहे. देशाला एकसंध ठेवण्याच्या उद्देशाने राज्यघटना प्रत्येकसाठी एकसमान नाही. राज्याच्या विविध प्रदेशांसाठी स्वतंत्र तरतुदी आहेत. वेगवेगळ्या समुदायांना वेगवेगळे अधिकार आहेत. वेगवेगळ्या धर्मांसाठी वेगवेगळे अधिकार आहेत”, असं निवेदनात म्हटलं आहे. म्हणजेच, भारतीय राज्यघटनेने भारतातील विविधतेचा विचार केला आहे.

तसंच, मुस्लिम पर्सनल लॉ पवित्र कुराण आणि सुन्नामधून घेतलेला आहे. त्यामुळे हा कायदा थेट त्यांच्या ओळखीशी जोडलेला आहे. “भारतातील मुस्लिमांना आपल्या देशाच्या घटनात्मक चौकटीतून मिळालेली ही ओळख पुसणे मान्य होणार नाही. अल्पसंख्याक आणि आदिवासी समुदायांना त्यांच्या स्वंतत्र कायद्याद्वारे (Personal Law Board) शासित केले गेले तर देशाची विविधता राखली जाईल. यामुळे देशाची अखंडता, सुरक्षितता आणि बंधुत्त्व जपले जाईल, असंही १०० पानी निवेदनत म्हटलं आहे.