मुस्लीम विवाह नोंदणी बंधनकारक, आसाममध्ये विधेयक मंजूर

यापूर्वी काझींमार्फत जे विवाह करण्यात ज्याची नोंदणी झाली आहे ते वैध आहेत. मात्र आता जे नवे विवाह होतील ते या कायद्याच्या कक्षेत असतील असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी काझी विवाह नोंदणी करत, मात्र नव्या कायद्यात सरकारकडून ही नोंदणी होईल.

आणखी वाचा

संविधानभान : महाराष्ट्र आणि गुजरातसाठी विशेष तरतुदी

सूर्यप्रकाश भरपूर प्रमाणात असूनही भारतीयांमध्ये ‘Vitamin D’ची कमतरता…

Places Of Worship Act : मंदिर-मिशिदींविरोधात ‘तोपर्यंत’ दाखल होणार नाहीत नवे खटले, सर्वोच्च न्यायालयाने दिले महत्त्वपूर्ण निर्देश

अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…

ऐतिहासिक दुर्गाडी किल्ल्याचा वाद काय आहे? त्यावर मुस्लिमांचा दावा कसा? किल्ला सरकारच्या ताब्यात देताना न्यायालयाने काय म्हटले?

आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी अतिथीगृहे उपलब्ध करून द्या; उच्च न्यायालयाची सूचना

Ladki Bahin Yojana : “दोनपेक्षा जास्त मुलं असणाऱ्या मुस्लिम कुटुंबांना लाडकी बहीण योजनेतून वगळा”, आमदार नितेश राणेंची मागणी

Eknath shinde : लातूरच्या १०३ शेतकऱ्यांना वक्फ बोर्डाकडून नोटीसा; एकनाथ शिंदे म्हणाले, “हे सरकार कोणावरही…”

हेही वाचा : Kangana Ranaut : “कंगना रणौत यांना बलात्काराचा खूप अनुभव”, माजी खासदाराचे वादग्रस्त वक्तव्य

विधेयकातील तरतुदी…

या विधेयकाचा उद्देशच बालविवाह रोखणे तसेच वधू-वर पक्षाच्या संमतीखेरीज विवाहाला प्रतिबंध करणे हा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. बहुपत्नीत्व रोखणे तसेच विवाहित महिलांना त्यांचे हक्क मिळणे तसेच पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांना संपत्तीत योग्य वाटा मिळण्याची तरतूद असल्याचे मोहन यांनी नमूद केले.

हेही वाचा : Kolkata Rape and Murder : कोलकाता पीडितेच्या आई वडिलांना ९ ऑगस्टला आलेले ते तीन फोन कॉल्स, “नेमकं काय घडलं ते..”

हे विधेयक संमत होणे ऐतिहासिक आहे. बहुपत्नीत्वाला बंदी घालणे हे पुढचे उद्दिष्ट असून, विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल सर्व आमदारांचा आभारी आहे.

हेमंत बिस्व सरमा, मुख्यमंत्री