मुस्लीम विवाह नोंदणी बंधनकारक, आसाममध्ये विधेयक मंजूर

यापूर्वी काझींमार्फत जे विवाह करण्यात ज्याची नोंदणी झाली आहे ते वैध आहेत. मात्र आता जे नवे विवाह होतील ते या कायद्याच्या कक्षेत असतील असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी काझी विवाह नोंदणी करत, मात्र नव्या कायद्यात सरकारकडून ही नोंदणी होईल.

आणखी वाचा

लक्षवेधी लढत : जातीय, धार्मिक मुद्दे निर्णायक

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

पिंपरी : आधी मतदानाची शपथ… नंतर विवाह सोहळा…

मुनंबम वक्फ जमिनीचा वाद काय? ख्रिश्चन आणि हिंदू रहिवाशांचा याला विरोध का?

संविधानभान : भाषेचा मायाळू विसावा

संविधानभान : भाषिक संतुलनाचा विचार

संविधानभान : भारताचे बहुभाषिक कवित्व

हेही वाचा : Kangana Ranaut : “कंगना रणौत यांना बलात्काराचा खूप अनुभव”, माजी खासदाराचे वादग्रस्त वक्तव्य

विधेयकातील तरतुदी…

या विधेयकाचा उद्देशच बालविवाह रोखणे तसेच वधू-वर पक्षाच्या संमतीखेरीज विवाहाला प्रतिबंध करणे हा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. बहुपत्नीत्व रोखणे तसेच विवाहित महिलांना त्यांचे हक्क मिळणे तसेच पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांना संपत्तीत योग्य वाटा मिळण्याची तरतूद असल्याचे मोहन यांनी नमूद केले.

हेही वाचा : Kolkata Rape and Murder : कोलकाता पीडितेच्या आई वडिलांना ९ ऑगस्टला आलेले ते तीन फोन कॉल्स, “नेमकं काय घडलं ते..”

हे विधेयक संमत होणे ऐतिहासिक आहे. बहुपत्नीत्वाला बंदी घालणे हे पुढचे उद्दिष्ट असून, विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल सर्व आमदारांचा आभारी आहे.

हेमंत बिस्व सरमा, मुख्यमंत्री