पीटीआय, गुवाहाटी
मुस्लिमांचा विवाह तसेच तलाकबाबत नोंदणी बंधनकारक करणारे विधेयक आसाम विधानसभेत गुरुवारी संमत करण्यात आले. महसूल व आपत्ती व्यवस्थापनमंत्री जोगेन मोहन यांनी याबाबतचे विधेयक सादर केले. याबाबतच्या शंकांना मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा यांनी उत्तर दिले.
यापूर्वी काझींमार्फत जे विवाह करण्यात ज्याची नोंदणी झाली आहे ते वैध आहेत. मात्र आता जे नवे विवाह होतील ते या कायद्याच्या कक्षेत असतील असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले. यापूर्वी काझी विवाह नोंदणी करत, मात्र नव्या कायद्यात सरकारकडून ही नोंदणी होईल.
हेही वाचा : Kangana Ranaut : “कंगना रणौत यांना बलात्काराचा खूप अनुभव”, माजी खासदाराचे वादग्रस्त वक्तव्य
विधेयकातील तरतुदी…
या विधेयकाचा उद्देशच बालविवाह रोखणे तसेच वधू-वर पक्षाच्या संमतीखेरीज विवाहाला प्रतिबंध करणे हा असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले. बहुपत्नीत्व रोखणे तसेच विवाहित महिलांना त्यांचे हक्क मिळणे तसेच पतीच्या मृत्यूनंतर त्यांना संपत्तीत योग्य वाटा मिळण्याची तरतूद असल्याचे मोहन यांनी नमूद केले.
हे विधेयक संमत होणे ऐतिहासिक आहे. बहुपत्नीत्वाला बंदी घालणे हे पुढचे उद्दिष्ट असून, विधेयकाला पाठिंबा दिल्याबद्दल सर्व आमदारांचा आभारी आहे.
हेमंत बिस्व सरमा, मुख्यमंत्री
