म्यानमारमध्ये बहुसंख्य असलेले बौद्ध आणि अल्पसंख्य मुस्लीम यांच्यात वर्षभरापासून तीव्र संघर्ष सुरू असतानाच सत्ताधाऱ्यांच्या नव्या आदेशामुळे हा संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. येथील रोहिंग्या या मुस्लीम समाजातील कोणीही दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म देऊ नये, असे धोरण सरकारने आखले आहे. म्यानमारमध्ये लोकशाही रुजावी, यासाठी प्रदीर्घ लढा देणाऱ्या विरोधी पक्षनेत्या स्यू की यांनी या धोरणाचा निषेध केला आहे.
म्यानमारमध्ये मुस्लीम अल्पसंख्य असले तरी तेथील काही भागांत मुस्लिमांचे प्रमाण जवळपास ९५ टक्के आहे. सध्याच्या सरकारपूर्वी अस्तित्वात असणाऱ्या लष्करी राजवटीने मुस्लिमांसाठी विशिष्ट धोरण आखले होते, त्यानुसार मुस्लिमांनी दोनपेक्षा अधिक अपत्यांना जन्म देऊ नये, असा नियम करण्यात आला होता. या नियमामुळे मुस्लिमांमध्ये तीव्र नाराजी होती. सत्तापालट होऊन लोकशाही आल्यानंतरही हे धोरण कायम राखण्यात येईल, असे संकेत सरकारने दिल्याने नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.
या धोरणाचा तपशील अद्याप घोषित करण्यात आलेला नाही, मात्र त्यास आतापासून मोठा विरोध होत आहे. मुस्लीम नेते, मानवाधिकार कार्यकर्ते यांच्यासह स्यू की यांनीही याचा निषेध केला आहे. यात जर तथ्य असेल तर ते केवळ मानवाधिकाराचेच नव्हे तर कायद्याचेही उल्लंघन आहे, अशी प्रतिक्रिया की यांनी व्यक्त केली.
केवळ म्यानमारमध्ये..
मुस्लीम अथवा एखाद्या धर्मीयांवर अशा प्रकारची सक्ती करणारा म्यानमार हा एकमेव देश आहे. मुस्लिमांवर असे र्निबध घालताना बहुसंख्य असणाऱ्या बौद्धांना मात्र यातून सवलत देण्यात आली आहे. चीनमध्येही ‘केवळ एक मूल’ असे सरकारी धोरण आहे, मात्र ते सरसकट सर्वाना लागू आहे. भारतात आणीबाणीदरम्यान सक्तीचे कुटुंबनियोजन करण्याचा प्रयत्न काही ‘लहरी’ राजकारण्यांकडून केला गेला, मात्र देशभरातून विरोध झाल्याने ती मोहीम अल्पजीवी ठरली होती.
