काळ्या पैशातील नावे उघड नाहीत

परदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा ठेवणाऱ्या भारतीयांची नावे सार्वजनिक न करण्यामागे काँग्रेस सरकारने १९९५ मध्ये केलेला आंतरराष्ट्रीय करार कारणीभूत असल्याचे प्रत्युत्तर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी विरोधकांना दिले आहे.
परदेशी बँकांमध्ये काळा पैसा असलेल्या खातेदारांची नावे सार्वजनिक न करण्यामागे अपरिहार्य कारणे असल्याचे शपथपत्र केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. त्यावरून काँग्रेस नेते भाजपप्रणीत केंद्र सरकारवर तुटून पडले. परंतु काँग्रेस सरकारने जर्मनीशी १९९५ साली केलेल्या करारामुळे खातेदारांची नावे सांगता येणार नसल्याचे स्पष्ट करून जेटली यांनी काँग्रेसच्या विरोधातील हवाच काढून टाकली.
१९९५ साली तत्कालीन काँग्रेस सरकारने जर्मनीशी एक आंतरराष्ट्रीय करार केला होता. या डीटीएटी करारानुसार जोपर्यंत आरोपपत्र दाखल होत नाही, तोपर्यंत काळ्या पैशांची कमाई परदेशी बँकांमध्ये दडवून ठेवलेल्यांची नावे सार्वजनिक करता येणार नाही. तत्पूर्वी, ही नावे सार्वजनिक झाल्यास कराराचे उल्लंघन होईल. त्याचा विपरीत परिणाम भारताच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेवर होण्याची भीती जेटली यांनी व्यक्त केली.