Nanand Babhi Relation : “भारतीय समाजात नणंद-भावजयांचं नातं खास”, न्यायाधीशांकडून मिश्किल टीप्पणी!

याप्रकरणी सुनावणी करताना अहलाबाद उच्च न्यायालयाचे सौरभ श्याम शमशेरी यांच्या खंडपीठाने भारतीय समाजातील नणंद- भावजय (वहिणी) यांच्या नातेसंबंधाविषयी मिश्किल टिप्पणी केली. नणंद -भावजय हे नातं हे आपल्या समाजात खूप रंजक नातं आहे, अशी टिप्पणी कोर्टाने केली. न्यायालयाने नमूद केले की दोन्ही पक्ष सुशिक्षित आहेत आणि आता दोन्ही पक्षांमध्ये कोणताही वाद उरलेला नसल्यामुळे अतिरिक्त मुख्य न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी प्रलंबित असलेल्या तक्रार प्रकरण ५०४, ५००, ३८४ IPC ची कार्यवाही रद्द करणे योग्य आहे.

आणखी वाचा

“सेटवर आम्ही कधीच त्यांना…”, ऐश्वर्या आणि अभिषेक बच्चनबाबत अभिनेता म्हणाला, “त्यांच्या नात्यामुळे…”

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

“लेखकांना मान कमी…”, अभिजीत गुरूने मांडलं स्पष्ट मत; म्हणाला…

‘महाभारताचा’ उल्लेख करत फाशीची शिक्षा, उच्च न्यायालयाचे सत्र न्यायालयावर ताशेरे…

नवाब मलिक यांना तूर्त दिलासा, मात्र….; वैद्यकीय जामिनावर असताना त्रासाविना प्रचार करत असल्याची उच्च न्यायालयाकडून दखल

Justice Chandiwal : जस्टिस चांदिवाल यांचं वक्तव्य, “सचिन वाझेंकडे भरपूर मटेरियल होतं, त्यांनी मला समित देशमुखांचा मेसेज..”

लक्षवेधी लढत : एक है तो सेफ है’ विरोधात ‘इत्तेहाद’!

हेही वाचा >> Supreme Court : “हा प्रक्रियेचा दुरुपयोग…”, हिंदुत्व शब्द बदलण्याची मागणी करणारी याचिका फेटाळताना सर्वोच्च न्यायालयाची टिप्पणी

नेमकं प्रकरण काय?

डॉ. शिखा त्यागी यांनी तिच्या भावाच्या पत्नी पूजा पंत त्यागी यांच्याविरोधात वैवाहिक वादाबाबत तक्रार केली होती. याप्रकरणी ९ जून २०२३ रोजी संबंधित न्यायालयाने २०४ सीआरपीसी (प्रक्रियेचा मुद्दा) अंतर्गत एक आदेश पारित केला.

त्यानंतर दोन्ही पक्षांनी आपापसातील वाद मिटवण्यासाठी एक करार केला आणि त्यामुळे तक्रार मागे घेण्यासाठी संबंधित न्यायालयासमोर अर्ज दाखल करण्यात आला. परंतु, ३१ जुलै २०२४ रोजी वॉरंट ट्रायलमध्ये २५७ CrPC अंतर्गत हा करार नाकारण्यात आला. त्यामुळे वहिनीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि असा दावा केला की अशा परिस्थितीतही काही निर्बंधांच्या अधीन राहून तडजोडीच्या आधारे कार्यवाही रद्द करण्याचे अधिकार उच्च न्यायालयाला उपलब्ध आहेत.

वहिनीची युक्तीवाद योग्य ठरला अन् नणंद-भावजयांमध्ये झालेला करार मान्य करण्यात आला. अर्जाला परवानगी देऊन उच्च न्यायालयाने पक्षकारांना हजार रुपये जमा करण्याचे निर्देश देताना तक्रार प्रकरण रद्द केले. दोन आठवड्यांच्या आत हजार रुपये प्रत्येकी जिल्हा विधी सेवा प्राधिकारणात देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. दरम्यान, या प्रकरणी सुनावणी करताना नणंद-भावजयांचं नातं वेगळं असतं अशी टीप्पणी न्यायाधीशांनी केली.