मोदींनी साऱ्यांना पुन्हा एकदा चकवले..

बैठकीनंतर नियमित होणाऱ्या पत्रकार परिषदेच्या निमंत्रणाचा ठावठिकाणा नव्हता. तेवढय़ात साडेसात ते पावणे आठच्यादरम्यान अचानक ट्विट वाजू लागले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशाला उद्देशून आठ वाजता भाषण करणार असल्याचा निरोप त्यात होता. सारेच बुचकळ्यात पडले. कारण नेहमीच ‘मन की बात’ करणारे मोदी यांचे देशाला उद्देशून हे पहिलेच भाषण. एकच धावपळ उडाली. काही शंकासुरांना तर वाटले पाकिस्तानशी युद्धाची वगैरे तर घोषणा केली जाणार नाही ना..!

मात्र सगळ्यांची अटकळ चुकीची ठरवीत मोदी यांनी सुमारे सव्वाआठच्या सुमारास पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या नोटा मंगळवारी रात्रीपासून रद्द करण्याची धक्कादायक घोषणा केली आणि सगळ्यांना आश्चर्याचा धक्का बसला. एरव्ही ‘सूत्रां’कडून प्रत्येक संभाव्य बातमीची आधीच बित्तंबातमी मिळण्याची सवय असलेल्या राष्ट्रीय माध्यमांना बसलेला धक्का तर आणखी जोरदार होता. किंबहुना निर्णयापेक्षा हा निर्णय अखेरच्या क्षणापर्यंत गोपनीय कसा राहिला? ‘विश्वसार्ह सूत्रां’कडून निर्णयाला पाय कसे फुटले नाहीत? असा प्रश्न सगळ्यांना पडला होता.

हिलरी क्लिंटन-डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील निकालाचे वार्ताकन करण्यासाठी बडे पत्रकार, दूरचित्रवाहिन्यांचे स्टुडिओ सज्ज झाले असतानाच मोदींनी पुन्हा एकदा सगळ्यांना चकवले. पाकविरुद्धच्या लक्ष्यभेदी कारवाईचा किमान अंदाज तरी होता. तसे काही या निर्णयाचे नव्हते. मागील एका मुलाखतीत मोदींनी याचा गर्भित इशारा दिल्याचे लक्षात येते आहे; पण मागे वळून पाहताना. केवळ माध्यमांचीच अशी गोंधळलेली स्थिती नव्हती. बडे बडे मंत्री, उच्चपदस्थ नोकरशहा, सत्तेच्या वर्तुळात रूबाबात मिरविणाऱ्यांनाही पुसटशी कल्पना नव्हती.

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, या काळ्या पैशांविरुद्धच्या या लक्ष्यभेदी कारवाईचा तत्वत: धोरणात्मक निर्णय सुमारे सात- आठ महिन्यांपूर्वीच झाला होता आणि त्याची माहिती हाताच्या बोटावर मोजता येतील एवढय़ांना होती. त्यामध्ये पंतप्रधान कार्यालयाचे प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा, अरुण जेटली, अर्थसचिव अशोक लवासा, आर्थिक व्यवहार खात्याचे सचिव शक्तिकांता दास, रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. रघुराम राजन आणि गव्हर्नर डॉ. उर्जित पटेल आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आदींचा समावेश आहे.

या योजनेची अंमलबजावणी सात-आठ महिन्यांपासूनच चालू झाली होती. पाचशे आणि दोन हजारच्या नव्या नोटांची रचना निष्टिद्धr(१५५)त करण्यात आली, त्यामधील सुरक्षा वैशिष्टय़े आणखी मजबूत करण्यात आली. मध्य प्रदेशातील देवास येथील सरकारी टांकसाळीमध्ये पाचशेच्या नोटा छापण्यास प्रारंभ करण्यात आला. नाशिकरोडच्या टांकसाळीमध्ये पर्यायी व्यवस्था करण्यात आली. बँकांबरोबरच टपाल कार्यालयांमधील मूलभूत सोयीसुविधा युद्धपातळीवर पूर्ण केल्या गेल्या.

ही सर्व जय्यत तयारी झाल्यानंतर वेळ निश्चित करण्यात आली : ८ नोव्हेंबर रात्री आठ वाजता. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यामागेही पक्के गणित होते. या निर्णयाने सामान्यांची धावपळ उडणार असल्याचे स्पष्टच होते. जर त्यादिवशी माध्यमे, विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक, ‘रिकामी’ राहिली तर त्यांनी जनतेच्या अडचणींचे बटबटीत वार्र्ताकन करून परिस्थिती आणखी चिघळविली असती. हा धोका टाळण्यासाठी ८ नोव्हेंबरची रात्र निवडली. कारण दुसऱ्या दिवशी सकाळी अमेरिकी अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीचा निकाल अपेक्षित होता. स्वाभाविकपणे ती ‘बिग हेडलाइन्स’ होती. नेमके कशाला महत्त्व द्यायचे, या माध्यमांमधील गोंधळाने सरकारचा हेतू साध्य झाला. कारण बुधवार दिवसभरातील मुख्य बातम्या ‘ट्रम्प यांचा धक्कादायक विजय’ आणि ‘जनतेची तारांबळ’ यांच्यामध्ये विभागल्या गेल्या. शिवाय काळ्या पैशांविरुद्धचा ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ या वर्णनानेही सामान्यांच्या त्रेधातिरपिटीची तीव्रता कमी होऊ शकली. आणि ‘देशहितासाठी काही दिवस त्रास सहन करण्या’चे आवाहन दस्तुरखुद्द मोदींनीच केल्याने अपेक्षित संदेश ताकतीने पोहोचू शकला..

बंदीबाबत वकिलांची उच्च न्यायालयात धाव

मुंबई: ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा चलनातून बाद करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने अचानक आणि घाईगडबडीत घेतला आहे. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत जनहित याचिका (सुओमोटो) दाखल करून घ्यावी, या मागणीसाठी दोन वकिलांनी बुधवारी उच्च न्यायालयात धाव घेतली.