पीटीआय, नवी दिल्ली
‘‘जग सध्या संकटात आहे आणि ही अस्थिरता किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत विषमता दूर करण्यासाठी व संधी निर्माण करण्यासाठी विकसनशील देशांनी जागतिक, राजकीय व आर्थिक शासनप्रणालीच्या पुनर्रचनेसाठी एकत्र आले पाहिजे. जगाच्या दक्षिण क्षेत्रातील देशांनी (ग्लोबल साउथ) त्यांना अनुकूल नसलेल्या प्रणाली व परिस्थितींवर अवलंबून राहण्याचे दुष्टचक्र टाळले पाहिजे,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी सांगितले.
‘व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ’ परिषदेस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित करताना मोदींनी अन्न, इंधन आणि खतांच्या वाढत्या किमती, करोना महासाथीचा आर्थिक परिणाम तसेच हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींबद्दल चिंता व्यक्त केली. विविध विकसनशील देशांतील अनेक नेत्यांच्या उपस्थितीत परिषदेचे उद्घाटन करताना मोदी म्हणाले, की आम्ही नवीन वर्षांरंभी भेटत आहोत. हे वर्ष नवीन आशा आणि नवी ऊर्जा घेऊन आले आहे. आपण मागील वर्षांचे पान आता उलटले आहे. या सरलेल्या वर्षांत आम्ही युद्धे, संघर्ष, दहशतवाद आणि भू-राजकीय तणाव अनुभवला. करोना महासाथ, अन्न, खते, इंधन यांच्या वाढत्या किमती, हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या आपत्ती आणि त्याचा दूरगामी आर्थिक परिणामांनाही आपण गेल्या वर्षी सामोरे गेलो. समावेश आहे. जग अजूनही संकटाच्या स्थितीत आहे. ही अस्थिरता किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे.
सर्व राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यासाठी कायद्याचे राज्य, मतभेद आणि विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण आणि अधिक कालसुसंगत राहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याचा सल्लाही यावेळी मोदींनी दिला.
संतुलित आंतरराष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज
समाज व अर्थव्यवस्थांत परिवर्तन घडवून आणणारे साधे, व्यावहारिक आणि शाश्वत उपाय शोधणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, की विकसनशील जगासमोरील आव्हाने असूनही मी आशावादी आहे की आपल्यासाठी सुयोग्य संधींची वेळ येईल. अशा दृष्टिकोनामुळे आपण कठीण आव्हानांवर मात करू शकू. जगात नवीन चैतन्य निर्माण करण्यासाठी व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रतिसाद, मान्यता, आदर व सुधारणेसंदर्भातील जागतिक धोरण अनुसरण्याची गरज आहे. सर्वसमावेशक व संतुलित आंतरराष्ट्रीय धोरण तयार करून ‘ग्लोबल साऊथ’च्या प्राधान्यक्रमांना प्रतिसादाचा समावेश असलेले संतुलित आंतरराष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज आहे. याअंतर्गत समन्वयातून वेगवेगळय़ा जबाबदाऱ्या स्वीकारून आव्हानांना तोंड देता येईल.
‘‘जग सध्या संकटात आहे आणि ही अस्थिरता किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे. अशा परिस्थितीत विषमता दूर करण्यासाठी व संधी निर्माण करण्यासाठी विकसनशील देशांनी जागतिक, राजकीय व आर्थिक शासनप्रणालीच्या पुनर्रचनेसाठी एकत्र आले पाहिजे. जगाच्या दक्षिण क्षेत्रातील देशांनी (ग्लोबल साउथ) त्यांना अनुकूल नसलेल्या प्रणाली व परिस्थितींवर अवलंबून राहण्याचे दुष्टचक्र टाळले पाहिजे,’’ असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी सांगितले.
‘व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ’ परिषदेस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे संबोधित करताना मोदींनी अन्न, इंधन आणि खतांच्या वाढत्या किमती, करोना महासाथीचा आर्थिक परिणाम तसेच हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींबद्दल चिंता व्यक्त केली. विविध विकसनशील देशांतील अनेक नेत्यांच्या उपस्थितीत परिषदेचे उद्घाटन करताना मोदी म्हणाले, की आम्ही नवीन वर्षांरंभी भेटत आहोत. हे वर्ष नवीन आशा आणि नवी ऊर्जा घेऊन आले आहे. आपण मागील वर्षांचे पान आता उलटले आहे. या सरलेल्या वर्षांत आम्ही युद्धे, संघर्ष, दहशतवाद आणि भू-राजकीय तणाव अनुभवला. करोना महासाथ, अन्न, खते, इंधन यांच्या वाढत्या किमती, हवामान बदलामुळे उद्भवलेल्या आपत्ती आणि त्याचा दूरगामी आर्थिक परिणामांनाही आपण गेल्या वर्षी सामोरे गेलो. समावेश आहे. जग अजूनही संकटाच्या स्थितीत आहे. ही अस्थिरता किती काळ टिकेल हे सांगणे कठीण आहे.
सर्व राष्ट्रांच्या सार्वभौमत्वाचा आदर करण्यासाठी कायद्याचे राज्य, मतभेद आणि विवादांचे शांततापूर्ण निराकरण आणि अधिक कालसुसंगत राहण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांसह आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या कार्यप्रणालीत सुधारणा करण्याचा सल्लाही यावेळी मोदींनी दिला.
संतुलित आंतरराष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज
समाज व अर्थव्यवस्थांत परिवर्तन घडवून आणणारे साधे, व्यावहारिक आणि शाश्वत उपाय शोधणे ही काळाची गरज असल्याचे सांगून मोदी म्हणाले, की विकसनशील जगासमोरील आव्हाने असूनही मी आशावादी आहे की आपल्यासाठी सुयोग्य संधींची वेळ येईल. अशा दृष्टिकोनामुळे आपण कठीण आव्हानांवर मात करू शकू. जगात नवीन चैतन्य निर्माण करण्यासाठी व आव्हानांना तोंड देण्यासाठी प्रतिसाद, मान्यता, आदर व सुधारणेसंदर्भातील जागतिक धोरण अनुसरण्याची गरज आहे. सर्वसमावेशक व संतुलित आंतरराष्ट्रीय धोरण तयार करून ‘ग्लोबल साऊथ’च्या प्राधान्यक्रमांना प्रतिसादाचा समावेश असलेले संतुलित आंतरराष्ट्रीय धोरण तयार करण्याची गरज आहे. याअंतर्गत समन्वयातून वेगवेगळय़ा जबाबदाऱ्या स्वीकारून आव्हानांना तोंड देता येईल.
