लिंगबदल केलेल्या व्यक्तींना (ट्रान्सजेंडर्स) अन्यायाची वागणूक मिळू नये यासाठी सरकारने त्यांच्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी म्हटले आहे. लिंगबदल केलेल्या व्यक्तींना तृतीयपंथी म्हणून घटनात्मक मान्यता देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ सालच्या निकालाविरुद्ध सरकार सध्या सर्वोच्च न्यायालयात लढा देत आहे.
या लोकांना किती अनास्था सहन करावी लागते याची तुम्हाला कल्पना आहे काय? त्यांना अन्यायाने वागवणारे आपण कोण आहोत? आपल्याला कायद्याच्या यंत्रणेत बदल करावे लागतील, नियमांत सुधारणा कराव्या लागतील. सरकारला त्यांच्याबद्दलचा दृष्टिकोन बदलावा लागेल, असे पंतप्रधान झाल्यानंतर या समुदायाबाबत पहिल्यांदाच बोलताना पंतप्रधानांनी सांगितले. सर्व घटकांचे हित निश्चित करण्यासाठी प्रयत्न आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले.
राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरणाच्या (नाल्सा) वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या विधि सेवा दिन समारंभात मोदी बोलत होते. योगायोग असा की, या प्राधिकरणाच्या जनहित याचिकेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ट्रान्सजेंडर्स’ना सामाजिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेले मानून त्यांच्यासाठी शैक्षणिक संस्थांमध्ये व सार्वजनिक नियुक्त्यांमध्ये जागा राखून ठेवण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. मात्र, रालोआ सरकार सत्तेवर आल्यानंतर या आदेशाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
