पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी (एनडीए) सरकारच्या मंत्रिमंडळाचा आज, बुधवारी विस्तार होणार आहे. मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये अनेक नेत्यांचा नव्याने समावेश केला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना डच्चू मिळाल्याने आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात ५२ मंत्री असून मंत्रिमंडळ विस्तारात आणखी २९ मंत्र्यांची नियुक्ती करता येऊ शकते. विशेष म्हणजे या मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये सर्व राज्यामधील निवडणुका आणि इतर राजकीय समिकरणं विचारात घेत मंत्रिमंडळाची मोट बांधली जाणार आहे. त्यामुळेच काही राज्यांना झुकतं माप मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय. कोणत्या राज्याला किती मंत्रीपद मिळणार आहेत यासंदर्भात वेगवेगळे तर्क लावले जात असले तरी अनेक दिग्गज नेत्यांची नावं या संभाव्य व्यक्तींच्या यादीत आहेत.
कोणत्या राज्याला किती मंत्रीपदं मिळण्याची शक्यता?
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या राज्याला सर्वाधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. विधानसभेची निवडणूक असणाऱ्या उत्तर प्रदेशला तीन ते चार मंत्रीपद मिळू शकतात. यामध्ये अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल यांनाही संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
बिहार : जनता दल युनायटेडमधून आर. सी. पी. सिंह आणि संतोष कुशवाह किंवा ललन सिंह यांच्यापैकी एखाद्या नेत्याची मोदींच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लागू शकते.
मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशमधून ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नावावर केवळ औपचारिक शिक्कामोर्तब होणं बाकी असल्याची चर्चा मध्य प्रदेश भाजपामध्ये आहे. तसेच राज्यातील भाजपाचे माजी अध्यक्ष आणि जबलपुरचे खासदार राकेश सिंह यांचं नावही चर्चेत आहे.
महाराष्ट्र : मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजप खासदार नारायण राणे आणि खासदार कपिल पाटील यांची वर्णी लागण्याची चिन्हे. महाराष्ट्रामधून नारायण राणेंबरोबरच काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या रणजीत नाईक निंबाळकर आणि हिना गावित यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. हिना गावित यांचे वडील विजय कुमार राष्ट्रवादीमध्ये होते आणि ते राज्यात मंत्री होऊन गेले आहेत. याचबरोबर महाराष्ट्रामधील बीडच्या खासदार डॉ. प्रितम मुंडे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असणाऱ्या उदयनराजे भोसले यांच्या नावाचीही चर्चा पहायला मिळत आहे. नंदुरबारच्या खासदार हिना गावित, माढाचे खासदार रणजीत नाईक-निंबाळकर व राज्यसभेचे खासदार भागवत कराड यांच्याही नावाची चर्चा आहे.
आसाम आणि पश्चिम बंगाल : पूर्वेकडी राज्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील खासदारांना मोदींच्या मंत्रीमंडळात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपाचा मित्र पक्ष असणाऱ्या आसाम गण परिषदलाही मंत्रीपद दिलं जाऊ शकतं. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील मतुआ समाजाचे शान्तनू ठाकूर आणि अनुसूचित जाती जमातींमध्ये मोठा प्रभाव असणाऱ्या निशीथ प्रामाणिक यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडू शकते.
लडाख आणि ओदिशा : लडाखमधील भाजपाचे खासदार जाम्यांग शेरिंग नाम्ग्याल यांना मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच ओदिशा, राजस्थान आणि जम्मू काश्मीरमधील एक दोन नेत्यांना केंद्रांत संधी मिळू शकते.
यांनाही संधी मिळण्याची शक्यता….
आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले राज्यसभेचे खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे, ‘लोक जनशक्ती’च्या बंडखोर गटाचे प्रमुख पशुपती पारस, जनता दलाचे (संयुक्त) लल्लन सिंह व आरसीपी सिंह, भाजपच्या रिटा बहुगुणा-जोशी, पंकज चौधरी, रामेश्वर कथेरिया, वरुण गांधी, सी. पी. जोशी, राहुल कासवान तसेच ‘अपना दला’च्या अनुप्रिया पटेल आदी नेतेही मंगळवारी राजधानीत आले असून, या नेत्यांशी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधल्याचे समजते. काँग्रेसमधून नुकतेच भाजपमध्ये गेलेले जितीन प्रसाद तसेच, तृणमूल काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देणारे दिनेश त्रिवेदी यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता आहे.
समिकरण कसं?
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना डच्चू मिळाल्याने आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात ५२ मंत्री असून मंत्रिमंडळ विस्तारात आणखी २९ मंत्र्यांची नियुक्ती करता येऊ शकते. लोकसभा सदस्यांच्या १५ टक्के जागांइतकी मंत्र्यांची संख्या मर्यादित ठेवावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तार असून, १७-२२ नव्या मंत्र्यांना संधी मिळू शकेल. शिवसेना, अकाली दल यासारखे घटक पक्ष ‘एनडीए’तून बाहेर पडल्यानंतर रामदास आठवले वगळता सर्व मंत्री भाजपचे आहेत. मोदी सरकारमधील फेरबदलामध्ये जनता दल (सं), लोक जनशक्ती, अपना दल आदी घटक पक्षांना सामावून घेतले जाणार आहे.
२०२४ च्या दृष्टीकोनातून विचार…
२०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उपयुक्त ठरू शकतील अशा नेत्यांचा मंत्रिपदी विचार केला जात असून गेले काही आठवडे मोदींनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच, पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. शिवाय, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल, नितीन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, प्रल्हाद जोशी आदी मंत्र्यांकडील अतिरिक्त खातेभारही कमी होऊ शकेल. काही विद्यमान मंत्र्यांना वगळले जाऊ शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्यांची मंगळवारी होणारी बैठक रद्द करण्यात आल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराला अंतिम रूप देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
कोणत्या राज्याला किती मंत्रीपदं मिळण्याची शक्यता?
उत्तर प्रदेश : उत्तर प्रदेशमधील विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर या राज्याला सर्वाधिक प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडळ विस्तारामध्ये मिळण्याची शक्यता आहे. विधानसभेची निवडणूक असणाऱ्या उत्तर प्रदेशला तीन ते चार मंत्रीपद मिळू शकतात. यामध्ये अपना दलच्या अनुप्रिया पटेल यांनाही संधी मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जातेय.
बिहार : जनता दल युनायटेडमधून आर. सी. पी. सिंह आणि संतोष कुशवाह किंवा ललन सिंह यांच्यापैकी एखाद्या नेत्याची मोदींच्या मंत्रिमंडळात वर्णी लागू शकते.
मध्य प्रदेश : मध्य प्रदेशमधून ज्योतिरादित्य शिंदे यांच्या नावावर केवळ औपचारिक शिक्कामोर्तब होणं बाकी असल्याची चर्चा मध्य प्रदेश भाजपामध्ये आहे. तसेच राज्यातील भाजपाचे माजी अध्यक्ष आणि जबलपुरचे खासदार राकेश सिंह यांचं नावही चर्चेत आहे.
महाराष्ट्र : मंत्रिमंडळ विस्तारात भाजप खासदार नारायण राणे आणि खासदार कपिल पाटील यांची वर्णी लागण्याची चिन्हे. महाराष्ट्रामधून नारायण राणेंबरोबरच काँग्रेसमधून भाजपात आलेल्या रणजीत नाईक निंबाळकर आणि हिना गावित यांना संधी दिली जाण्याची शक्यता आहे. हिना गावित यांचे वडील विजय कुमार राष्ट्रवादीमध्ये होते आणि ते राज्यात मंत्री होऊन गेले आहेत. याचबरोबर महाराष्ट्रामधील बीडच्या खासदार डॉ. प्रितम मुंडे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वंशज असणाऱ्या उदयनराजे भोसले यांच्या नावाचीही चर्चा पहायला मिळत आहे. नंदुरबारच्या खासदार हिना गावित, माढाचे खासदार रणजीत नाईक-निंबाळकर व राज्यसभेचे खासदार भागवत कराड यांच्याही नावाची चर्चा आहे.
आसाम आणि पश्चिम बंगाल : पूर्वेकडी राज्यांबद्दल बोलायचं झाल्यास आसाम आणि पश्चिम बंगालमधील खासदारांना मोदींच्या मंत्रीमंडळात संधी मिळण्याची शक्यता आहे. भाजपाचा मित्र पक्ष असणाऱ्या आसाम गण परिषदलाही मंत्रीपद दिलं जाऊ शकतं. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमधील मतुआ समाजाचे शान्तनू ठाकूर आणि अनुसूचित जाती जमातींमध्ये मोठा प्रभाव असणाऱ्या निशीथ प्रामाणिक यांच्या गळ्यात मंत्रीपदाची माळ पडू शकते.
लडाख आणि ओदिशा : लडाखमधील भाजपाचे खासदार जाम्यांग शेरिंग नाम्ग्याल यांना मंत्रीपद मिळण्याची शक्यता आहे. तसेच ओदिशा, राजस्थान आणि जम्मू काश्मीरमधील एक दोन नेत्यांना केंद्रांत संधी मिळू शकते.
यांनाही संधी मिळण्याची शक्यता….
आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल, काँग्रेसमधून भाजपमध्ये प्रवेश केलेले राज्यसभेचे खासदार ज्योतिरादित्य शिंदे, ‘लोक जनशक्ती’च्या बंडखोर गटाचे प्रमुख पशुपती पारस, जनता दलाचे (संयुक्त) लल्लन सिंह व आरसीपी सिंह, भाजपच्या रिटा बहुगुणा-जोशी, पंकज चौधरी, रामेश्वर कथेरिया, वरुण गांधी, सी. पी. जोशी, राहुल कासवान तसेच ‘अपना दला’च्या अनुप्रिया पटेल आदी नेतेही मंगळवारी राजधानीत आले असून, या नेत्यांशी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांनी दूरध्वनीवरून संपर्क साधल्याचे समजते. काँग्रेसमधून नुकतेच भाजपमध्ये गेलेले जितीन प्रसाद तसेच, तृणमूल काँग्रेसला सोडचिठ्ठी देणारे दिनेश त्रिवेदी यांचाही मंत्रिमंडळात समावेश होण्याची शक्यता आहे.
समिकरण कसं?
केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री थावरचंद गेहलोत यांना डच्चू मिळाल्याने आता केंद्रीय मंत्रिमंडळात ५२ मंत्री असून मंत्रिमंडळ विस्तारात आणखी २९ मंत्र्यांची नियुक्ती करता येऊ शकते. लोकसभा सदस्यांच्या १५ टक्के जागांइतकी मंत्र्यांची संख्या मर्यादित ठेवावी लागते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळातील हा पहिलाच संभाव्य मंत्रिमंडळ विस्तार असून, १७-२२ नव्या मंत्र्यांना संधी मिळू शकेल. शिवसेना, अकाली दल यासारखे घटक पक्ष ‘एनडीए’तून बाहेर पडल्यानंतर रामदास आठवले वगळता सर्व मंत्री भाजपचे आहेत. मोदी सरकारमधील फेरबदलामध्ये जनता दल (सं), लोक जनशक्ती, अपना दल आदी घटक पक्षांना सामावून घेतले जाणार आहे.
२०२४ च्या दृष्टीकोनातून विचार…
२०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीत भाजपला उपयुक्त ठरू शकतील अशा नेत्यांचा मंत्रिपदी विचार केला जात असून गेले काही आठवडे मोदींनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा तसेच, पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली. शिवाय, प्रकाश जावडेकर, पीयूष गोयल, नितीन गडकरी, रविशंकर प्रसाद, प्रल्हाद जोशी आदी मंत्र्यांकडील अतिरिक्त खातेभारही कमी होऊ शकेल. काही विद्यमान मंत्र्यांना वगळले जाऊ शकते. केंद्रीय मंत्रिमंडळातील वरिष्ठ मंत्र्यांची मंगळवारी होणारी बैठक रद्द करण्यात आल्याने मंत्रिमंडळ विस्ताराला अंतिम रूप देण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले.
