नवी दिल्ली : काँग्रेसने सात दशके दलित-आदिवासी आणि ओबीसींना विकासापासून वंचित ठेवले. या समाजांना आरक्षण देण्यास पंडित नेहरूंनी विरोध केला होता. डॉ. आंबेडकरांना ‘भारतरत्न’ न देता स्वत:ला दिले. आंबेडकर नसते तर दलितांना आरक्षण मिळाले नसते. मागासांच्या विकासात जन्मजात अडथळा आणणारा काँग्रेस आता आम्हाला सामाजिक न्यायाचा धडा शिकवत आहे. स्वत:चा नेता आणि नीतीची गॅरंटी नसलेल्यांनी मोदींच्या गॅरंटीवर प्रश्न उभे करू नये, अशी घणाघाती टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बुधवारी केली.
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला राज्यसभेत उत्तर देताना मोदींनी पुन्हा काँग्रेस आणि नेहरूंच्या धोरणावर हल्ला केला. ब्रिटिशकालीन गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून काँग्रेसने देशात सत्ता राबवली. त्यामुळेच जगाने भारताकडे कुत्सित नजरेने पाहिले. काँग्रेसचा विचार कालबाह्य आणि नकारात्मक असून वॉरंटी संपलेल्या या पक्षाचे देश कदापि ऐकणार नाही. उलट, मतदार गॅरंटीवर विश्वास असलेल्या पक्षाला (भाजप) पुन्हा सत्ता मिळवून देईल’, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.
हेही वाचा >>>लोकसभेत वित्त विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर, वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दीष्ट!
गरिबीतून मुक्त झालेली २५ कोटी जनता पुन्हा गरिबीत ढकलली जाऊ नये याची दक्षता ‘एनडीए’ सरकार घेत असून या नवमध्यमवर्गाला आधार देण्याची नितांत गरज आहे. म्हणून ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवले जात आहे. विरोधकांनी कितीही चेष्टा केली तरी ही योजना पुढेही चालू राहील, असे मोदींनी ठणकावले. गेल्या पाच वर्षांत लोकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी काम केले. पुढील पाच वर्षांमध्ये नवमध्यमवर्गाचा जीवनस्तर वाढवला जाईल, असे सांगत मोदींनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत नवमध्यमवर्ग हा प्रचाराचा केंद्रिबदू असल्याचे संकेत दिले.
‘विकसित भारत’ हा शब्दांचा खेळ नाही. २०४७ पर्यंत हा देश विकसित झालेला असेल. त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. भारतात पुन्हा सुवर्ण युग अवतरेल आणि या युगाचा इतिहास भविष्यातील पिढय़ा सुर्वणाक्षरात लिहून ठेवतील, अशी ग्वाहीही मोदींनी दीड तासांच्या भाषणात दिली.
हेही वाचा >>>“पांडवांनी पाच गावे मागितली होती, आम्ही तर…”, योगी आदित्यनाथ यांची विधानसभेत तुफान फटकेबाजी
आरक्षणावरून पुन्हा नेहरू लक्ष्य
– ‘मी कुठल्याही आरक्षणाला पाठिंबा देत नाही. सरकारी नोकरीत तर कधीही नाही. आरक्षणामुळे अकुशलता वाढेल, असे पत्र नेहरूंनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहून आरक्षणविरोधी भूमिकेचे समर्थन केले होते. दलित, आदिवासी, ओबीसींना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळाले तर सरकारी कामकाजाचा स्तर खालावेल, असा दावा नेहरूंनी केला होता, असे मोदी म्हणाले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वरिष्ठ ओबीसी अधिकारी का नाहीत, असा प्रश्न राहुल गांधींनी केला होता. त्याला सडेतोड उत्तर देत, या प्रश्नाचे मूळ नेहरूंच्या आरक्षणविरोधी धोरणात असल्याची टीका मोदींनी केली. नेहरूंनी या समाजाची सरकारी भरती केली असती तर आत्तापर्यंत ओबीसी वरिष्ठ अधिकारपदावर पोहोचले असते. नेहरूंचे म्हणणे काँग्रेससाठी काळय़ा दगडावरील रेघ होती आणि हीच काँग्रेसची मोठी चूक होती, असा दावा मोदींनी केला.
– काँग्रेसला आंबेडकरांचे सामाजिक न्यायाचे विचार पसंत नाहीत. काँग्रेसने आंबेडकरांच्या योगदानाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना ‘भारतरत्न’ही देण्याची तयारी नव्हती. भाजप सरकारने त्यांना भारतरत्न दिले. काँग्रेसचे माजी पक्षाध्यक्ष सीताराम केसरी अतिमागास जातीतील होते पण, त्यांना काँग्रेसने रस्त्यावर फेकून दिले. देशात पहिल्यांदाच ‘एनडीए’ने आदिवासी महिलेला उमेदवार केले. काँग्रेसने त्यालाही विरोध केला, अशा आरोपांच्या फैरी मोदींनी झाडल्या.
– काँग्रेसने दलित-आदिवासींना व्यवस्थेपासून वंचित ठेवले. आम्ही दलित-आदिवासींना पक्की घरे दिली. चांगले आयुष्य जगण्याचा अधिकार दिला. याच समाजातील महिलांना उज्ज्वला योजना दिली. दलित-आदिवासींची शिष्यवृत्ती १० वर्षांत दुप्पट झाली. शाळेतील गळती कमी झाली. एकलव्य विद्यालयांची संख्या १२० वरून ४०० वर पोहोचली आहे. आदिवासींची दोन विद्यापीठे झाली आहेत. गेल्या १० वर्षांमध्ये उच्च शिक्षणामध्ये दलितांची संख्या ४४ टक्क्यांनी वाढली, आदिवासींचे ६५ टक्क्यांनी तर ओबीसींचे प्रमाण ४५ टक्क्यांनी वाढले. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही मोदींची गॅरंटी आहे, असे मोदी म्हणाले.
हेही वाचा >>>शरद पवार गटाला नावासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागणार? नेमकं कारण काय? प्रफुल्ल पटेल म्हणाले…
जम्मू-काश्मीरमध्ये आता ओबीसींनाही आरक्षण
भाजप सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर दलित-आदिवासी-ओबीसींना ७० वर्षांनंतर त्यांचे हक्क मिळाले. तिथे दलित अत्याचारविरोधी कायदा लागू झाला. तिथला वाल्मीकी समाज अतिमागास राहिला पण, त्यांच्या कुटुंबांना जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिवासाचा (डोमिसाइल) अधिकार दिला गेला नाही. तिथल्या स्थानिक प्रशासनामध्ये ओबीसी आरक्षणाचे विधेयकही एक दिवसापूर्वी लोकसभेत संमत झाले आहे, असे मोदी म्हणाले.
पाच वर्षांसाठी पंतप्रधानांची आश्वासने
– आयुष्मान, उज्ज्वला, किसान सन्मान निधी, नाळाद्वारे पाणी, शौचालय आदी योजना चालू राहतील.
– ‘मोदी ३.०’मध्ये विकसित भारताचा पाया भक्कम.
– डॉक्टर, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढेल, उपचार स्वस्त होतील.
– पाणी मिळेल. घरे मिळतील. सौरऊर्जेतून विजदेयक शून्यावर येईल. घरोघरी पाइप गॅस मिळेल.
– तरुणांना शक्ती दिली जाईल. ‘स्टार्ट-अप’ची संख्या लाखांमध्ये पोहोचेल. टीअर-२ व ३ शहरांमध्ये स्टार्ट-अप असतील. – संशोधन वाढेल, विक्रमी संख्येने पेटंट मिळवली जातील. देशातच दर्जात्मक उच्च शिक्षण मिळेल. सर्वोत्तम विद्यापीठे असतील.
– पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय खेळात भारताच्या यशाचा झेंडा फडकवलेला असेल. – सार्वजनिक वाहतूक दर्जात्मक होईल. बुलेट ट्रेन धावेल.
– भारत सर्व क्षेत्रांत देशात आत्मनिर्भर होईल. तेल आयात कमी होईल, ऊर्जा क्षेत्रात निर्भरता येईल. इथेनॉलमध्ये निर्यात होईल. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल.
– देश खाद्यतेलात स्वावलंबी होईल. नैसर्गिक शेती वाढेल. उत्पादनांना जगात बाजारपेठ मिळेल. श्रीअन्न जगभरात निर्यात होईल.
– देश नॅनो क्षेत्रात प्रगती करत आहे. देश पर्यटनाचे मोठे केंद्र बनेल. डिजिटल अर्थकारणात भारत मोठी शक्ती बनेल.
– ‘ए-आय’चा सर्वाधिक वापर भारतात होईल. अवकाश क्षेत्रात देशाचा विकास गतिमान आहे.
दलित, आदिवासी, ओबीसींना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळाले तर सरकारी कामकाजाचा स्तर खालावेल, असा दावा नेहरूंनी केला होता. नेहरूंचे म्हणणे काँग्रेससाठी काळय़ा दगडावरील रेघ होती आणि हीच काँग्रेसची मोठी चूक होती. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला राज्यसभेत उत्तर देताना मोदींनी पुन्हा काँग्रेस आणि नेहरूंच्या धोरणावर हल्ला केला. ब्रिटिशकालीन गुलामगिरीच्या मानसिकतेतून काँग्रेसने देशात सत्ता राबवली. त्यामुळेच जगाने भारताकडे कुत्सित नजरेने पाहिले. काँग्रेसचा विचार कालबाह्य आणि नकारात्मक असून वॉरंटी संपलेल्या या पक्षाचे देश कदापि ऐकणार नाही. उलट, मतदार गॅरंटीवर विश्वास असलेल्या पक्षाला (भाजप) पुन्हा सत्ता मिळवून देईल’, असा विश्वास मोदींनी व्यक्त केला.
हेही वाचा >>>लोकसभेत वित्त विधेयक आवाजी मतदानाने मंजूर, वित्तीय तूट कमी करण्याचे उद्दीष्ट!
गरिबीतून मुक्त झालेली २५ कोटी जनता पुन्हा गरिबीत ढकलली जाऊ नये याची दक्षता ‘एनडीए’ सरकार घेत असून या नवमध्यमवर्गाला आधार देण्याची नितांत गरज आहे. म्हणून ८० कोटी लोकांना मोफत धान्य पुरवले जात आहे. विरोधकांनी कितीही चेष्टा केली तरी ही योजना पुढेही चालू राहील, असे मोदींनी ठणकावले. गेल्या पाच वर्षांत लोकांना पायाभूत सुविधा देण्यासाठी काम केले. पुढील पाच वर्षांमध्ये नवमध्यमवर्गाचा जीवनस्तर वाढवला जाईल, असे सांगत मोदींनी आगामी लोकसभा निवडणुकीत नवमध्यमवर्ग हा प्रचाराचा केंद्रिबदू असल्याचे संकेत दिले.
‘विकसित भारत’ हा शब्दांचा खेळ नाही. २०४७ पर्यंत हा देश विकसित झालेला असेल. त्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत. भारतात पुन्हा सुवर्ण युग अवतरेल आणि या युगाचा इतिहास भविष्यातील पिढय़ा सुर्वणाक्षरात लिहून ठेवतील, अशी ग्वाहीही मोदींनी दीड तासांच्या भाषणात दिली.
हेही वाचा >>>“पांडवांनी पाच गावे मागितली होती, आम्ही तर…”, योगी आदित्यनाथ यांची विधानसभेत तुफान फटकेबाजी
आरक्षणावरून पुन्हा नेहरू लक्ष्य
– ‘मी कुठल्याही आरक्षणाला पाठिंबा देत नाही. सरकारी नोकरीत तर कधीही नाही. आरक्षणामुळे अकुशलता वाढेल, असे पत्र नेहरूंनी तत्कालीन मुख्यमंत्र्यांना लिहून आरक्षणविरोधी भूमिकेचे समर्थन केले होते. दलित, आदिवासी, ओबीसींना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळाले तर सरकारी कामकाजाचा स्तर खालावेल, असा दावा नेहरूंनी केला होता, असे मोदी म्हणाले. सरकारी नोकऱ्यांमध्ये वरिष्ठ ओबीसी अधिकारी का नाहीत, असा प्रश्न राहुल गांधींनी केला होता. त्याला सडेतोड उत्तर देत, या प्रश्नाचे मूळ नेहरूंच्या आरक्षणविरोधी धोरणात असल्याची टीका मोदींनी केली. नेहरूंनी या समाजाची सरकारी भरती केली असती तर आत्तापर्यंत ओबीसी वरिष्ठ अधिकारपदावर पोहोचले असते. नेहरूंचे म्हणणे काँग्रेससाठी काळय़ा दगडावरील रेघ होती आणि हीच काँग्रेसची मोठी चूक होती, असा दावा मोदींनी केला.
– काँग्रेसला आंबेडकरांचे सामाजिक न्यायाचे विचार पसंत नाहीत. काँग्रेसने आंबेडकरांच्या योगदानाला कमी लेखण्याचा प्रयत्न केला. त्यांना ‘भारतरत्न’ही देण्याची तयारी नव्हती. भाजप सरकारने त्यांना भारतरत्न दिले. काँग्रेसचे माजी पक्षाध्यक्ष सीताराम केसरी अतिमागास जातीतील होते पण, त्यांना काँग्रेसने रस्त्यावर फेकून दिले. देशात पहिल्यांदाच ‘एनडीए’ने आदिवासी महिलेला उमेदवार केले. काँग्रेसने त्यालाही विरोध केला, अशा आरोपांच्या फैरी मोदींनी झाडल्या.
– काँग्रेसने दलित-आदिवासींना व्यवस्थेपासून वंचित ठेवले. आम्ही दलित-आदिवासींना पक्की घरे दिली. चांगले आयुष्य जगण्याचा अधिकार दिला. याच समाजातील महिलांना उज्ज्वला योजना दिली. दलित-आदिवासींची शिष्यवृत्ती १० वर्षांत दुप्पट झाली. शाळेतील गळती कमी झाली. एकलव्य विद्यालयांची संख्या १२० वरून ४०० वर पोहोचली आहे. आदिवासींची दोन विद्यापीठे झाली आहेत. गेल्या १० वर्षांमध्ये उच्च शिक्षणामध्ये दलितांची संख्या ४४ टक्क्यांनी वाढली, आदिवासींचे ६५ टक्क्यांनी तर ओबीसींचे प्रमाण ४५ टक्क्यांनी वाढले. ‘सबका साथ, सबका विकास’ ही मोदींची गॅरंटी आहे, असे मोदी म्हणाले.
हेही वाचा >>>शरद पवार गटाला नावासाठी पुन्हा अर्ज करावा लागणार? नेमकं कारण काय? प्रफुल्ल पटेल म्हणाले…
जम्मू-काश्मीरमध्ये आता ओबीसींनाही आरक्षण
भाजप सरकारने अनुच्छेद ३७० रद्द केल्यावर दलित-आदिवासी-ओबीसींना ७० वर्षांनंतर त्यांचे हक्क मिळाले. तिथे दलित अत्याचारविरोधी कायदा लागू झाला. तिथला वाल्मीकी समाज अतिमागास राहिला पण, त्यांच्या कुटुंबांना जम्मू-काश्मीरमध्ये अधिवासाचा (डोमिसाइल) अधिकार दिला गेला नाही. तिथल्या स्थानिक प्रशासनामध्ये ओबीसी आरक्षणाचे विधेयकही एक दिवसापूर्वी लोकसभेत संमत झाले आहे, असे मोदी म्हणाले.
पाच वर्षांसाठी पंतप्रधानांची आश्वासने
– आयुष्मान, उज्ज्वला, किसान सन्मान निधी, नाळाद्वारे पाणी, शौचालय आदी योजना चालू राहतील.
– ‘मोदी ३.०’मध्ये विकसित भारताचा पाया भक्कम.
– डॉक्टर, वैद्यकीय महाविद्यालयांची संख्या वाढेल, उपचार स्वस्त होतील.
– पाणी मिळेल. घरे मिळतील. सौरऊर्जेतून विजदेयक शून्यावर येईल. घरोघरी पाइप गॅस मिळेल.
– तरुणांना शक्ती दिली जाईल. ‘स्टार्ट-अप’ची संख्या लाखांमध्ये पोहोचेल. टीअर-२ व ३ शहरांमध्ये स्टार्ट-अप असतील. – संशोधन वाढेल, विक्रमी संख्येने पेटंट मिळवली जातील. देशातच दर्जात्मक उच्च शिक्षण मिळेल. सर्वोत्तम विद्यापीठे असतील.
– पाच वर्षांत आंतरराष्ट्रीय खेळात भारताच्या यशाचा झेंडा फडकवलेला असेल. – सार्वजनिक वाहतूक दर्जात्मक होईल. बुलेट ट्रेन धावेल.
– भारत सर्व क्षेत्रांत देशात आत्मनिर्भर होईल. तेल आयात कमी होईल, ऊर्जा क्षेत्रात निर्भरता येईल. इथेनॉलमध्ये निर्यात होईल. त्याचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळेल.
– देश खाद्यतेलात स्वावलंबी होईल. नैसर्गिक शेती वाढेल. उत्पादनांना जगात बाजारपेठ मिळेल. श्रीअन्न जगभरात निर्यात होईल.
– देश नॅनो क्षेत्रात प्रगती करत आहे. देश पर्यटनाचे मोठे केंद्र बनेल. डिजिटल अर्थकारणात भारत मोठी शक्ती बनेल.
– ‘ए-आय’चा सर्वाधिक वापर भारतात होईल. अवकाश क्षेत्रात देशाचा विकास गतिमान आहे.
दलित, आदिवासी, ओबीसींना नोकरीमध्ये आरक्षण मिळाले तर सरकारी कामकाजाचा स्तर खालावेल, असा दावा नेहरूंनी केला होता. नेहरूंचे म्हणणे काँग्रेससाठी काळय़ा दगडावरील रेघ होती आणि हीच काँग्रेसची मोठी चूक होती. – नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
