कॉल ड्रॉपच्या समस्येमुळे फक्त तुम्ही आम्ही नाही, तर पतंप्रधान नरेंद्र मोदीही त्रस्त आहेत. दिल्ली विमानतळ ते आपल्या कार्यालयापर्यंत प्रवास करताना कशाप्रकारे कॉल पूर्ण करताना अचडणी येतात हे सांगताना नरेंद्र मोदींनी टेलिकॉम विभागाला यावर तांत्रिक उपाय शोधण्याची सूचना केली आहे. तसंच मोबाइल ऑपरेटर्स ग्राहकांना योग्य सुविधा पुरवत असल्याकडेही लक्ष देण्यास सांगितलं आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दर महिन्याला सचिवांसोबत चर्चा करतात. यावेळी टेलिकॉम सचिव अरुणा सुंदराजन यांनी ग्राहकांकडून येत असलेल्या तक्रारींबद्दल सांगितलं. यामध्ये कॉल ड्रॉपचाही समावेश होता. अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली विमानतळावर पोहोचताच लोकांना कशाप्रकारे कॉल ड्रॉपच्या समस्येचा सामना करावा लागतो यासंबंधी नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. तसंच कॉल ड्रॉप ही संपूर्ण देशभरातील समस्या झाली असल्याचंही ते यावेळी म्हणाले.

‘मोबाइल ग्राहकांना सामोरं जावं लागत असणाऱ्या समस्येवर तातडीनं उपाय शोधण्याची गरज असल्याचं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं आहे’, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे.

यावेळी नरेद्र मोदींनी टेलिकॉम सेक्रेटरींना कॉल ड्रॉपमुळे आतापर्यंत टेलिकॉम ऑपरेटर्सकडून किती दंड गोळा करण्यात आल्यासंबंधी माहिती विचारली. यावेळी सुंदराजन यांनी सांगितलं की, तीन कॉल ड्रॉपमागे एक रुपया दंड आकारण्याचा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नाही. टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्रायने क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस प्रस्ताव आणला होता ज्यामध्ये खराब नेटवर्कसाठी जास्त दंड आकरण्याचा प्रस्ताव होता. पुढे त्यांनी सांगितलं की, कारवाईविरोधात मोबाइल ऑपरेटर दंड ठोठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिथपर्यंत मोबाइल ऑपरेटरर्सकडून दंड वसूल केल्याचा प्रश्न आहे, मंत्रालय ती माहिती देऊ शकलेलं नाही.

पंतप्रधानांनी टेलिकॉम सेक्टरमधील समस्या सोडवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे असं सांगितलं आहे. यासंबंधी पीएमओकडून अधिकृत पत्रक जारी करण्यात आलं आहे. यावेळी मोदींनी टेलिकॉम विभागाला सीमारेषेवरील नेटवर्कच्या समस्येवर उपाय काढण्याचीही सूचना केली आहे जेणेकरुन शत्रू भारत विरोधी अजेंडा राबवण्यात यशस्वी होणार नाहीत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दर महिन्याला सचिवांसोबत चर्चा करतात. यावेळी टेलिकॉम सचिव अरुणा सुंदराजन यांनी ग्राहकांकडून येत असलेल्या तक्रारींबद्दल सांगितलं. यामध्ये कॉल ड्रॉपचाही समावेश होता. अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्ली विमानतळावर पोहोचताच लोकांना कशाप्रकारे कॉल ड्रॉपच्या समस्येचा सामना करावा लागतो यासंबंधी नरेंद्र मोदींनी सांगितलं. तसंच कॉल ड्रॉप ही संपूर्ण देशभरातील समस्या झाली असल्याचंही ते यावेळी म्हणाले.

‘मोबाइल ग्राहकांना सामोरं जावं लागत असणाऱ्या समस्येवर तातडीनं उपाय शोधण्याची गरज असल्याचं नरेंद्र मोदींनी सांगितलं आहे’, अशी माहिती अधिकाऱ्याने दिली आहे.

यावेळी नरेद्र मोदींनी टेलिकॉम सेक्रेटरींना कॉल ड्रॉपमुळे आतापर्यंत टेलिकॉम ऑपरेटर्सकडून किती दंड गोळा करण्यात आल्यासंबंधी माहिती विचारली. यावेळी सुंदराजन यांनी सांगितलं की, तीन कॉल ड्रॉपमागे एक रुपया दंड आकारण्याचा प्रस्ताव पुढे जाऊ शकला नाही. टेलिकॉम रेग्युलेटर ट्रायने क्वालिटी ऑफ सर्व्हिस प्रस्ताव आणला होता ज्यामध्ये खराब नेटवर्कसाठी जास्त दंड आकरण्याचा प्रस्ताव होता. पुढे त्यांनी सांगितलं की, कारवाईविरोधात मोबाइल ऑपरेटर दंड ठोठवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. जिथपर्यंत मोबाइल ऑपरेटरर्सकडून दंड वसूल केल्याचा प्रश्न आहे, मंत्रालय ती माहिती देऊ शकलेलं नाही.

पंतप्रधानांनी टेलिकॉम सेक्टरमधील समस्या सोडवण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला पाहिजे असं सांगितलं आहे. यासंबंधी पीएमओकडून अधिकृत पत्रक जारी करण्यात आलं आहे. यावेळी मोदींनी टेलिकॉम विभागाला सीमारेषेवरील नेटवर्कच्या समस्येवर उपाय काढण्याचीही सूचना केली आहे जेणेकरुन शत्रू भारत विरोधी अजेंडा राबवण्यात यशस्वी होणार नाहीत.