मांस खाऊ नका, गर्भधारणा झाल्यावर शरीरसंबंध प्रस्थापित करू नका, चांगले विचार करा, वाईट संगत टाळा आणि तुमच्या घरातल्या हॉलमध्ये चांगली चित्रे लावा. या सगळ्या सूचना देशातल्या गरोदर स्त्रियांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील केंद्र सरकारने केल्या आहेत. या सूचना पाळल्या तर तुम्ही एका छान, गुटगुटीत आणि गोंडस बाळाला जन्म देऊ शकाल, असाही शोध सरकारच्या आयुष मंत्रालयाने लावला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

आपल्या देशातल्या जन्मदरांचा विचार करता दरवर्षी २ कोटी ६० लाख मुले-मुली जन्म घेतात. मात्र या सगळ्या सूचनांवरून आता केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा टीकेचा जोर वाढू शकतो. कारण मध्यमवर्गीय किंवा दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या गर्भवती स्त्रियांनी हे निकष कसे पाळायचे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या सूचना आयुष मंत्रालयाने केल्या आहेत, त्यासाठी पैसे आणायचे कुठून? याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागू शकते.

आणखी वाचा

देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या कुपोषणाने होणाऱ्या बालमृत्यूंची आकडेवारी भयंकर आहे. मुलांचे पोषण होत नाहीच. शिवाय गर्भवती स्त्रियांना मिळणाऱ्या पुरेशा आहाराचीही चिंता देशातल्या आणि राज्यातल्या आदिवासीबहुल भागात जाणवते आहे. तसेच ज्यांचा आहार मांसाहाराशिवाय पूर्ण होत नाही अशा स्त्रियांनी काय करायचे? हाही प्रश्न आहेच. ‘सेंट्रल फॉर रिसर्च इन योगा आणि न्युपोपॅथी’च्या एका बुकलेटमध्ये या सगळ्या सूचनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र या सगळ्या सूचना पाळणे फक्त आर्थिक स्तर चांगला असलेल्या किंवा श्रीमंत महिलांना शक्य आहे. गेल्या महिन्यातच जामनगरच्या गर्भविज्ञान संशोधन केंद्राने शुभ दिवस पाहून सेक्स करावा आणि त्यानंतर संयम बाळगावा, असा सल्ला दिला होता. यावरून चांगलाच वाद झाला होता.

सरकारने गरोदर स्त्रियांच्या बाबतीत केलेल्या या सूचनांना काहीही अर्थ नाही, असे मत ‘अपोलो हेल्थकेअर ग्रुप’च्या जीवनमाला रूग्णालयात काम करणाऱ्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर मालविका सभरवाल यांनी म्हटले आहे. प्रथिनांची कमतरता, कुपोषण आणि अॅनिमिया या समस्या देशातल्या गरोदर स्त्रियांमध्ये पाहायला मिळतात. त्यामुळे गरोदर स्त्रियांनी मांस खाणे त्यांच्या हिताचे आहे. गर्भावस्था सामान्य असेल तर गर्भधारणा झाल्यापासून सुरूवातीचे काही दिवस काळजी घेऊन नंतर शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्यासही हरकत नाही. कारण गर्भ हा गर्भाशयात सुरक्षित असतो, गर्भाशयाभोवती असलेल्या आवरणामुळे गर्भाचे संरक्षण होते, असेही मत डॉक्टर सभरवाल यांनी मांडले आहे. मोदी सरकार कायम श्रीमंतांना मदत करते आणि गरीबांची थट्टा करते, अशी टीका कायम केली जाते. आता गरोदर स्त्रियांना सूचना देतानाही मोदी सरकारने श्रीमंत महिलांनाच झुकते माप दिल्याची टीका होण्याची चिन्हे आहेत.

आपल्या देशातल्या जन्मदरांचा विचार करता दरवर्षी २ कोटी ६० लाख मुले-मुली जन्म घेतात. मात्र या सगळ्या सूचनांवरून आता केंद्र सरकारवर पुन्हा एकदा टीकेचा जोर वाढू शकतो. कारण मध्यमवर्गीय किंवा दारिद्र्यरेषेखाली असलेल्या गर्भवती स्त्रियांनी हे निकष कसे पाळायचे? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ज्या सूचना आयुष मंत्रालयाने केल्या आहेत, त्यासाठी पैसे आणायचे कुठून? याचे उत्तर सरकारला द्यावे लागू शकते.

आणखी वाचा

देशातल्या आणि महाराष्ट्रातल्या कुपोषणाने होणाऱ्या बालमृत्यूंची आकडेवारी भयंकर आहे. मुलांचे पोषण होत नाहीच. शिवाय गर्भवती स्त्रियांना मिळणाऱ्या पुरेशा आहाराचीही चिंता देशातल्या आणि राज्यातल्या आदिवासीबहुल भागात जाणवते आहे. तसेच ज्यांचा आहार मांसाहाराशिवाय पूर्ण होत नाही अशा स्त्रियांनी काय करायचे? हाही प्रश्न आहेच. ‘सेंट्रल फॉर रिसर्च इन योगा आणि न्युपोपॅथी’च्या एका बुकलेटमध्ये या सगळ्या सूचनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. मात्र या सगळ्या सूचना पाळणे फक्त आर्थिक स्तर चांगला असलेल्या किंवा श्रीमंत महिलांना शक्य आहे. गेल्या महिन्यातच जामनगरच्या गर्भविज्ञान संशोधन केंद्राने शुभ दिवस पाहून सेक्स करावा आणि त्यानंतर संयम बाळगावा, असा सल्ला दिला होता. यावरून चांगलाच वाद झाला होता.

सरकारने गरोदर स्त्रियांच्या बाबतीत केलेल्या या सूचनांना काहीही अर्थ नाही, असे मत ‘अपोलो हेल्थकेअर ग्रुप’च्या जीवनमाला रूग्णालयात काम करणाऱ्या स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉक्टर मालविका सभरवाल यांनी म्हटले आहे. प्रथिनांची कमतरता, कुपोषण आणि अॅनिमिया या समस्या देशातल्या गरोदर स्त्रियांमध्ये पाहायला मिळतात. त्यामुळे गरोदर स्त्रियांनी मांस खाणे त्यांच्या हिताचे आहे. गर्भावस्था सामान्य असेल तर गर्भधारणा झाल्यापासून सुरूवातीचे काही दिवस काळजी घेऊन नंतर शरीरसंबंध प्रस्थापित करण्यासही हरकत नाही. कारण गर्भ हा गर्भाशयात सुरक्षित असतो, गर्भाशयाभोवती असलेल्या आवरणामुळे गर्भाचे संरक्षण होते, असेही मत डॉक्टर सभरवाल यांनी मांडले आहे. मोदी सरकार कायम श्रीमंतांना मदत करते आणि गरीबांची थट्टा करते, अशी टीका कायम केली जाते. आता गरोदर स्त्रियांना सूचना देतानाही मोदी सरकारने श्रीमंत महिलांनाच झुकते माप दिल्याची टीका होण्याची चिन्हे आहेत.