पीटीआय, बँकॉक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी थायलंडमध्ये पार पडलेल्या ‘बिमस्टेक’ परिषदेमध्ये सदस्य देशांमधील संबंध दृढ व्हावेत, यासाठी २१ मुद्द्यांचा कृतिआराखडा सादर केला. त्यात ‘बिमस्टेक’ देशांमधील यंत्रणांशी भारतातील ‘यूपीआय’ यंत्रणा जोडण्याचाही समावेश आहे.
म्यानमार आणि थायलंडमधील भूकंपात मृत्युमुखी पडलेल्यांना मोदींनी या वेळी श्रद्धांजली वाहिली. भारत, बांगलादेश, नेपाळ, म्यानमार, श्रीलंका, भूटानमधील प्रतिनिधींनी शिखर परिषदेला उपस्थिती लावली.
‘बिमस्टेक’ देशांमधील व्यापाराला चालना देण्यासाठी पंतप्रधानांनी ‘बिमस्टेक चेंबर ऑफ कॉमर्स’ची स्थापना करण्याचा आणि वार्षिक व्यापारी शिखर परिषदांचे आयोजन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला.
म्यानमार आणि थायलंडमध्ये झालेल्या भूकंपाच्या पार्श्वभूमीवर मोदींनी संकटकालीन व्यवस्थापनात एकत्र काम करण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आणि भारतामध्ये ‘बिमस्टेक’ संकटकालीन व्यवस्थापन केंद्राची स्थापना करावी, असा प्रस्ताव ठेवला.
भारत-नेपाळ सहकार्यावर भर
पंतप्रधान मोदी यांनी नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांची भेट घेतली.
दोन्ही देशांत परस्परसंबंध आणखी दृढ होण्यावर त्यांनी भर दिला. ही भेट सकारात्मक झाल्याचे मोदी यांनी सांगितले.
म्यानमारमधील लष्करी शासनाच्या प्रमुखांशी भेट
पंतप्रधान मोदी यांनी शुक्रवारी म्यानमारचे नेते सीनियर जनरल मिन आंग यांची भेट घेतली. जनरल आंग यांना मोदी प्रथमच भेटले. म्यानमारमध्ये भूकंप झाल्यानंतर अधिक मदत करण्यास तयार असल्याचे मोदी म्हणाले.
प्रस्तावित मुद्दे
● नॅनो उपग्रहाचे उत्पादन आणि प्रक्षेपण, रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या वापरासाठी ‘बिमस्टेक’ देशांमध्ये केंद्रउभारणीचा प्रस्ताव
● ‘बिमस्टेक’ देशांतील विद्यार्थ्यांना भारतातील वन संशोधन संस्थेमध्ये आणि नालंदा विद्यापीठात शिष्यवृत्ती
● पारंपरिक औषधांसाठी भारतात केंद्र
● विद्याुत ग्रिड आंतरजोडणीचे काम जलदगतीने व्हावे
● ‘बिमस्टेक’ अॅथलेटिक्स परिषद यंदा भारतात होणार
● परस्परसंपर्क अधिक मजबूत व्हावा, यासाठी पारंपरिक संगीत उत्सव यंदा भारतात होणार
सुरक्षेचा मुद्दा युनूस यांच्याकडे उपस्थित
पंतप्रधान मोदी यांनी बांगलादेशच्या हंगामी सरकारचे मुख्य सल्लागार महंमद युनूस यांची भेट घेतली. बांगलादेशमधील हिंदूंसह इतर अल्पसंख्य समुदायाच्या सुरक्षेची चिंता मोदी यांनी त्यांच्याकडे व्यक्त केली.
मुक्त, खुल्या हिंदी महासागराला प्राधान्य
भारतामध्ये सागरी वाहतूक केंद्राची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव मोदींनी या वेळी ठेवला. तसेच, मुक्त, खुला, सुरक्षित हिंदी महासागर हा आपला एकत्रित प्राधान्यक्रम असल्याचे म्हटले. सागरी वाहतूक करारावर सह्या झाल्या.