आगामी लोकसभा निवडणुकीशी संबंधित विविध समित्या स्थापन करण्यासाठी भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह आणि गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांना अधिकृत करण्याचा निर्णय सोमवारी संसदीय मंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. मात्र, संसदीय मंडळाच्या सदस्यांच्या विरोधामुळे लोकसभा निवडणुकीची सर्व सूत्रे मोदींना देण्यात येण्याची शक्यता नसल्याचे सूत्रांनी सांगितले.
पक्षाध्यक्ष राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली भाजप मुख्यालयात सोमवारी सकाळी झालेल्या संसदीय मंडळाच्या बैठकीला सर्व बारा सदस्य उपस्थित होते. भाजपचे सर्वोच्च व्यासपीठ असलेल्या संसदीय मंडळाच्या चार दिवसांत झालेल्या दुसऱ्या बैठकीअंती एकटय़ा मोदींकडे पक्षाच्या निवडणुकीची सूत्रे दिली जाणार नसल्याचे स्पष्ट झाले. आपल्या नेतृत्वाखाली प्रचार समिती स्थापन करण्यास मोदी उत्सुक असले तरी त्यांच्या एकटय़ाकडे निवडणुकीची सारी सूत्रे सोपविण्यास संसदीय मंडळाचे अन्य सदस्य तयार नसल्याचे समजते. निवडणुकीशी संबंधित कोणताही मोठा निर्णय घेण्यापूर्वी पक्षाच्या सर्व ज्येष्ठ नेत्यांचे मत विचारात घेतले जाईल, असेही आजच्या बैठकीत ठरल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. परिणामी, गोव्यात निवडणूक प्रचार समितीच्या अध्यक्षपदी निवड होऊन एक महिना झाला तरी मोदींना आपला संघ निवडण्याची संधी मिळालेली नाही.
मोदींकडे निवडणुकीची सूत्रे सोपविण्याविषयी भाजपश्रेष्ठींचा निर्णय झाला नसला तरी केव्हाही होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीसाठी पक्ष सज्ज असल्याची ग्वाही पक्षाचे प्रवक्ते अनंतकुमार यांनी दिली. केंद्रातील मनमोहन सिंग सरकार आपल्या मित्रपक्षांच्या दबावाखाली वावरत असून मित्रपक्षांचा पाठिंबा सरकारला मिळेलच याची शाश्वती नाही. त्यामुळे काँग्रेसला अन्नसुरक्षा विधेयकाचा अध्यादेश काढावा लागला.
