PM Narendra Modi : देशाच्या गौरवशाली ७५ वर्षांच्या संविधान प्रवासावर लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. या चर्चेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सहभाग घेतला होता. यावेळी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर भाष्य करत भारताच्या राजकीय इतिहासावरही भाष्य केलं. तसंच, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्यावर टीका करत इंदिरा गांधी यांच्यावरही टीकास्त्र डागलं.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
“काँग्रेसच्या एका कुटुंबाने संविधानाला इजा पोहोचवण्यास कोणतीही कसर सोडली नाही. ५५ वर्षे एकाच कुटुंबाने राज्य केलं. त्यामुळे देशात काय काय झालं हे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. या कुटुंबाचे कुविचार, कुरिती, कुनीती याची परंपरा निरंतर सुरू आहे. प्रत्येक स्तरावर या परिवाराने संविधानाला आव्हान दिले”, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली.
संविधान सभेत जे करू शकले नाहीत ते मागच्या दाराने केलं
“१९४७ ते १९५२ या देशात इलेक्टेड सरकार नव्हतं. एक सिलेक्टेड सरकार होतं. निवडणुका झाल्या नव्हत्या. अंतरिम व्यवस्थेच्या रुपाने सरकार स्थापन झालं होतं. १९५२ च्या पूर्वी राज्यसभेचंही गठण झालं नव्हतं. जनतेचा कोणताही आदेश नव्हता. त्याच काळात संविधान मंथन करून संविधान तयार झालं होतं. १९५२ मध्ये सरकार तयार झालं, तेव्हा त्यांनी ऑर्डियन्स करून संविधान बदललं. त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला. हा संविधान निर्मात्यांचाही अपमान होता. त्यांना जशी संधी मिळाली त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला हातोडा मारला. हा संविधान निर्मात्यांचा घोर अपमान आहे. आपल्या मनाप्रमाणे संविधान सभेत करू शकले नाहीत ते त्यांनी मागच्या दाराने केलं. ते निवडून आलेल्या सरकारचे पंतप्रधान नसतानाही त्यांनी हे पाप केलं” असंही टीकास्र त्यांनी डागलं.
त्याच काळात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिलं होतं. “जर संविधान आमच्या मार्गात येत असेल तर कोणत्याही परिस्थिती संविधानात परिवर्तन केलं पाहिजे”, अशा आशयाचं पत्र तत्कालीन पंडित नेहरूंनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं, असं मोदी म्हणाले.
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था। राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था… उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, 'अगर… pic.twitter.com/0PR66jfC4U
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 14, 2024
१९५१ मध्ये हे पाप केलं गेलं. पण देश शांत नव्हता. त्यावळी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी इशारा दिला होता. पंडितजींना सांगितलं की चुकीचं होतंय. आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या महान काँग्रेस लोकांनीही पंडित नेहरूंना थांबण्यासाठी सांगितले. पण त्यांचं स्वतंत्र संविधान चालत होते. त्यांनी या वरिष्ठ नेत्यांचा सल्ला ऐकला नाही”, असंही ते म्हणाले.
इंदिरा गांधींवरही टीका
जवळपास ६ दशकांत ७५ वेळा संविधान बदलले गेले. जे बीज देशाच्या पहिल्या पंतप्रधांनांनी रोवलं होतं, त्या बीजाला खतपाणी घालण्याचं काम आणखी एका पंतप्रधानांनी केलं. त्यांचं नाव होतं इंदिरा गांधी. १९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आला. त्या निर्णयाला संविधान बदललं गेलं. आणि १९७१ संविधान तरतूद केली गेली. त्यांनी देशाच्या न्यायालयाचे पंख कापून टाकले होते. संसद संविधानाच्या कोणत्याही कलममध्ये काहीही करू शकते आणि त्याकडे न्यायालय पाहूही शकत नाही, अशी ती तरतूद होती. न्यायालयाचे हे अधिकार काढून टाकले होते. हे पाप १९७१ तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी केलं होतं”, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली.
“काँग्रेसच्या एका कुटुंबाने संविधानाला इजा पोहोचवण्यास कोणतीही कसर सोडली नाही. ५५ वर्षे एकाच कुटुंबाने राज्य केलं. त्यामुळे देशात काय काय झालं हे जाणून घेण्याचा जनतेला अधिकार आहे. या कुटुंबाचे कुविचार, कुरिती, कुनीती याची परंपरा निरंतर सुरू आहे. प्रत्येक स्तरावर या परिवाराने संविधानाला आव्हान दिले”, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केली.
संविधान सभेत जे करू शकले नाहीत ते मागच्या दाराने केलं
“१९४७ ते १९५२ या देशात इलेक्टेड सरकार नव्हतं. एक सिलेक्टेड सरकार होतं. निवडणुका झाल्या नव्हत्या. अंतरिम व्यवस्थेच्या रुपाने सरकार स्थापन झालं होतं. १९५२ च्या पूर्वी राज्यसभेचंही गठण झालं नव्हतं. जनतेचा कोणताही आदेश नव्हता. त्याच काळात संविधान मंथन करून संविधान तयार झालं होतं. १९५२ मध्ये सरकार तयार झालं, तेव्हा त्यांनी ऑर्डियन्स करून संविधान बदललं. त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला केला. हा संविधान निर्मात्यांचाही अपमान होता. त्यांना जशी संधी मिळाली त्यांनी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला हातोडा मारला. हा संविधान निर्मात्यांचा घोर अपमान आहे. आपल्या मनाप्रमाणे संविधान सभेत करू शकले नाहीत ते त्यांनी मागच्या दाराने केलं. ते निवडून आलेल्या सरकारचे पंतप्रधान नसतानाही त्यांनी हे पाप केलं” असंही टीकास्र त्यांनी डागलं.
त्याच काळात तत्कालीन पंतप्रधान पंडित नेहरू यांनी मुख्यमंत्र्यांना एक पत्र लिहिलं होतं. “जर संविधान आमच्या मार्गात येत असेल तर कोणत्याही परिस्थिती संविधानात परिवर्तन केलं पाहिजे”, अशा आशयाचं पत्र तत्कालीन पंडित नेहरूंनी राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना लिहिलं होतं, असं मोदी म्हणाले.
#WATCH दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "1952 के पहले राज्यसभा का भी गठन नहीं हुआ था। राज्यों में भी कोई चुनाव नहीं थे, जनता का कोई आदेश नहीं था… उसी दौरान उस समय के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को एक चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने लिखा था, 'अगर… pic.twitter.com/0PR66jfC4U
— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 14, 2024
१९५१ मध्ये हे पाप केलं गेलं. पण देश शांत नव्हता. त्यावळी तत्कालीन राष्ट्रपती डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी इशारा दिला होता. पंडितजींना सांगितलं की चुकीचं होतंय. आचार्य कृपलानी, जयप्रकाश नारायण यांच्यासारख्या महान काँग्रेस लोकांनीही पंडित नेहरूंना थांबण्यासाठी सांगितले. पण त्यांचं स्वतंत्र संविधान चालत होते. त्यांनी या वरिष्ठ नेत्यांचा सल्ला ऐकला नाही”, असंही ते म्हणाले.
इंदिरा गांधींवरही टीका
जवळपास ६ दशकांत ७५ वेळा संविधान बदलले गेले. जे बीज देशाच्या पहिल्या पंतप्रधांनांनी रोवलं होतं, त्या बीजाला खतपाणी घालण्याचं काम आणखी एका पंतप्रधानांनी केलं. त्यांचं नाव होतं इंदिरा गांधी. १९७१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा एक निर्णय आला. त्या निर्णयाला संविधान बदललं गेलं. आणि १९७१ संविधान तरतूद केली गेली. त्यांनी देशाच्या न्यायालयाचे पंख कापून टाकले होते. संसद संविधानाच्या कोणत्याही कलममध्ये काहीही करू शकते आणि त्याकडे न्यायालय पाहूही शकत नाही, अशी ती तरतूद होती. न्यायालयाचे हे अधिकार काढून टाकले होते. हे पाप १९७१ तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी केलं होतं”, अशी टीका पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केली.
