शेतकरी, गरिबांसाठी नरेंद्र मोदी यांच्या योजना

राज्यातील औद्योगिक विकासाबरोबरच ग्रामीण जनता, शेतकरी आणि शहरांमधील गरिबांचे जीवनमान उंचावण्यावर भर देणारा भाजपचा निवडणूक जाहीरनामा गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सोमवारी येथे जाहीर केला. मात्र, हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना मोदी यांनी आपली ‘उद्योगप्रधान’ प्रतिमा काही प्रमाणात बाजूस ठेवली.
गुजरात विधानसभा निवडणुकीच्या पहिल्या टप्प्यातील मतदान १३ डिसेंबर रोजी होत असून त्याच्या १० दिवसच अगोदर हा जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना राज्यातील कनिष्ठ मध्यमवर्गीयांना भेडसावणाऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्याचेही आश्वासन मोदी यांनी दिले. कनिष्ठ मध्यमवर्गाचा स्तर दारिद्रयरेषेखालील स्तरापेक्षा उंचावलेला असला तरी हा वर्ग अद्याप मध्यमवर्गात मोडत नसल्यामुळे त्यांना सरकारच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेता येत नाही. त्या पाश्र्वभूमीवर या वर्गाच्या समस्यांकडे आपण विशेषत्वे लक्ष देऊ, असे आश्वासन मोदी यांनी दिले.
राज्यातील शेतीच्या पायाभूत सुविधांचे जाळे बळकट करण्यावर भर देतानाच पुन्हा सत्तारूढ झाल्यास ज्या शेतकऱ्यांनी कृषीऋण घेतले आहे, त्यांच्या कर्जातील सात टक्के व्याजदरापैकी तीन टक्के व्याजाचा भार सरकार उचलेल, असे अभिवचन मोदी यांनी दिले.  गेल्या १० वर्षांत गुजरातमध्ये मोठा विकास झाल्यामुळे कनिष्ठ मध्यमवर्गीय लोकसंख्याही वाढली. त्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देण्याची आता वेळ आली असून या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एक समिती नेमण्यात येईल. हा वर्ग कनिष्ठ मध्यमवर्गाची व्याख्या करील आणि सरकारी योजनांचा फायदा या वर्गास मिळवून देण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील राहू, असे मोदी यांनी पत्रकारांना सांगितले. ग्रामीण आणि नागरी भागातील लोकांना परवडतील अशी अनुक्रमे जमीन आणि घरे देण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले आहे. विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या या घोषणेस लोकांचाही प्रतिसाद मिळत आहे. त्यास प्रत्युत्तर म्हणून राज्यामध्ये येत्या पाच वर्षांत ५० लाख घरे बांधण्याची घोषणा मोदी यांनी केली. अर्थात काँग्रेसला आव्हान म्हणून तुम्ही ही घोषणा केली आहे काय, या प्रश्नाचे थेट उत्तर मोदी यांनी टाळले. अन्य पक्षांनीही त्यांचे जाहीरनामे प्रसिद्ध केले आहेत, असे ते म्हणाले. मागील निवडणुकीपूर्वी आम्ही २० लाख घरांचे आश्वासन दिले आणि आता या निवडणुकीपूर्वी आम्ही ५० लाख घरांचे आश्वासन देत आहोत, असे मोदी म्हणाले. कृषी क्षेत्रास नव्याने उभार देण्यासाठी राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्य़ात शीतगृहे तसेच कृषी प्रक्रिया केंद्रेही उभारण्यात येतील, अशी घोषणा मोदी यांनी केली.