नवी दिल्ली : गुजरातमधील ऐतिहासिक विजयानंतर या वर्षी होणाऱ्या ९ राज्यांतील विधानसभा निवडणुका जिंकण्याचे लक्ष्य भाजपने ठेवले आहे. त्यासाठी दोन आठवडय़ांनी होणाऱ्या पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीत आराखडा निश्चित केला जाणार आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने मध्य प्रदेश व कर्नाटकमधील विधानसभा निवडणुकीत ‘गुजरात पॅटर्न’वर चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पक्षाच्या १६ आणि १७ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीच्या अखेरच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतील. याशिवाय, राजकीय व आर्थिक ठरावही संमत केले जातील. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून १६० लोकसभा मतदारसंघांचा आढावाही घेतला जाण्याची शक्यता असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लक्ष केंद्रित केले असून त्यांनी पहिल्या टप्प्यातील दौरे सुरू केले आहेत. चारही राज्यांमध्ये भाजप वा भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात अडचण येणार नसल्याचा दावा पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने केला.
राजस्थानमधील विधानसभेच्या २०० जागांपैकी सुमारे १५० जागा भाजपला मिळू शकतील. काँग्रेसच्या अंतर्गत मतभेदाचा राजकीय लाभ मिळेल. शिवाय, भाजपकडून नवे चेहरे दिले जातील. मध्य प्रदेशमध्ये मात्र ‘गुजरात पॅटर्न’ राबवला जाणार आहे. गुजरातप्रमाणे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना हटवले जाणार नसले तरी, मंत्रिमंडळाचा चेहरा बदलला जाऊ शकतो. निवडणुकीत बहुतांश नवे उमेदवार िरगणात उतरवले जातील. कर्नाटकमध्येही गरज भासल्यास हाच कित्ता गिरवला जाईल, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. छत्तसीगढमध्ये मात्र भाजप आणि काँग्रेसमध्ये अटीतटीची लढाई होईल, अशी कबुली भाजपचे नेते देत आहेत.
पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीआधी १० जानेवारी रोजी पक्षाच्या मुख्यालयात राष्ट्रीय महासचिवांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. कार्यकारिणीच्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष, महासचिव, प्रभारी, सचिव, उपाध्यक्ष असे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित असतील. प्रदेशाध्यक्षांना राज्यातील संघटनात्मक कार्याचे प्रगतिपुस्तक सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. वर्षभराच्या काळात होणाऱ्या ९ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. याबाबत पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडून निर्देश दिले जातील. ‘दीड वर्षांनी लोकसभा निवडणूक असल्याने नव्या पक्षाध्यक्षाची नियुक्ती न करता नड्डांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल’, असे भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राजकीय व आर्थिक ठरवांव्यतिरिक्त ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदासंदर्भातही ठराव संमत केला जाऊ शकतो. ‘जी-२०’ परिषदेचे अध्यक्षपद वर्षभर भारताकडे असून त्यानिमित्त देशाची संस्कृती व परंपरा जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याची संधी मिळणार आहे. हे अध्यक्षपद देशासाठी महत्त्वाचे असल्याची भूमिका लोकांपर्यंत नेण्यासाठी स्वतंत्र ठराव केला जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते.
ओबीसी मतदारांसाठी भाजपची देशव्यापी मोहीम
आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसाठी ओबीसी मतदार निर्णायक ठरणार असल्यामुळे भाजपने देशव्यापी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, राष्ट्रवादी मुस्लिमांनाही जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासंदर्भात मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाची बैठकही घेण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रामुख्याने ओबीसी मतदारांमुळे भाजपला विजय मिळवून दिला होता. हे लक्षात घेऊन भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ओबीसी मोर्चाला अधिक सक्रिय होण्यास सांगितले आहे. वर्षभरात होणाऱ्या ९ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ओबीसी मोर्चाकडून मोहीम चालवली जाणार असल्याचे समजते.
ओबीसींचा २७ टक्के राजकीय आरक्षण, शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आदी केंद्र सरकारच्या ओबीसी हिताच्या भूमिकेवर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत विरोधकांनी ओबीसी जनगणनेची मागणी केली असून जातीनिहाय जनगणनेला भाजपने विरोध केला आहे. ओबीसींच्या हितांच्या निर्णयांचा प्रचार करून विरोधकांचा जातगणनेचा मुद्दा बोथट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही सांगितले जात आहे.
भाजपच्या ओबीसी मोर्चाच्या वतीने विधानसभा तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘गाव गाव चलो, घर घर चलो’ ही मोहीम राबवली जाणार आहे. जानेवारीच्या अखेरीस होणाऱ्या मोर्चाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते इंद्रेश कुमार यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी पणजीमध्ये मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाची बैठक घेण्यात आली. गोव्यातील उलेमांच्या या बैठकीत केंद्रातील मोदी सरकारला पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे भाजपचे घोषवाक्य खरे ठरले असल्याचे मोर्चाचे प्रवक्ता शाहीद सईद यांनी सांगितले. मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाची जबाबदारी संघाने इंद्रेश कुमार यांच्याकडे दिली असून या माध्यमातून संघ-भाजप मुस्लिमांशी सातत्याने संवाद साधला जातो.
२०२३ मधील निवडणुका
* त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय, मिझोराम ही ईशान्येकडील राज्ये
* दक्षिणेतील कर्नाटक आणि तेलंगणा
* उत्तर भारतातील मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ
पक्षाच्या १६ आणि १७ जानेवारी रोजी होणाऱ्या बैठकीच्या अखेरच्या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करतील. याशिवाय, राजकीय व आर्थिक ठरावही संमत केले जातील. तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या पूर्वतयारीचा भाग म्हणून १६० लोकसभा मतदारसंघांचा आढावाही घेतला जाण्याची शक्यता असल्याचे भाजप नेत्यांचे म्हणणे आहे.
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी लक्ष केंद्रित केले असून त्यांनी पहिल्या टप्प्यातील दौरे सुरू केले आहेत. चारही राज्यांमध्ये भाजप वा भाजप आघाडीचे सरकार स्थापन करण्यात अडचण येणार नसल्याचा दावा पक्षाच्या एका वरिष्ठ नेत्याने केला.
राजस्थानमधील विधानसभेच्या २०० जागांपैकी सुमारे १५० जागा भाजपला मिळू शकतील. काँग्रेसच्या अंतर्गत मतभेदाचा राजकीय लाभ मिळेल. शिवाय, भाजपकडून नवे चेहरे दिले जातील. मध्य प्रदेशमध्ये मात्र ‘गुजरात पॅटर्न’ राबवला जाणार आहे. गुजरातप्रमाणे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांना हटवले जाणार नसले तरी, मंत्रिमंडळाचा चेहरा बदलला जाऊ शकतो. निवडणुकीत बहुतांश नवे उमेदवार िरगणात उतरवले जातील. कर्नाटकमध्येही गरज भासल्यास हाच कित्ता गिरवला जाईल, असे भाजपच्या नेत्यांचे म्हणणे आहे. छत्तसीगढमध्ये मात्र भाजप आणि काँग्रेसमध्ये अटीतटीची लढाई होईल, अशी कबुली भाजपचे नेते देत आहेत.
पक्षाच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीच्या बैठकीआधी १० जानेवारी रोजी पक्षाच्या मुख्यालयात राष्ट्रीय महासचिवांची महत्त्वाची बैठक होणार आहे. कार्यकारिणीच्या बैठकीत प्रदेशाध्यक्ष, महासचिव, प्रभारी, सचिव, उपाध्यक्ष असे सर्व वरिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित असतील. प्रदेशाध्यक्षांना राज्यातील संघटनात्मक कार्याचे प्रगतिपुस्तक सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. वर्षभराच्या काळात होणाऱ्या ९ राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राच्या कल्याणकारी योजना लोकांपर्यत पोहोचवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत. याबाबत पक्षाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्याकडून निर्देश दिले जातील. ‘दीड वर्षांनी लोकसभा निवडणूक असल्याने नव्या पक्षाध्यक्षाची नियुक्ती न करता नड्डांना मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले जाईल’, असे भाजपच्या वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राजकीय व आर्थिक ठरवांव्यतिरिक्त ‘जी-२०’च्या अध्यक्षपदासंदर्भातही ठराव संमत केला जाऊ शकतो. ‘जी-२०’ परिषदेचे अध्यक्षपद वर्षभर भारताकडे असून त्यानिमित्त देशाची संस्कृती व परंपरा जागतिक स्तरावर पोहोचवण्याची संधी मिळणार आहे. हे अध्यक्षपद देशासाठी महत्त्वाचे असल्याची भूमिका लोकांपर्यंत नेण्यासाठी स्वतंत्र ठराव केला जाण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले जाते.
ओबीसी मतदारांसाठी भाजपची देशव्यापी मोहीम
आगामी लोकसभा निवडणुकीमध्ये भाजपसाठी ओबीसी मतदार निर्णायक ठरणार असल्यामुळे भाजपने देशव्यापी मोहीम सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय, राष्ट्रवादी मुस्लिमांनाही जोडून घेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यासंदर्भात मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाची बैठकही घेण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेशमध्ये गेल्या वर्षी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत प्रामुख्याने ओबीसी मतदारांमुळे भाजपला विजय मिळवून दिला होता. हे लक्षात घेऊन भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने ओबीसी मोर्चाला अधिक सक्रिय होण्यास सांगितले आहे. वर्षभरात होणाऱ्या ९ राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांपैकी मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगणा या महत्त्वाच्या राज्यांमध्ये ओबीसी मोर्चाकडून मोहीम चालवली जाणार असल्याचे समजते.
ओबीसींचा २७ टक्के राजकीय आरक्षण, शैक्षणिक व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण आदी केंद्र सरकारच्या ओबीसी हिताच्या भूमिकेवर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांत विरोधकांनी ओबीसी जनगणनेची मागणी केली असून जातीनिहाय जनगणनेला भाजपने विरोध केला आहे. ओबीसींच्या हितांच्या निर्णयांचा प्रचार करून विरोधकांचा जातगणनेचा मुद्दा बोथट करण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचेही सांगितले जात आहे.
भाजपच्या ओबीसी मोर्चाच्या वतीने विधानसभा तसेच आगामी लोकसभा निवडणुकीसाठी ओबीसी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘गाव गाव चलो, घर घर चलो’ ही मोहीम राबवली जाणार आहे. जानेवारीच्या अखेरीस होणाऱ्या मोर्चाच्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे ज्येष्ठ नेते इंद्रेश कुमार यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी पणजीमध्ये मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाची बैठक घेण्यात आली. गोव्यातील उलेमांच्या या बैठकीत केंद्रातील मोदी सरकारला पाठिंबा व्यक्त करण्यात आला. ‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास’ हे भाजपचे घोषवाक्य खरे ठरले असल्याचे मोर्चाचे प्रवक्ता शाहीद सईद यांनी सांगितले. मुस्लीम राष्ट्रीय मंचाची जबाबदारी संघाने इंद्रेश कुमार यांच्याकडे दिली असून या माध्यमातून संघ-भाजप मुस्लिमांशी सातत्याने संवाद साधला जातो.
२०२३ मधील निवडणुका
* त्रिपुरा, नागालँड, मेघालय, मिझोराम ही ईशान्येकडील राज्ये
* दक्षिणेतील कर्नाटक आणि तेलंगणा
* उत्तर भारतातील मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ
