लोकसभेत महिला आरक्षणाचा मुद्दा मांडण्यात आला आणि त्यानंतर त्यावरुन सुरु झाली ती श्रेयवादाची लढाई. काँग्रेसचं म्हणणं आहे की आम्हीच महिला आरक्षण बिल आणलं होतं. मात्र भाजपा ही बाब मान्य करायला तयार नाही. दुसरीकडे काँग्रेसने हा आरोप केला आहे की महिला आरक्षण बिल निवडणुकीच्या तोंडावर आणलं जातं आहे कारण हा एक जुमला आहे. या सगळ्यावर आज दिवसभर चर्चा झाली. त्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी नारी शक्ती वंदन बिल हा आमच्यासाठी राजकीय मुद्दा नाही असं म्हटलं आहे.
काय म्हटलं आहे अमित शाह यांनी?
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्याने महिलांच्या अधिकारांची एक प्रदीर्घ लढाई संपणार आहे. जी २० परिषदेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी महिला नेतृत्वाखालील विकासाचं धोरण सगळ्या जगासमोर ठेवलं आहे. काही पक्षांसाठी महिलांचं सशक्तीकरण हा राजकीय मुद्दा असू शकतो. मात्र भाजपा किंवा नरेंद्र मोदींसाठी महिला सशक्तीकरण आणि महिलांसाठीचं हे विधेयक हा राजकीय अजेंडा नाही.
६० वर्षात काय दिलं याचा हिशेब कधी देणार?
अमित शाह यांनी विरोधी पक्षाने जी जी वक्तव्यं केली त्यावर उत्तर दिलं आहे. तुम्ही १० वर्षात काय केलं? हा हिशेब तुम्ही आमच्याकडे मागत आहात, मात्र स्वतः ६० वर्षांचा हिशेब कधी देणार? महिला आरक्षणासाठी देवेगौडा सरकारपासून मनमोहन सरकारपर्यंत चार प्रयत्न झाले. त्यावेळी हे विधेयक का मंजूर झालं नाही? असाही प्रश्न अमित शाह यांनी विचारला.
राहुल गांधींना टोला
ओबीसी सचिवांबाबत राहुल गांधींनी जे वक्तव्य केलं त्यावर अमित शाह म्हणाले काही लोकांना वाटतं आपला देश सचिव चालवतात. मात्र त्यांना मी हे सांगू इच्छितो देश सरकार चालवतं. अमित शाह यांनी हे देखील सांगितलं की निवडणूक झाल्यानंतर जनगणना होणार असल्याचंही स्पष्ट केलं. लवकरच या सभागृहात एक तृतीयांश माता-भगिनी दिसतील यात काहीच शंका नाही.
