नरोडा-पटिया दंगलीवरून मोदी सरकारची कोलांटउडी

नवे काय?
 सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष चौकशी पथकाने माया कोडनानी, बजरंगी व इतरांना मृत्युदंडाची शिक्षा देण्यात यावी अशी शिफारस केली होती. त्याचा पाठपुरावा करून आम्ही या सगळय़ांनाच मृत्युदंड देण्यासाठी आग्रही राहू, असे गुजरात सरकारने म्हटले होते. कनिष्ठ न्यायालयाने कोडनानी, बजरंगी व इतरांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली असून, त्या विरोधात अपील करून त्यांना मृत्युदंडाची शिक्षा करण्याची मागणी करणारे अपील दाखल करण्यास राज्य सरकारने याअगोदर अनुमती दिली होती. गुजरातचे अर्थमंत्री नितीन पटेल यांनी सांगितले, की मृत्युदंडाच्या शिक्षेची मागणी करण्याच्या निर्णयास तूर्त स्थगिती दिली आहे, कारण तसे करताना राज्य सरकारच्या महाधिवक्त्यांचे मत मागवावे लागेल. पटेल यांनी सांगितले, की याबाबतचा अंतिम निर्णय हा त्यांचे मत अजमावल्याशिवाय घेता येणार नाही. विशेष चौकशी पथकाचे सरकारी वकील प्रशांत देसाई यांनी सांगितले, की सोमवारी आपल्याला याबाबत राज्य सरकारच्या विधी विभागाचा फॅक्स मिळाला असून, अपील सादर करण्याचा निर्णय रद्द करण्यात येत असल्याचे त्यात म्हटले आहे. सरकारी वकील कार्यालयास आपण अपिलाचे मसुदे परत करण्यास सांगितले आहे. आता या प्रकरणात पुढे काय करायचे हे विशेष चौकशी पथक व राज्य सरकार यांनी ठरवायचे
आहे.

जुने काय?
माया कोडनानी या मोदी सरकारमध्ये मंत्री होत्या व त्यांना २८ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा विशेष न्यायालयाने ठोठावली होती. गोध्रा घटनेनंतर नरोडा-पटिया येथे झालेल्या दंगलीत ९६ जण ठार झाले होते. बजरंग दलाचा कार्यकर्ता बाबू बजरंगी याला याच प्रकरणात ३१ वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा झाली आहे. राज्य सरकारच्या विधी विभागाने १० मे रोजी गुजरात उच्च न्यायालयातील राज्य सरकारचे वकील प्रकाश जानी यांना एक पत्र पाठवले असून, नरोडा-पटिया प्रकरणातील आरोपींना जन्मठेप देण्याच्या निकालावर अपील करण्याचा १४ एप्रिलचा ठराव मागे घेत असल्याचे त्यात म्हटले
आहे.