श्रीनगर-जम्मू : अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा केंद्राचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवल्यानंतर जम्मू-काश्मीरमधील राजकीय पक्षांकडून विविध प्रतिक्रिया उमटल्या. अनेक घटकांनी उलटसुलट प्रतिक्रिया व्यक्त करताना अनेकांनी या विषयावरील विचार व्यक्त केले. ‘नॅशनल कॉन्फरन्स’ने आपला संघर्ष सुरू ठेवण्याचा निर्धार जाहीर केला तर भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
निकाल जाहीर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमध्ये मोठया प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तर आपल्याला नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला. राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले.
काश्मिरी पंडितांकडून स्वागत
विस्थापित काश्मिरी पंडितांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगत त्याचे स्वागत केले. या निर्णयाने सर्व वादांना विराम दिला आहे. आम्ही या निर्णयाबाबत आनंदी आणि समाधानी आहोत, असे ‘पनुन काश्मीर’चे अध्यक्ष डॉ. अजय चरुंगू यांनी सांगितले. न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० संबंधित घटनात्मक बारीक सारीक तपशील उकलून संदिग्धता दूर केली, असे घटनातज्ज्ञ आणि ‘एपिलॉग न्यूज नेटवर्क’चे संपादक टिटो गंजू यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची राज्यसभेत ग्वाही
घटनापीठाने विचारात घेतलेले मुद्दे
१ अनुच्छेद ३७०ची तरतूद तात्पुरत्या स्वरूपाची होती की त्याला राज्यघटनेत कायमस्वरूपी दर्जा प्राप्त झाला होता?
२ अनुच्छेद ३६७मधील दुरुस्ती आणि अनुच्छेद ३७० (३) मध्ये संदर्भ असलेल्या राज्याची संविधान सभा (कॉन्स्टिटय़ुएंट असेंब्ली) याऐवजी ‘‘राज्याची विधानसभा’’ या शब्दप्रयोगासाठी अनुच्छेद ३७० (१) (ड) अंतर्गत अधिकाराचा वापर करणे घटनात्मकदृष्टया वैध होते का?
३ अनुच्छेद ३७० (१)(ड) अंतर्गत भारताची संपूर्ण राज्यघटना जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी लागू करता आली असती का?
४ पोटकलम (३) च्या तरतुदीनुसार अनिवार्य असल्याप्रमाणे, जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या संविधान सभेकडून शिफारस करण्यात आलेली नसताना राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद ३७० (३) अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून अनुच्छेद ३७० रद्द करणे घटनात्मकदृष्टया वैध आहे का?
५ जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम ९२ द्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी २० जून २०१८ रोजी केलेली घोषणा आणि विधानसभा विसर्जित करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम ५३(२) अंतर्गत २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अधिकारांचा केलेला वापर या बाबी घटनात्मकदृष्टया वैध आहेत का?
६ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी केलेली घोषणा आणि त्याला नंतर दिलेल्या मुदतवाढी वैध आहेत का?
७ जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ अंतर्गत राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले तो कायदा घटनात्मकदृष्टया वैध आहे का?
एकूण तीन निकालपत्रे
घटनापीठाने निकाल एकमताने दिला असला तरी एकूण तीन निकालपत्रे देण्यात आली. त्यापैकी एक निकालपत्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांनी लिहिले. त्यांच्याशी सहमत असलेले पण आणखी काही मुद्दे मांडणारे दुसरे निकालपत्र न्या. संजय किशन कौल यांनी लिहिले तर दोन्ही निकालपत्रांशी सहमती दर्शवणारे तिसरे निकालपत्र न्या. संजीव खन्ना यांनी लिहिले.
निकालातील महत्त्वाच्या नोंदी
* सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे सार्वभौमत्व उरले नाही.
* संसदेच्या अधिकारांमधून राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार वगळता येणार नाही.
* अनुच्छेद ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती.
* संविधान सभा विसर्जित करण्यात आल्यानंतर केवळ सभेचा तात्पुरता अधिकार नष्ट झाला आणि राष्ट्रपतींनी आदेश काढण्यास कोणताही निर्बंध नव्हता.
* ज्या घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२च्या परिच्छेद २नुसार, अनुच्छेद ३६७ मध्ये दुरुस्ती करून अनुच्छेद ३७० मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, त्याला अनुच्छेद ३७० अन्वये आव्हान देता येणार नाही.
* घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार अप्रामाणिक नव्हता. राज्यघटनेच्या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू करण्यासाठी राज्याच्या सहमतीची गरज नव्हती.
* अनुच्छेद ३७०(१)(ड) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, भारतीय राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू करणारा, राष्ट्रपतींनी जारी केलेला घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ वैध होता.
* राष्ट्रपतींकडून अधिकारांचा सातत्यपूर्ण वापरातून घटनात्मक एकात्मीकरण सुरू होते असे दिसते.
* भारतीय राज्यघटना ही घटनात्मक शासनाची संपूर्ण संहिता आहे.
* लडाख वगळून जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनस्र्थापित केला जाईल असे निवेदन महान्यायअभिकर्त्यांनी सादर केले आहे. आम्ही हा निर्णय वैध ठरवतो.
* निवडणूक आयोगाला जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश देतो आणि जम्मू आणि काश्मीरला शक्य तितक्या लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा असे निर्देश देतो.
घटनात्मक प्रक्रिया
तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अनुच्छेद ३६७ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२’ जारी केला. त्यानुसार, अनुच्छेद ३७०(३) मधील ‘संविधान सभा’ हा शब्द बदलून त्याच्याऐवजी ‘विधानसभा’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. त्यातूनच अनुच्छेद ३७० मध्ये बदलाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर काही तासांमध्येच राज्यसभेने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली. तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्यामुळे, विधानसभेचे अधिकार राज्यपालांच्या हाती देण्यात आले आणि संसदेने राज्यपालांच्या वतीने शिफारस केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ६ ऑगस्टला राष्ट्रपतींनी ‘घटनात्मक आदेश क्रमांक २७३’ जारी करून राज्यसभेची शिफारस अमलात आणण्याचा आदेश दिला. त्याचाच अर्थ अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आले. त्यानंतर तीन दिवसांनी संसदेने विधानसभेत ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’ मंजूर करून राज्याचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.
‘जखमा भरण्याची गरज’
न्या. संजय किशन कौल यांनी स्वतंत्र निकालपत्रात जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापनाचा मुद्दा मांडला. काश्मीर खोऱ्यामधून काश्मिरी पंडितांना करावे लागलेले स्थलांतर ऐच्छिक नव्हते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खोऱ्यातील लोकांच्या जखमा भरणे आवश्यक आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. तिथे शासनसंस्था आणि बिगर शासकीय घटकांकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले, त्याच्या चौकशीसाठी ‘निष्पक्ष सत्य आणि सलोखा आयोगा’ची स्थापना करावी अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस कौल यांनी केली. त्यांनी नमूद केले, की ‘आम्ही जम्मू आणि काश्मीरचे लोक १९४७पासून विविध संघर्षांना बळी पडलो आहोत. परिस्थिती बिघडून देशाचे सार्वभौमत्त्व धोक्यात आल्याने लष्कराला पाचारण करावे लागले’.
****
अनुच्छेद ३७० कशा प्रकारे रद्द करण्यात आले त्याबद्दल निकालावर आम्ही आदरपूर्वक असहमती दर्शवतो. या निकालामुळे अनेक मुद्दय़ांचा निपटारा केला आहे, पण काही मुद्दे शिल्लक राहिले आहेत.जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा आणि लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात अशी आमची मागणी आहे. – पी चिदंबरम, नेते, काँग्रेस</p>
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले तेव्हाही आम्ही या निर्णयाचे स्वागत केले, आताही करतो. तेथील निवडणुकीपूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरही भारतात घ्यावे. सध्या ‘गॅरंटी’चा जमाना आहे. जे काश्मिरी पंडित आपले घर सोडून गेले होते, त्यांना परत आणण्याची गॅरंटी पंतप्रधान मोदी घेणार काय?
– उद्धव ठाकरे, प्रमुख, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)
****
हा निर्णय निराशाजनक आहे, पण संघर्ष सुरू ठेवू. भाजपला हे ध्येय गाठण्यासाठी अनेक दशके लागली, यासाठी त्यांनी दीर्घ पल्ल्याच्या वाटचालीसाठी पुरेशी तयारी केली. – ओमर अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स
****
हा निकाल म्हणजे केवळ जम्मू आणि काश्मीरसाठीच नाही तर ‘भारत’ या संकल्पनेसाठीही मृत्यूदंड आहे. जम्मू आणि काश्मीरवासीयांनी आशा गमावू नये. – मेहबुबा मुफ्ती, अध्यक्ष, पीडीपी
****
हा निकाल ‘दु:खद आणि दुर्दैवी’ आहे. काश्मीरमधील लोकांच्या भावना आणि अनुच्छेद ३७० चे ऐतिहासिक महत्त्व विचारात न घेतल्याबद्दल निराश आहे.- गुलाम नबी आझाद, अध्यक्ष, डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी
अनुच्छेद ३७० कायदेशीररित्या रद्द केले गेले असले तरी त्याबाबत राजकीय आकांक्षा कायम राहतील.
– सज्जाद लोन, प्रमुख, पीपल्स कॉन्फरन्स
****
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा दर्जा पुनस्र्थापित करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे आणि जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक रहिवाशांसाठी नोकऱ्या आणि जमिनीसाठी विशेष संरक्षण दिले पाहिजे.
– जी. ए. मीर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
**** आम्ही या निर्णयाचा आदर करतो. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. – रविंदर रैना, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
निकाल जाहीर होण्याच्या पार्श्वभूमीवर काश्मीरमध्ये मोठया प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता. तर आपल्याला नजरकैदेत ठेवण्यात आल्याचा आरोप माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला आणि मेहबुबा मुफ्ती यांनी केला. राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी मात्र हे आरोप फेटाळले.
काश्मिरी पंडितांकडून स्वागत
विस्थापित काश्मिरी पंडितांनी हा निर्णय ऐतिहासिक असल्याचे सांगत त्याचे स्वागत केले. या निर्णयाने सर्व वादांना विराम दिला आहे. आम्ही या निर्णयाबाबत आनंदी आणि समाधानी आहोत, असे ‘पनुन काश्मीर’चे अध्यक्ष डॉ. अजय चरुंगू यांनी सांगितले. न्यायालयाने अनुच्छेद ३७० संबंधित घटनात्मक बारीक सारीक तपशील उकलून संदिग्धता दूर केली, असे घटनातज्ज्ञ आणि ‘एपिलॉग न्यूज नेटवर्क’चे संपादक टिटो गंजू यांनी सांगितले.
हेही वाचा >>> जम्मू-काश्मीरला योग्य वेळी राज्याचा दर्जा – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची राज्यसभेत ग्वाही
घटनापीठाने विचारात घेतलेले मुद्दे
१ अनुच्छेद ३७०ची तरतूद तात्पुरत्या स्वरूपाची होती की त्याला राज्यघटनेत कायमस्वरूपी दर्जा प्राप्त झाला होता?
२ अनुच्छेद ३६७मधील दुरुस्ती आणि अनुच्छेद ३७० (३) मध्ये संदर्भ असलेल्या राज्याची संविधान सभा (कॉन्स्टिटय़ुएंट असेंब्ली) याऐवजी ‘‘राज्याची विधानसभा’’ या शब्दप्रयोगासाठी अनुच्छेद ३७० (१) (ड) अंतर्गत अधिकाराचा वापर करणे घटनात्मकदृष्टया वैध होते का?
३ अनुच्छेद ३७० (१)(ड) अंतर्गत भारताची संपूर्ण राज्यघटना जम्मू आणि काश्मीर राज्यासाठी लागू करता आली असती का?
४ पोटकलम (३) च्या तरतुदीनुसार अनिवार्य असल्याप्रमाणे, जम्मू आणि काश्मीर राज्याच्या संविधान सभेकडून शिफारस करण्यात आलेली नसताना राष्ट्रपतींनी अनुच्छेद ३७० (३) अंतर्गत अधिकाराचा वापर करून अनुच्छेद ३७० रद्द करणे घटनात्मकदृष्टया वैध आहे का?
५ जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम ९२ द्वारे देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून राज्यपालांनी २० जून २०१८ रोजी केलेली घोषणा आणि विधानसभा विसर्जित करण्यासाठी जम्मू आणि काश्मीरच्या राज्यघटनेच्या कलम ५३(२) अंतर्गत २१ नोव्हेंबर २०१८ रोजी अधिकारांचा केलेला वापर या बाबी घटनात्मकदृष्टया वैध आहेत का?
६ राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींनी १९ डिसेंबर २०१८ रोजी केलेली घोषणा आणि त्याला नंतर दिलेल्या मुदतवाढी वैध आहेत का?
७ जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ अंतर्गत राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले तो कायदा घटनात्मकदृष्टया वैध आहे का?
एकूण तीन निकालपत्रे
घटनापीठाने निकाल एकमताने दिला असला तरी एकूण तीन निकालपत्रे देण्यात आली. त्यापैकी एक निकालपत्र सरन्यायाधीश चंद्रचूड, न्या. गवई आणि न्या. सूर्यकांत यांनी लिहिले. त्यांच्याशी सहमत असलेले पण आणखी काही मुद्दे मांडणारे दुसरे निकालपत्र न्या. संजय किशन कौल यांनी लिहिले तर दोन्ही निकालपत्रांशी सहमती दर्शवणारे तिसरे निकालपत्र न्या. संजीव खन्ना यांनी लिहिले.
निकालातील महत्त्वाच्या नोंदी
* सामीलनाम्यावर सही केल्यानंतर जम्मू आणि काश्मीरचे सार्वभौमत्व उरले नाही.
* संसदेच्या अधिकारांमधून राज्यासाठी कायदे करण्याचा अधिकार वगळता येणार नाही.
* अनुच्छेद ३७० ही तात्पुरती तरतूद होती.
* संविधान सभा विसर्जित करण्यात आल्यानंतर केवळ सभेचा तात्पुरता अधिकार नष्ट झाला आणि राष्ट्रपतींनी आदेश काढण्यास कोणताही निर्बंध नव्हता.
* ज्या घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२च्या परिच्छेद २नुसार, अनुच्छेद ३६७ मध्ये दुरुस्ती करून अनुच्छेद ३७० मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली, त्याला अनुच्छेद ३७० अन्वये आव्हान देता येणार नाही.
* घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ जारी करण्याचा राष्ट्रपतींचा अधिकार अप्रामाणिक नव्हता. राज्यघटनेच्या तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू करण्यासाठी राज्याच्या सहमतीची गरज नव्हती.
* अनुच्छेद ३७०(१)(ड) अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून, भारतीय राज्यघटनेच्या सर्व तरतुदी जम्मू आणि काश्मीरला लागू करणारा, राष्ट्रपतींनी जारी केलेला घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२ वैध होता.
* राष्ट्रपतींकडून अधिकारांचा सातत्यपूर्ण वापरातून घटनात्मक एकात्मीकरण सुरू होते असे दिसते.
* भारतीय राज्यघटना ही घटनात्मक शासनाची संपूर्ण संहिता आहे.
* लडाख वगळून जम्मू आणि काश्मीरचा राज्याचा दर्जा पुनस्र्थापित केला जाईल असे निवेदन महान्यायअभिकर्त्यांनी सादर केले आहे. आम्ही हा निर्णय वैध ठरवतो.
* निवडणूक आयोगाला जम्मू आणि काश्मीरची विधानसभा निवडणुका घेण्याचे निर्देश देतो आणि जम्मू आणि काश्मीरला शक्य तितक्या लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा असे निर्देश देतो.
घटनात्मक प्रक्रिया
तत्कालीन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी अनुच्छेद ३६७ मध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी ‘घटनात्मक आदेश क्रमांक २७२’ जारी केला. त्यानुसार, अनुच्छेद ३७०(३) मधील ‘संविधान सभा’ हा शब्द बदलून त्याच्याऐवजी ‘विधानसभा’ हा शब्द समाविष्ट करण्यात आला. त्यातूनच अनुच्छेद ३७० मध्ये बदलाचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानंतर काही तासांमध्येच राज्यसभेने अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याची शिफारस करण्यात आली. तेव्हा जम्मू आणि काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्यामुळे, विधानसभेचे अधिकार राज्यपालांच्या हाती देण्यात आले आणि संसदेने राज्यपालांच्या वतीने शिफारस केली. त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी म्हणजे ६ ऑगस्टला राष्ट्रपतींनी ‘घटनात्मक आदेश क्रमांक २७३’ जारी करून राज्यसभेची शिफारस अमलात आणण्याचा आदेश दिला. त्याचाच अर्थ अनुच्छेद ३७० रद्द करण्यात आले. त्यानंतर तीन दिवसांनी संसदेने विधानसभेत ‘जम्मू आणि काश्मीर पुनर्रचना कायदा, २०१९’ मंजूर करून राज्याचे विभाजन करून जम्मू व काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.
‘जखमा भरण्याची गरज’
न्या. संजय किशन कौल यांनी स्वतंत्र निकालपत्रात जम्मू आणि काश्मीरमधील विस्थापनाचा मुद्दा मांडला. काश्मीर खोऱ्यामधून काश्मिरी पंडितांना करावे लागलेले स्थलांतर ऐच्छिक नव्हते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. खोऱ्यातील लोकांच्या जखमा भरणे आवश्यक आहे असे त्यांनी स्पष्ट केले. तिथे शासनसंस्था आणि बिगर शासकीय घटकांकडून मानवाधिकारांचे उल्लंघन झाले, त्याच्या चौकशीसाठी ‘निष्पक्ष सत्य आणि सलोखा आयोगा’ची स्थापना करावी अशी महत्त्वपूर्ण शिफारस कौल यांनी केली. त्यांनी नमूद केले, की ‘आम्ही जम्मू आणि काश्मीरचे लोक १९४७पासून विविध संघर्षांना बळी पडलो आहोत. परिस्थिती बिघडून देशाचे सार्वभौमत्त्व धोक्यात आल्याने लष्कराला पाचारण करावे लागले’.
****
अनुच्छेद ३७० कशा प्रकारे रद्द करण्यात आले त्याबद्दल निकालावर आम्ही आदरपूर्वक असहमती दर्शवतो. या निकालामुळे अनेक मुद्दय़ांचा निपटारा केला आहे, पण काही मुद्दे शिल्लक राहिले आहेत.जम्मू आणि काश्मीरला राज्याचा दर्जा पुन्हा बहाल करावा आणि लवकरात लवकर विधानसभा निवडणुका घ्याव्यात अशी आमची मागणी आहे. – पी चिदंबरम, नेते, काँग्रेस</p>
केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवले तेव्हाही आम्ही या निर्णयाचे स्वागत केले, आताही करतो. तेथील निवडणुकीपूर्वी पाकव्याप्त काश्मीरही भारतात घ्यावे. सध्या ‘गॅरंटी’चा जमाना आहे. जे काश्मिरी पंडित आपले घर सोडून गेले होते, त्यांना परत आणण्याची गॅरंटी पंतप्रधान मोदी घेणार काय?
– उद्धव ठाकरे, प्रमुख, शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट)
****
हा निर्णय निराशाजनक आहे, पण संघर्ष सुरू ठेवू. भाजपला हे ध्येय गाठण्यासाठी अनेक दशके लागली, यासाठी त्यांनी दीर्घ पल्ल्याच्या वाटचालीसाठी पुरेशी तयारी केली. – ओमर अब्दुल्ला, उपाध्यक्ष, नॅशनल कॉन्फरन्स
****
हा निकाल म्हणजे केवळ जम्मू आणि काश्मीरसाठीच नाही तर ‘भारत’ या संकल्पनेसाठीही मृत्यूदंड आहे. जम्मू आणि काश्मीरवासीयांनी आशा गमावू नये. – मेहबुबा मुफ्ती, अध्यक्ष, पीडीपी
****
हा निकाल ‘दु:खद आणि दुर्दैवी’ आहे. काश्मीरमधील लोकांच्या भावना आणि अनुच्छेद ३७० चे ऐतिहासिक महत्त्व विचारात न घेतल्याबद्दल निराश आहे.- गुलाम नबी आझाद, अध्यक्ष, डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह आझाद पार्टी
अनुच्छेद ३७० कायदेशीररित्या रद्द केले गेले असले तरी त्याबाबत राजकीय आकांक्षा कायम राहतील.
– सज्जाद लोन, प्रमुख, पीपल्स कॉन्फरन्स
****
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्याचा दर्जा पुनस्र्थापित करण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित केली पाहिजे आणि जम्मू-काश्मीरच्या स्थानिक रहिवाशांसाठी नोकऱ्या आणि जमिनीसाठी विशेष संरक्षण दिले पाहिजे.
– जी. ए. मीर, काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष
**** आम्ही या निर्णयाचा आदर करतो. जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यास केंद्र सरकार वचनबद्ध आहे. – रविंदर रैना, भाजप प्रदेशाध्यक्ष
