National Herald Case नॅशनल हेराल्ड’शी संबंधित कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सक्तवसुली संचालनालय (ED) ने काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी (Soniya Gandhi) यांना पुन्हा समन्स बजावले आहे. सोनिया गांधी यांना २३ जून रोजी चौकशीसाठी ईडीसोमोर हजर राहण्यास सांगितले आहे. या अगोदरही सोनिया गांधी यांना समन्स बजावण्यात आला होता. मात्र, करोनाची लागण झाल्यामुळे त्यांनी ईडीकडे वेळ मागितला होता.
कथित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी सोनिया गांधीसोबत राहुल गांधींनाही ईडीने समन्स बजावले होते. २ जूनला राहुल यांना चौकशीसाठी ईडीसमोर हजर राहण्यास सांगितले होते. परंतु राहुल गांधी देशाबाहेर असल्यामुळे त्यांनी आणखी काही दिवसांची मुदत मागितली होती.
काय आहे प्रकरण?
काँग्रेसच्या मालकीचे ‘नॅशनल हेरॉल्ड’ हे इंग्रजी वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) कंपनीतर्फे चालवले जात होते. ही कंपनी ९० कोटींच्या कर्जात बुडाल्यानंतर ‘यंग इंडियन प्रा़ लिमिटेड’ ही नवी कंपनी स्थापन करण्यात आली. कर्जाचे रुपांतर समभागांमध्ये केले गेले आणि ‘यंग इंडियन’कडून ‘एजेएल’ला ९ कोटींचे समभाग दिले गेले. या आर्थिक व्यवहारातून मिळालेल्या पैशांचा वापर ‘एजेएल’ने कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन, प्रॉव्हिडंट फंड देण्यासाठी केला. ‘एजेएल’चे कर्ज फेडण्यासाठी काँग्रेसने ‘यंग इंडियन’ला ९० कोटींचे कर्ज दिले, नंतर हे कर्जही माफ करण्यात आले. ‘यंग इंडियान’मध्ये सोनिया व राहुल यांची ३८-३८ टक्के हिस्सेदारी आहे. काँग्रेसने दिलेल्या कर्जामागे ‘एजेएल’ कंपनीची २ हजार कोटींची मालमत्ता गांधी कुटुंबाच्या ताब्यात देण्याचा हेतू होता, असा आरोप आह़े त्यासाठी गांधी कुटुंबाने फक्त ५० लाख रुपये दिले. हा आर्थिक गैरव्यवहार असून करही बुडवला गेला आहे, अशी तक्रार २०१३ मध्ये भाजपचे खासदार सुब्रमण्यम यांनी न्यायालयात केली. त्या आधारे प्राप्तिकर खात्याने चौकशी सुरू केली. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असून आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयावरून आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याच्या अनुच्छेद ५० अंतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. या गुन्ह्याची ‘ईडी’ चौकशी करत आहे.
सूडबुद्धीने कारवाई केल्याचा काँग्रेसचा आरोप
केंद्रातील भाजप सरकार सुडबुद्धीने कारवाई करत असल्याचा आरोप काँग्रेसने केला़ यातून विरोधकांबद्दल असलेली भीती आणि भाजपचे गलिच्छ राजकारण दिसून येत़े मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश आदी काही राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार असल्याने केंद्रीय तपास यंत्रणांचा गैरवापर करून विरोधी नेत्यांच्या मागे चौकशीचा ससेमिरा लावला जात असल्याचा आरोप काँग्रेसकडून करण्यात आला आहे.
