नॅशनल हेराल्डशी संबंधित आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी काँग्रेस नेते राहुल गांधी बुधवारी सलग तिसऱ्या दिवशी सक्तवसुली संचालनायसमोर हजर झाले आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांकडून राहुल गांधींची चौकशी सुरु असून प्रश्नांचा भडीमार केला जात आहे. दरम्यान यावेळी राहुल गांधी यांनी ईडीला ‘यंग इंडियन’कडून आपण एकही पैसा घेता नसल्याचं सांगितलं. इंडिया टुडेने सूत्रांच्या हवाल्याने वृत्त दिलं आहे.
‘नॅशनल हेराल्ड’ची मूळ कंपनी ‘असोसिएट जर्नल’ आणि ‘यंग इंडियन’ कंपनीतील आर्थिक व्यवहारासंदर्भात ईडीकडून राहुल गांधींची चौकशी सुरु आहे. हे वृत्तपत्र असोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) द्वारे प्रकाशित केले जाते आणि यंग इंडियनच्या मालकीचे आहे.
विश्लेषण: ईडी म्हणजे नेमकं काय? स्थापना कधी झाली? ईडीच्या प्रकरणांमध्ये सहज जामीन का मिळत नाही?
‘असोसिएटेड जर्नल लिमिटेड’ कंपनीला कर्जमुक्त करण्यासाठी ‘यंग इंडियन’ कंपनी स्थापन करून ९० कोटी देण्यात आले. हे ९० कोटी काँग्रेसने ‘यंग इंडियन’ला दिले होते. यात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार २०१३ मध्ये भाजपाचे खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनी केली होती. या प्रकरणात राहुल व सोनिया गांधी यांना जामीन मिळाला आहे.
राहुल गांधी यांनी ईडी अधिकाऱ्यांना यंग इंडियन ही नफा न मिळवणारी कंपनी असून कंपनी कायद्याच्या विशेष तरतुदीनुसार समाविष्ट करण्यात आली असल्याची माहिती दिली आहे. यावेळी त्यांनी या कंपनीतून एकही पैसा घेतला नसल्याचंही सांगितलं.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ईडी अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींच्या दाव्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत २०१० मध्ये कंपनीची स्थापन झाल्यापासून आतापर्यंत एकही समाजकार्य केलं नसल्याचं म्हटलं. यावेळी अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधींना जर यंग इंडियन कंपनीने एखादं समाजकार्य केलं असेल तर संबंधित कागदपत्रं आणि पुरावे सादर करण्यास सांगितलं.
यंग इंडिया कंपनीबद्दल
यंग इंडिया लिमिटेड या कंपनीची स्थापना नोव्हेंबर २०१० साली झाली होती. या कंपनीमध्ये सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांचा सर्वात मोठा म्हणजे ७६ टक्के वाटा होता. तर २४ टक्के वाटा हा मोतीलाल व्होरा, ऑस्कर फर्नाडिस यांचा समान म्हणजेच प्रत्येकी १२ टक्के वाटा होता. या कंपनीची नोंदणी नवी दिल्लीमधील आयटीओमधील हेराल्ड हाऊसच्या पत्त्यावरच करण्यात आलेली.
मुख्य घटनाक्रम
– नोव्हेंबर २०१२ मध्ये सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी जमीन ताब्यात घेतल्याप्रकरणी गांधींविरोधात गुन्हेगारी स्वरुपाची तक्रार दाखल केली.
– जून २०१४ मध्ये महानगर दंडाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणामध्ये प्राथमिक पुराव्यांच्या आधारे सर्व आरोपींना सन्मस बजावले
– ऑगस्ट २०१४ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये मनी लाँडरिंग झालं आहे की नाही यासंदर्भात तपास सुरु केला.
– सप्टेंबर २०१५ मध्ये ईडीने या प्रकरणाचा पुन्हा तपास सुरु केला
– डिसेंबर २०१५ मध्ये पतियाला कोर्टाने सोनिया आणि राहुल गांधींना जामीन मंजूर केला
– फेब्रुवारी २०१६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणामध्ये आरोपींविरोधतील कारवाई रद्द करण्याची याचिका फेटाळली
– मे २०१९ मध्ये ईडीने या प्रकरणामध्ये १६ कोटी ३८ लाखांची संपत्ती प्रकरणामध्ये ताब्यात घेतली.
– जून २०२२ मध्ये ईडीने या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सोनिया गांधी, राहुल गांधींना सन्मन बजावले.
