गेल्या सात वर्षांत केंद्रातील सत्ताधारी यूपीएचे नेतृत्व करीत असलेल्या काँग्रेस पक्षाने निवडणूक निधीसाठी विविध स्रोतांकडून दान आणि देणग्यांच्या स्वरूपात २००८ कोटी रुपये गोळा केले, तर मुख्य विरोधी पक्ष भाजपने ९९४ कोटी, मायावती यांच्या बहुजन समाज पक्षाने ४८४ कोटी, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने ४१७ कोटी आणि मुलायमसिंह यादव यांच्या समाजवादी पक्षाने २७९ कोटी रुपये जमविले. राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने गेल्या सात वर्षांत देणग्यांचा कोणताही तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेला नाही.
देशाच्या विविध भागांमध्ये होणाऱ्या निवडणुकांवर बारकाईने नजर ठेवणाऱ्या असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स या संस्थेने हे निष्कर्ष काढले आहेत. सन २००३-०४ ते २०१०-२०११ या काळात ६ राष्ट्रीय पक्ष तसेच ३६ प्रादेशिक पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे दिलेल्या माहितीच्या आधारावर या संस्थेने विश्लेषण केले आहे. ही माहिती १० जुलै २०१२ पर्यंतची आहे. २० हजार रुपयांहून अधिक मिळणाऱ्या देणग्या किंवा अर्थसाह्याची लोकप्रतिनिधी कायद्यातील कलम २९ (क) नुसार दर वर्षी निवडणूक आयोगाला माहिती सादर करणे सर्व राजकीय पक्षांसाठी बंधनकारक आहे, अशी माहिती सादर न केल्यास आयकर कायदा आणि कंपनी कायद्यांतर्गत राजकीय पक्ष करसवलतीसाठी पात्र ठरत नाहीत.
निवडणुका लढविण्यासाठी राजकीय पक्षांना आर्थिक मदत करण्यासाठी अनेक संस्था पुढे सरसावल्याचे या विश्लेषणातून दिसून आले आहे. जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट, द पब्लिक अँड पॉलिटिकल अवेअरनेस ट्रस्ट, चौगुले चॅरिटेबल ट्रस्ट, भारती इलेक्टोरल ट्रस्ट आणि कार्पोरेट इलेक्टोरल ट्रस्ट या दानशूर संस्थांनी काँग्रेस आणि भाजपला भरीव अर्थसाह्य केल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
जनरल इलेक्टोरल ट्रस्टने २००४ ते २०११ या सात वर्षांच्या काळात काँग्रेसला ३६.४६ कोटी रुपयांच्या देणग्या दिल्या, तर याच कालावधीत भाजपलाही २६.०७ कोटी रुपयांचे साह्य केले. भारती इलेक्टोरल ट्रस्टने २००८-०९ दरम्यान काँग्रेस पक्षाला ११ कोटींच्या देणग्या दिल्या, तर भाजपला ६.१० कोटी रुपयांची मदत केली. द पब्लिक अँड पॉलिटिकल अवेअरनेस ट्रस्टने २००३-०४ आणि २००४-०५ या काळात भाजपला ९.५ कोटींच्या देणग्या दिल्या. इलेक्टोरल ट्रस्टने काँग्रेसला ९.९६ कोटींची, भाजपला ६.८२ कोटींची, जदयुला ३० लाख रुपयांची आणि समाजवादी पक्षाला १.५८ कोटींची मदत केली. हार्मोनी इलेक्टोरल ट्रस्टकडून काँग्रेसला २ कोटी, भाजपला १.५० कोटींची मदत झाली. सत्या इलेक्टोरल ट्रस्टने २००९-१० या काळात काँग्रेसला २ कोटींची तर राष्ट्रवादी काँग्रेसला १ कोटी रुपयांची देणगी दिली.
टोरेंट पॉवर, एशियानेट टीव्ही होल्डिंग, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज, आयटीसी, व्हिडीओकॉन, लार्सन अँड टुब्रो, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट अँड कन्सल्टंट, रसेल क्रेडिट या कंपन्यांनीही काँग्रेस आणि भाजपला कोटय़वधी रुपयांच्या देणग्या दिल्या. टोरेंट पॉवरने काँग्रेसला १४.१५ कोटी, तर भाजपला १३ कोटी रुपये दिले. एशियानेटने भाजपला १० कोटी, तर काँग्रेसला २.५० कोटी रुपयांची मदत केली. वेदांता समूहाच्या स्टरलाइट कंपनीने काँग्रेसला ६ कोटी, तर भाजपला ३.५० कोटींचे अर्थसाह्य केले. वेदांता समूहाच्याच मद्रास अ‍ॅल्युमिनियमने भाजपला ३.५० कोटींची देणगी दिली.
काँग्रेस, भाजप, बसप, भाकप आणि माकप या पाच राष्ट्रीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे २००४-०५ ते २०१०-२०११ या काळात मिळालेल्या देणग्यांचा तपशील सादर केला आहे, पण राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा मिळालेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने मात्र २००७-०८ पासून २०१०-११ पर्यंतच्या हिशेबाचा तपशील आयोगाकडे सादर केलेला नाही. ३६ प्रादेशिक पक्षांपैकी केवळ समाजवादी पक्ष, अण्णाद्रमुक, जदयु, शिवसेना आणि तेलुगु देसम या पाचच पक्षांनी गेल्या सात वर्षांपासून सातत्याने हिशेब सादर केले आहेत, पण १८ प्रादेशिक पक्षांनी या कालावधीत मिळालेल्या देणग्यांचा कोणताही तपशील आयोगाला दिलेला नाही. अशा पक्षांच्या यादीत ममता बनर्जीच्या तृणमूल काँग्रेसचाही समावेश आहे.
काँग्रेसचे प्रमुख दाते
आदित्य बिर्ला समूहाचा जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट ३६. ४ कोटी, टॉरेंट पॉवर १४.१५ कोटी, भारती इलेक्टोरल ट्रस्ट ऑफ एअरटेल ११ कोटी, टाटा इलेक्टोरल ट्रस्ट ९ कोटी, स्टरलाइट इंडस्ट्रीज ६ कोटी, आयटीसी ५ कोटी, एशियानेट अडीच कोटी, याशिवाय अदानी एंटरप्राइजेस, जिंदाल स्टील व व्हिडीओकॉन अ‍ॅप्लायन्सेस यांनीही देणग्या दिल्या आहेत.
भाजपचे प्रमुख दाते
आदित्य बिर्ला समूहाचा जनरल इलेक्टोरल ट्रस्ट २६ कोटी, गेट २६ कोटी, टॉरेंट पॉवर १३ कोटी, वेदान्ता ९.५ कोटी, एशियानेट टीव्ही १० कोटी.
