राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षनाव व घड्याळ हे पक्षचिन्ह अजित पवार गटाला देण्याचा निकाल निवडणूक आयोगानं दिला. त्यानंतर शरद पवार गटाला नेमकं कोणतं नाव किंवा चिन्ह मिळणार? याची उत्सुकता राजकीय वर्तुळात लागून राहिली होती. त्यासाठी शरद पवार गटाकडून तीन नावांचे पर्याय निवडणूक आयोगाला सादर करण्यात आले होते. त्यातील एका नावावर निवडणूक आयोगानं शिक्कामोर्तब केलं आहे. येत्या २८ फेब्रुवारीपर्यंत, अर्थात राज्यसभा निवडणुका पार पडेपर्यंत हे नाव वैध असेल, असं निवडणूक आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
‘या’ नावाने ओळखला जाणार शरद पवार गट!
शरद पवार गटाकडून सादर करण्यात आलेल्या तीन पर्यायांपैकी एक पर्याय निवडणूक आयोगानं मंजूर केला आहे. नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरद पवार, नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – शरदचंद्र पवार व नॅशनॅलिस्ट काँग्रेस पार्टी – एस असे तीन पर्याय आयोगाला सुचवण्यात आले होते. त्यातील दुसरा पर्याय आयोगानं मंजूर केला आहे. त्यामुळे राज्यसभा निवडणूक पार पडेपर्यंत शरद पवार गट या नावाने ओळखला जाणार आहे.
निवडणूक आयोगाविरोधात शरद पवार गट न्यायालयात जाणार!
दरम्यान, पक्षचिन्ह व पक्षनाव अजित पवार गटाला देण्याचा निकाल निवडणूक आयोगानं दिला असून या निकालाविरोधात शरद पवार गट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार आहे. शरद पवार गटाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी यासंदर्भात माध्यम प्रतिनिधींना माहिती दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेच नमूद केलेल्या निकषांचं उल्लंघन करून निवडणूक आयोगानं हा निकाल दिल्याचा दावा शरद पवार गटाचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी केला आहे. तसेच, जर दोन्ही गटांच्या नेत्यांचा नियुक्ती अवैध ठरते, तर मग आयोगानं कुठल्या निकषांच्या आधारावर अजित पवार गटाला पक्षनाव न चिन्ह देण्याचा निर्णय घेतला? असा सवालही आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.
“मोदींचं भाषण ऐकून मला फार दु:ख झालं, त्यांनी…”, शरद पवार यांची पंतप्रधानांच्या भाषणावर टीका!
३० तारखेच्या बैठकीचं काय?
दरम्यान, निवडणूक आयोगाच्या निकालावर आक्षेप घेताना शरद पवार गटाकडून ३० जून २०२३ रोजीच्या अजित पवार गटाच्या बैठकीवर बोट ठेवण्यात आलं आहे. याच बैठकीत अजित पवारांची राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून निवड झाल्याचा दावा गटाकडून केला जात आहे. “३० तारखेची बैठक लपवली का जातेय? एका खोलीत बसून तुम्ही निर्णय घेऊ शकत नाही की राष्ट्रीय पक्ष आमचा, हा आमचा अध्यक्ष वगैरे. त्याची नोटीस कुठे आहे? कुणाला नोटीस पाठवली? त्याची कॉपी कुठे आहे? काहीतरी संविधानाप्रमाणे झालं पाहिजे ना? त्यांचीही निवड बेकायदेशीर, आमचीही निवड बेकायदेशीर. मग आगोयानं निर्णय कुठल्या आधारावर दिला?” असा सवाल जितेंद्र आव्हाड यांनी उपस्थित केला आहे.
