रिलायन्स इंडस्ट्रीज व अन्य कंपन्यांना नैसर्गिक वायूसाठी दुपटीने दरवाढ देण्याचा मुद्दा न्यायप्रविष्ट असल्याने त्याबाबतचा निर्णय सार्वत्रिक निवडणुका होईपर्यंत अंमलात आणू नये, असा आदेश निवडणूक आयोगाने सोमवारी दिला. त्यामुळे १ एप्रिलपासून ही दरवाढ करण्याच्या पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली यांच्या निर्धाराला खीळ बसली आहे.
या नैसर्गिक वायूच्या दरवाढीवरून दिल्लीच्या मुख्यमंत्रीपदी असताना ‘आम आदमी पक्षा’चे नेते अरविंद केजरीवाल यांनी मुकेश अंबानी आणि मोइली यांच्याविरुद्ध थेट गुन्हा नोंदविला होता. त्यामुळे संतापलेल्या मोइली यांनी ही दरवाढ केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्व नियमांची पूर्तता करून केल्याचे सांगत आपल्याविरुद्ध प्राथमिक तक्रार दाखल करून अधिकारकक्षा ओलांडली गेल्याचा पवित्रा घेतला होता. त्याच केजरीवाल यांनी ही प्रस्तावित दरवाढ आचारसंहिता भंग करणारी असल्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला लिहिले आणि त्यावरूनच ही कारवाई झाली.
खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूउत्पादक कंपन्यांसाठी नवी दरवाढ १ एप्रिलपासून अंमलात येणार होती. सध्या प्रति ब्रिटिश औष्णिक युनिटमागे ४२ लाख डॉलर दिले जातात, त्याऐवजी पुढील महिन्यांपासून ८३ लाख डॉलर देण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला होता. हा निर्णय रिलायन्ससाठीच घेतला गेल्याचा केजरीवाल यांचा आरोप होता.
१ एप्रिल २०१४पासून नैसर्गिक वायूची दरवाढ करण्याचा निर्णय जून २०१३ मध्ये झाला. त्याची अधिसूचना मात्र १० जानेवारी २०१४ला काढण्यात आली. नवे दर जाहीर करू देण्याची परवानगी पेट्रोलियम मंत्रालयाने १३ मार्चला निवडणूक आयोगाकडे मागितली होती.
आजपासून सुनावणी
भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते गुरुदास दासगुप्ता आणि एका स्वयंसेवी संस्थेने या दरवाढीविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका केली आहे. तिची सुनावणी मंगळवारपासून सुरू होणार आहे.
परिणाम फारसा नाही?
तब्बल ८० टक्के नैसर्गिक वायूविक्री ही ओएनजीसी व अन्य कंपन्या सध्याच्याच दराने करीत असून त्यामुळे आता रिलायन्सला ३१ मार्चला संपुष्टात येत असलेल्या कराराला मुदतवाढ घ्यावी लागणार आहे. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचा प्रभाव केवळ २० टक्के विक्रीपुरता आहे.
