ओडिशाचे मुख्यमंत्री नवीन पटनाईक यांच्या शिफारशीवरून विद्यमान यूपीए सरकारने आदित्य बिर्ला उद्योग समूहास कोळशाच्या खाणीचे वाटप केल्याचा मुद्दा चर्चेत असतानाच राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सत्ताकाळातही पटनाईक यांनी नवीन जिंदाल यांच्या अधिपत्याखालील जिंदाल स्टील अ‍ॅण्ड पॉवर या कंपनीसाठी कोळसा खाणवाटपाची शिफारस केल्याचे उघडकीस आले आहे.
हिंडाल्को कंपनीला तालाबारिया (२) येथील कोळशाच्या खाणीचे वाटप करण्याची शिफारस पटनाईक यांनी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना ऑगस्ट २००५ मध्ये केली होती. त्याचप्रमाणे रालोआचे तत्कालीन कोळसा व खाणमंत्री रविशंकर प्रसाद यांनाही पटनाईक यांनीजिंदाल कंपनीसाठी उत्कल येथील कोळसा खाणीची शिफारस केली होती.
हिंडाल्कोप्रमाणेच कोळसा मंत्रालयाने जिंदाल कंपनीसाठी कोळसा खाणीचा सदर प्रस्ताव मंजूर केला. जिंदाल कंपनीसाठी तुम्ही खास लक्ष घालून तालचेर मायनिंग कंपनीस आधी मंजूर केलेले सदर वाटप रद्द करून हे खाणवाटप जिंदाल कंपनीसाठी करावे, अशी वैयक्तिक स्तरावरील विनंती पटनाईक यांनी रविशंकर प्रसाद यांना केली होती.
यासंदर्भात पटनाईक यांच्या शिफारशीनुसार जिंदाल कंपनीस खाणवाटप करण्यात आल्याचे रविशंकर प्रसाद यांनी मान्य केले. तालचेर मायनिंग कंपनीने विशिष्ट मुदतीत कोळशाचे उत्पादन सुरू न केल्यामुळे त्यांचा प्रस्ताव रद्द करून सदर खाणीचा ब्लॉक जिंदाल कंपनीस देण्यात आला आणि हे सर्व नियमानुसार झाल्याचे प्रसाद यांनी स्पष्ट केले. जिंदाल आणि हिंडाल्को कंपनीस ज्या पद्धतीने खाणवाटप करण्यात आले त्याची तुलना करता येणार नाही, असे प्रसाद यांनी नमूद केले.
दरम्यान, सोमवारी उघड झालेल्या माहितीमुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडण्याची दाट शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
पंतप्रधानांकडून प्रतिज्ञापत्र मागविण्यासाठी याचिका
कोळसा खाणवाटप घोटाळाप्रकरणी आपली भू्मिका स्पष्ट करण्यासाठी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याची सूचना द्यावी, अशी याचिका एका अ‍ॅडव्होकेटनी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. कोळसा खाणवाटप घोटाळ्यासंदर्भात उद्योगपती कुमारमंगलम् बिर्ला आणि कोळसा खात्याचे माजी सचिव पी.सी. पारख यांच्याविरोधातील प्रथमदर्शी आरोपपत्राप्रकरणी (एफआयआर) पंतप्रधानांना आपले मत मांडण्यास सांगितले जावे, अशी विनंती सदर याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे. हिंडाल्कोसारख्या कंपन्यांना कोळशाच्या खाणींचे वाटप झाले असताना पंतप्रधानांना या व्यवहाराचा तपशील पूर्णपणे ठाऊक होता आणि त्यामुळे त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात यावा, असे निवेदन पारख यांनी केले होते. त्या संदर्भात सिंग यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे याचिकेत म्हटले आहे. पंतप्रधानांनी केवळ एकाच खाणवाटपप्रकरणी खुलासा केला आहे; परंतु १५० हून अधिक खाणींचे वाटप झाले असताना पंतप्रधान त्याबद्दलही बोलतील काय, अशी विचारणा सदर याचिका दाखल करणारे अ‍ॅड. एम.एल. शर्मा यांनी केली.
