नक्षलवादाला लोकशाहीमध्ये कोणतेही स्थान नसून, त्याचा सामना करण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी एकत्रित येऊन पावले टाकली पाहिजेत, असे प्रतिपादन पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी केले.
राजधानी नवी दिल्लीमध्ये अंतर्गत सुरक्षेच्या मुद्द्यावर देशातील मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीमध्ये बीजभाषण करताना पंतप्रधानांनी डाव्या विचारसरणीतील उग्रवाद्यांचा बिमोड करण्याची वेळ आली असल्याचे स्पष्ट केले. छत्तीसगडमध्ये गेल्या महिन्यात नक्षलवाद्यांनी केलेल्या क्रूर हल्ल्यात कॉंग्रेसचे राज्यातील ज्येष्ठ नेते मृत्युमुखी पडले होते. त्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधानांनी नक्षलवादाच्या वाढत्या धोक्याकडे सर्वच मुख्यमंत्र्यांचे लक्ष वेधले. राज्यघटनेच्या चौकटीमध्ये नक्षलवादी संघटनांनी चर्चा करण्याची आपली तयारी असल्याचेही डॉ. सिंग यांनी यावेळी स्पष्ट केले.
शिखांमधील उग्रवादी चळवळींमध्ये पाकिस्तानातील आयएसआयचा हात असल्याबद्दल केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार शिंदे यांनी यावेळी चिंता व्यक्त केली. राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र (एनसीटीसी) या बहुचर्चित मुद्द्यावर सहमती घडवून आणण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी ही बैठक बोलावली आहे. बैठकीमध्ये सीमेपलिकडून होणाऱया दहशतवादी कारवाया, जातीय तणाव आणि गुप्तचर यंत्रणा आणखी बळकट करण्यासंदर्भात चर्चा होणार आहे.