नेस्लेच्या मॅगी नूडल्स उत्पादनावरची बंदी उच्च न्यायालयाने उठवल्यानंतरही राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने नेस्ले कंपनीला ६४० कोटी रूपये भरपाई देण्याची नोटीस पाठवली आहे. अगोदर या कंपनीने ही नोटीस मिळाली नाही असे सांगितले होते. नेस्ले कंपनीने अयोग्य व्यापार पद्धती वापरल्या असल्याचा आरोप केंद्र सरकारने केला असून आता आयोगाने केंद्र सरकारला मॅगीच्या नव्याने चाचण्या करण्यास सांगितले आहे.राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्ष न्या. व्ही.के.जैन यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने केंद्र सरकारची विनंती मान्य केली आहे. केंद्राच्या तक्रारीत नेस्ले कंपनीने वेष्टणावरची माहितीही योग्य प्रकारे दिली नाही, तसेच दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती दिल्या असे म्हटले आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने १३ ऑगस्टच्या निकालात मॅगीवरील बंदी उठवण्याचा आदेश दिला होता व मॅगीचे नमुने प्रमाणित प्रयोगशाळात तपासण्यास सांगितले होते. अतिरिक्त महाधिवक्ता संजय जैन यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडताना असे सांगितले की, तपासणीची अशी कुठली प्रमाणित यंत्रणा नसते. आता यावर अन्न प्राधिकरणाने निर्णय घ्यायचा आहे. आधीचे पुरावे उच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर तुम्ही नवीन काय माहिती गोळा केली आहे अशी विचारणा ग्राहक आयोगाने केली असून आता हे प्रकरण ३० सप्टेंबरला सुनावणीसाठी ठेवले आहे. कंपनीने ग्राहक कल्याण निधीत ३५५.४० कोटी रूपये अनामत ठेवावी असे आदेश आयोगाने द्यावेत असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
