नुकत्याच संपलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशनामध्ये केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक दोन्ही सभागृहांत मांडलं. दोन खासदार वगळता इतर सर्वपक्षीय खासदारांनी या विधेयकाला दोन्ही सभागृहांत पाठिंबा दिला आणि हे विधेयक मंजूर झालं. मात्र, यावरून आता राजकीय श्रेयवाद सुरू झाल्याचं दिसत आहे. एकीकडे भाजपाकडून महिला आरक्षण विधेयकाचं श्रेय मोदी व भाजपाचं असल्याचं सांगितलं जात असताना विरोधकांकडून महिला आरक्षणासाठी इतर पक्षीयांनी केलेल्या प्रयत्नांचे दाखले दिले जात आहेत. यातच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार शरद पवार यांनी पत्रकार परिषद घेत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या एका विधानावर तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे.
काय म्हणाले शरद पवार?
शरद पवारांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी एका जाहीर कार्यक्रमात केलेल्या एका विधानाचा दाखला देत हे विधान आपल्याला अजिबात पसंत पडलं नसल्याचं पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे. “संसदेत महिलांच्या आरक्षणासंदर्भातला निर्णय एकमताने घेतला, त्याबाबत ४५४ सदस्य अनुकूल होते. कुणीही विरोध केला नाही. पण त्यात एक सूचना अशी होती की हा घटनात्मक दुरुस्तीचा निर्णय घेत असताना त्यात एससी, एसटी महिलांना जशी संधी आहे, तशीच ओबीसींनाही संधी दिली जावी. शेवटी एकमताने निर्णय व्हावा, यासाठी त्याला सर्वांनी पाठिंबा दिला”, असं शरद पवार म्हणाले.
“मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असताना…”
“ही पार्श्वभूमी असताना पंतप्रधानांनी असं वक्तव्य करणं आम्हाला क्लेशदायक होतं. ते म्हणाले की काँग्रेस व इतर काही लोकांनी नाईलाजाने या विधेयकाला पाठिंबा दिला. पण ती वस्तुस्थिती नाही. ते म्हणाले की ‘इतक्या वर्षांत इतरांना याबाबतीत काही करता आलं नाही. इतरांनी याचा विचारही केला नाही’. १९९३ साली माझ्याकडे महाराष्ट्राची सूत्रं होती. देशात राज्य महिला आयोग स्थापन करणारं महाराष्ट्र हे पहिलं राज्य होतं.मी मुख्यमंत्री असताना महाराष्ट्रात स्वतंत्र महिला विभाग सुरू केला. तो इतर कुठेही नव्हता”, असं शरद पवारांनी यावेळी नमूद केलं.
“एकनाथ शिंदे अपात्र होऊ शकत नाहीत”; भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्याचं मोठं विधान, थेट सांगितली कारणं
“१९९३ साली ७३वी घटनादुरुस्ती झाली, त्या दुरुस्तीची अंमलबजावणी सुरू झाली आणि त्यात देशभरात पंचायत व्यवस्था लागू झाली. त्यानुसार महिलांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एकतृतियांश आरक्षण देण्याची तरतूद केली गेली. त्यानुसार नगरपालिका, नगरपरिषदा, महानगरपालिका यासाठी घटनादुरुस्तीचा कायदा पारित झाला व महिलांना आरक्षण लागू झालं”, असं शरद पवार म्हणाले.
देशातलं पहिलं महिला धोरण…
“१९९४ मध्ये महाराष्ट्रानं देशात पहिलं महिला धोरण जाहीर केलं. या धोरणातूनच महाराष्ट्रात सरकारी, निमसरकारी महिलांसाठी ३ टक्के आरक्षण ठेवण्यात आलं. नंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ३३ टक्क्यांचा निर्णय घेतला गेला. असं करणारं महाराष्ट्र हे देशातलं पहिलं राज्य होतं. मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री असताना महिलांबाबत हे निर्णय घेतले. त्यामुळे पंतप्रधान जे सांगतात की याबाबत कुणी विचारही केला नाही, ते वास्तव नाही”, असं ते म्हणाले.
नौदल, वायुदल, पायदलात महिला आरक्षण
दरम्यान, आर्मी, नौदल व वायुदलात महिलांसाठी ११ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय आपण देशाचे संरक्षणमंत्री असताना घेतला, असं शरद पवारांनी यावेळी सांगितलं. “दिल्लीच्या पथसंचलनाचं नेतृत्व एक महिला करते हे आपण आता पाहातो. वायुदलात महिलांना सहभागी करून घेतलेलं आहे. तेव्हा तिन्ही दलांच्या तीन बैठका झाल्या. या बैठकांमध्ये मी तिन्ही दलांच्या प्रमुखांना ११ टक्के महिला आरक्षणासाठी तयार करू शकलो नाही. पण चौथ्या वेळी मी त्यांना सांगितलं की निर्णय घेण्याचा अधिकार माझा आहे. त्यामुळे ११ टक्के आरक्षणाचा निर्णय मी घेतला आहे. तेव्हा हे आरक्षण लागू झालं”, अशी आठवणही शरद पवारांनी यावेळी सांगितली.
“काँग्रेस सरकारच्या काळात हे निर्णय घेतले गेलेत. दुर्दैवाने पंतप्रधानांना यासंदर्भात कुणी माहिती दिली नसावी. त्यामुळेच त्यांनी अशा प्रकारचे उद्गार काढले”, असा टोलाही शरद पवारांनी लगावला.
