गेल्या तीन दिवसांत जवळपास १४१ खासदारांचं निलंबन करण्यात आलं आहे. संसदेत गोंधळ घातल्याप्रकरणी या खासदारांचं निलंबन करण्यात आल्याचं सांगण्यात येतंय. आजही ४९ खासदारांना निलंबित केलं गेलं. यामध्ये महाराष्ट्रातील दोन खासदारांचा समावेश आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या सुप्रिया सुळे आणि अमोल कोल्हे यांचं निलंबन करण्यात आल्याने महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षाकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. या दरम्यान, त्यांच्या निलंबनाचं नेमकं कारण काय? याविषयी अमोल कोल्हे यांनी टीव्ही ९ मराठीला माहिती दिली. तसंच, ही अघोषित आणीबाणी असल्याची टीकाही त्यांनी सत्ताधाऱ्यांवर केली.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

अमोल कोल्हे म्हणाले, सत्ताधाऱ्यांकडून दिशाभूल केली जात आहे. आम्ही आणीबाणीविषयी ऐकलं होतं. पण, आज आणीबाणी प्रत्यक्षात अनुभवली. आमच्या खासदार सुप्रिया सुळे कांदा निर्यातबंदी उठवा ही मागणी करत होत्या. परंतु, या विषयावर काही चर्चाच होत नव्हती. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी यासंदर्भात आम्ही चर्चा मागत होतो. त्याचवेळी काही इतर खासदार संसदेच्या सुरक्षेसंदर्भात काय चूक झाली याची माहिती मागत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> संसदेत निलंबनास्त्र, सुरक्षाभंगावरून लोकसभेत गदारोळ; सुप्रिया सुळे, शशी थरूरांसह ४९ खासदार निलंबित

“परंतु, आजच्या निलंबनप्रकरणावरून चर्चा न करता त्यांचा अजेंडा रेटायचा आहे ही सरकारची भावना आणि प्रवृत्ती आज स्पष्ट दिसून आली. गेले दोन ते तीन दिवस निलंबनाचं सत्र सुरू आहे, ते पाहता सरकारला शेतकऱ्यांसदर्भातील चर्चा नकोय का?” असा सवालही अमोल कोल्हे यांनी विचारला.

सरकार फक्त खाणाऱ्याचाच विचार करतंय

“आम्ही काय वेगळी मागणी केली आहे? निलंबन करण्यासारखी आमची मागणी आहे का? सुप्रिया सुळे आणि मी म्हणतोय की कांदा निर्यातबंदी उठवा, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन चर्चा करा. आज कांद्याचे भाव पडलेले आहेत. चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लादलं गेलं तेव्हासुद्धा कांद्याचे भाव कोलमडले. दोन लाख टन कांदा खरेदी केले जाईल असं आश्वासन सरकारने दिलं. पण निर्यात बंदी लागल्यावर शेतकऱ्यांनी कोणाकडे पाहायचं? खाणाऱ्यांचाच विचार करणार आहात का? पिकवण्याऱ्याकडे बघणार नाहीत का?” असंही अमोल कोल्हे संतापून म्हणाले.

ही तर अघोषित आणीबाणी

“मोठ्या उद्योगपतींना कर्जमाफी करता मग शेतकऱ्यांनाही कांद्याचे चार पैसे मिळू द्या. ८-९ वर्षे कांद्याला भाव नाही. आता तुम्ही अघोषित हुकूमशाहीपद्धतीने निर्याबंदी लादता मग शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचारच करायचा नाही का सरकारला? हीच चर्चा सदनात करायची होती. हा प्रश्न उपस्थित केला म्हणून निलंबित केलं. याला अघोषित आणीबाणी म्हणायची तर काय म्हणायचं?” असाही संतप्त सवाल कोल्हेंनी विचारला.

अमोल कोल्हे म्हणाले, सत्ताधाऱ्यांकडून दिशाभूल केली जात आहे. आम्ही आणीबाणीविषयी ऐकलं होतं. पण, आज आणीबाणी प्रत्यक्षात अनुभवली. आमच्या खासदार सुप्रिया सुळे कांदा निर्यातबंदी उठवा ही मागणी करत होत्या. परंतु, या विषयावर काही चर्चाच होत नव्हती. शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी द्यावी यासंदर्भात आम्ही चर्चा मागत होतो. त्याचवेळी काही इतर खासदार संसदेच्या सुरक्षेसंदर्भात काय चूक झाली याची माहिती मागत होते.

आणखी वाचा

हेही वाचा >> संसदेत निलंबनास्त्र, सुरक्षाभंगावरून लोकसभेत गदारोळ; सुप्रिया सुळे, शशी थरूरांसह ४९ खासदार निलंबित

“परंतु, आजच्या निलंबनप्रकरणावरून चर्चा न करता त्यांचा अजेंडा रेटायचा आहे ही सरकारची भावना आणि प्रवृत्ती आज स्पष्ट दिसून आली. गेले दोन ते तीन दिवस निलंबनाचं सत्र सुरू आहे, ते पाहता सरकारला शेतकऱ्यांसदर्भातील चर्चा नकोय का?” असा सवालही अमोल कोल्हे यांनी विचारला.

सरकार फक्त खाणाऱ्याचाच विचार करतंय

“आम्ही काय वेगळी मागणी केली आहे? निलंबन करण्यासारखी आमची मागणी आहे का? सुप्रिया सुळे आणि मी म्हणतोय की कांदा निर्यातबंदी उठवा, शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊन चर्चा करा. आज कांद्याचे भाव पडलेले आहेत. चाळीस टक्के निर्यात शुल्क लादलं गेलं तेव्हासुद्धा कांद्याचे भाव कोलमडले. दोन लाख टन कांदा खरेदी केले जाईल असं आश्वासन सरकारने दिलं. पण निर्यात बंदी लागल्यावर शेतकऱ्यांनी कोणाकडे पाहायचं? खाणाऱ्यांचाच विचार करणार आहात का? पिकवण्याऱ्याकडे बघणार नाहीत का?” असंही अमोल कोल्हे संतापून म्हणाले.

ही तर अघोषित आणीबाणी

“मोठ्या उद्योगपतींना कर्जमाफी करता मग शेतकऱ्यांनाही कांद्याचे चार पैसे मिळू द्या. ८-९ वर्षे कांद्याला भाव नाही. आता तुम्ही अघोषित हुकूमशाहीपद्धतीने निर्याबंदी लादता मग शेतकऱ्यांच्या भल्याचा विचारच करायचा नाही का सरकारला? हीच चर्चा सदनात करायची होती. हा प्रश्न उपस्थित केला म्हणून निलंबित केलं. याला अघोषित आणीबाणी म्हणायची तर काय म्हणायचं?” असाही संतप्त सवाल कोल्हेंनी विचारला.