कोल्हापूरच्या महाडिकांची लोकसभेत फटफजिती
वारसा वास्तूंच्या संरक्षण कायद्यामुळे कोल्हापूरला कोकणाशी जोडणाऱ्या शिवाजी पुलाचे काम रेंगाळल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार धनंजय महाडिक सोमवारी लोकसभेत तावातावाने बोलले. वर्ष झाले तरी कायद्यात बदल करण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी का दिली नाही, असा सवाल त्यांनी घुश्शातच केला; पण ते मागणी करीत असलेल्या कायद्यातील दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने दोन महिन्यांपूर्वीच मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट झाले. एवढेच नव्हे, तर कायदादुरुस्तीचे विधेयक चक्क याच संसद अधिवेशनात मांडले जाणार आहे.!
ब्रिटिशकालीन जर्जर झालेला शिवाजी पूल हा कोल्हापूरवासीयांच्या दृष्टीने एकदम जिव्हाळ्याचा प्रश्न. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने नवा पूल बांधण्याचे काम हाती घेतले; पण जवळच असलेल्या वारसा वास्तूंमुळे पुरातत्त्व खात्याने आक्षेप घेतला आणि काम ठप्प झाले. तेव्हापासून कोल्हापूरकर आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत. स्वत: महाडिकांनी लोकसभेत तीनदा प्रश्न उपस्थित केला. कोल्हापूरचे राष्ट्रपतिनियुक्त राज्यसभा खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांनीही राज्यसभेत तो मुद्दा उपस्थित केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेऊन त्यांना परिस्थितीचे गांभीर्य समजावून दिले. त्याची तातडीने दखल घेत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने १७ मे रोजीच्या बैठकीतच प्राचीन आणि वारसा वास्तू (संरक्षण) कायदा, १९५८ मध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेतला. वारसा वास्तूंच्या प्रतिबंधित परिसरामध्ये अत्यावश्यक सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये बांधकामांना परवानगी देण्याचा मार्ग त्यामुळे मोकळा झाला. सरकारने मग हे दुरुस्ती विधेयक चालू पावसाळी अधिवेशनातच मांडण्याचा निर्णय घेतला. मंत्रिमंडळ निर्णयाच्या बातम्या माध्यमांमध्ये आल्या होत्या, त्याबद्दल संभाजीराजेंनी मोदींचे आभारही मानले होते, पण या घडामोडीपासून महाडिक पूर्णपणे अनभिज्ञ राहिल्यामुळे त्यांच्यावर सोमवारी फटफजितीची वेळ आली.
केंद्रीय रस्ते व महामार्गमंत्री नितीन गडकरींनी एका वर्षांपूर्वीच हा पूल पूर्ण करण्याचे आश्वासन दिले होते; पण काही उपयोग झाला नाही, असे सांगून ते शून्य प्रहरात म्हणाले, ‘‘हा प्रश्न मी तिसऱ्यांदा उपस्थित करतोय; पण अधिकारी दाद द्यायला तयार नाहीत.
हा पूल १३८ वर्षांचा जुना आहे. प्रचंड पाऊस पडत असल्याने हा पूल तीन दिवसांपासून बंद आहे. त्या पुलाला काही होऊन बळी गेले तर कोण जबाबदार? बुलेट ट्रेनच्या गप्पा आपण मारतोय, पण हा साधा पूल करता येत नाही. अधिकाऱ्यांना दहा दहा वेळा भेटलो; पण ते म्हणतात, केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी लागेल. मंत्रिमंडळाची बैठक एक वर्षांपासून झालेली नाही का? लोकांच्या जिवाशी खेळ करणार असाल तर अधिकाऱ्यांनी खुच्र्या खाली केल्या पाहिजेत. सरकारने गंभीर दखल घ्यावी आणि त्यास तातडीने मंजुरी द्यावी.’’ महाडिकांनी जोरदार मागणी केली खरी, पण ती अगोदरच मंजूर झाली आहे. त्याबद्दल त्यांना विचारले असता त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
आता हे विधेयक चालू अधिवेशनात मांडले आणि ते मंजूर झाल्यास अन्य सोपस्कार पूर्ण होण्यास किमान डिसेंबर उजाडण्याची शक्यता आहे. त्यानंतरच वारसा वास्तू संरक्षण कायद्याच्या कचाटय़ात सापडलेल्या शिवाजी पुलासारख्या रखडलेले अनेक सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांमधील अडथळे दूर होऊ शकतील.
