“…ही तर अघोषित आणीबाणी”, खासदार सुप्रिया सुळेंची निलंबनानंतर पहिली प्रतिक्रिया

काय आहे सुप्रिया सुळेंची पोस्ट?

दुष्काळ आणि सरकारच्या धोरणांमुळे पिचलेल्या शेतकऱ्यांना सरसकट कर्जमाफी, कांदा-कापूस-सोयाबीन-दूधाच्या दरांचा प्रश्न सरकारला विचारायचा नाही तर कुणाला विचारायचा? शेतकऱ्यांचं म्हणणं जर सरकारपर्यंत मांडायचंच नसेल, बेरोजगारांची घुसमट सरकारला ऐकायचीच नसेल, महिला-मध्यमवर्गीयांचे प्रश्न या सरकारला ऐकायचेच नसतील तर ते मांडायचेच नाहीत का ? आणि जर हे प्रश्न मांडले तर ते सभागृहातून बाहेर काढतात.

आणखी वाचा

“आधी मणिपूर ‘सेफ’ करा आणि मग…”; उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेचं मोदी सरकारवर टीकास्र!

Nana Patole : निकालाआधी राजकीय घडामोडींना वेग; यातच…

Ravindra Dhangekar: “निवडणूक हरत असल्याचे लक्षात येताच…” फडणवीसांच्या ‘ॲक्सिडेंटल आमदार’ टीकेला धंगेकरांचे प्रत्युत्तर; पाहा व्हिडिओ

Devendra Fadnavis : “बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है या घोषणांमध्ये चुकीचं काहीच नाही, या घोषणा..”; देवेंद्र फडणवीस यांचं वक्तव्य

Devendra Fadnavis: शिराळा येथे देवेंद्र फडणवीस यांचे भरपावसात भाषण; म्हणाले, “पावसात सभा झाली की…”

“अर्चना पूरन सिंगच्या जागी मी पुन्हा यावं…” नवज्योत सिंग सिद्धूंचे वक्तव्य; कपिल शर्मा शोमध्ये परतणार का?

“कोकण आणि शिवसेनेचे नाते तोडण्याचा प्रयत्न, कोकणचे अदानीकरण होऊ देणार नाही”, उद्धव ठाकरेंचा इशारा

आणखी काय म्हटलं आहे सुप्रिया सुळेंनी?

संसदेच्या सुरक्षेत नेमकी काय चूक झाली याबद्दल प्रश्न विचारणे भाजपाच्या राज्यामध्ये गुन्हा आहे का ? हा प्रश्न विचारणाऱ्या १४१ खासदारांना माननीय लोकसभा अध्यक्षांनी निलंबित केले आहे. भाजपा सरकारने आज माझ्यासह आणखी ४९ खासदारांना संसदेतून निलंबित केले. सरकार आपल्या जबाबदारीपासून पळ काढत आहे हे स्पष्ट आहे. तसेच काही महत्वाच्या विधेयकांना चर्चेविनाच मंजूर करण्याचा भाजपाचा डाव आहे.
या दोन तीन दिवसांत
१. वृत्तपत्रस्वातंत्र्याचा संकोच करणारे प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पिरीऑडिकल्स बिल २०२३
२. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेवर कठोर प्रहार करणारे आणि निवडणूक आयोगाला केंद्र सरकारच्या हातचे बाहुले बनविणारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर अँड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल २०२३
३. केंद्र सरकारला टेलिकॉम सर्विसेसमध्ये घुसखोरी करण्याचे आणि सुरक्षेच्या नावाखाली कुणाचेही फोन टॅप करण्याचे अधिकार देणारे टेलिकम्युनिकेशन बिल २०२३
४. पोलीसांना अमर्याद अधिकार देऊन नागरिकांच्या अधिकारांचा संकोच करणारी क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट

ही चार महत्वाची विधेयके चर्चेला येणार होती. परंतु सरकारमध्ये विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे देण्याची हिंमत नाही. त्यांनी त्यांना सभागृहातूनच निलंबित करण्याचा सोपा मार्ग निवडला. म्हणजे ही अघोषित आणीबाणी आहे. जनतेचा आवाज दडपाण्याचे पाप हे सरकार करतंय आणि म्हणूनच आम्ही सर्वजण या दडपशाहीच्या विरोधात ठामपणे एकजूटीने उभे आहोत.

जनतेचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न केला जातो आहे असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं आहे. तसंच ही अघोषित आणीबाणी आहे असंही म्हटलं आहे.