देशभरातील गरीब लोकांची संख्या २१.९ टक्क्य़ांपर्यंत घटल्यासंबंधी नियोजन आयोगाने जाहीर केलेल्या निष्कर्षांवर सत्तारूढ आघाडीतील राष्ट्रवादी काँग्रेससह विविध राजकीय पक्षांनी टीका केली आहे. गरीब लोकांसंबंधी निकष नव्याने जारी करावा, अशीही मागणी या संबंधात करण्यात आली आहे.
नियोजन आयोगाची ही आकडेवारी म्हणजे राजकीय खेळी असून सरकारी योजनांपासून गरिबांना याद्वारे वंचित करण्याचा काँग्रेसचा कट असल्याचा आरोप भाजपचे प्रवक्ते प्रकाश जावडेकर यांनी केला. गरिबांच्याप्रती काँग्रेस कसा विचार करते, याचाच हा पुरावा आहे, असे जावडेकर म्हणाले. या आकडेवारीत भाववाढीचा उल्लेखच नाही, असेही त्यांनी दाखवून दिले. लोकांनी दररोज ३४ रुपयांत कसे जगून दाखवावे, हे काँग्रेसने दाखवूनच द्यावे, असे आव्हान जावडेकर यांनी दिले; तर अशी आकडेवारी जाहीर करून नियोजन आयोगाने गरिबांच्या जखमांवर मीठच चोळले असल्याची तोफ मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने डागली आहे. नियोजन आयोगाच्या या आकडेवारीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षानेही असहमती दर्शविली असून सध्याची परिस्थिती लक्षात घेऊन आयोगाने नवीन मर्यादा आखणे आवश्यक आहे, अशी मागणी या पक्षाने केली. नियोजन आयोगाची ही आकडेवारी आम्हाला मान्यच नसल्याचे केंद्रीय अवजड उद्योगमंत्री प्रफुल्ल पटेल यांनी स्पष्ट केले.
कांदा निर्यातीवर बंदी नको -पवार
कांद्याच्या किमती भडकल्या म्हणून निर्यातीवर बंदी घालणे चुकीचे असल्याचे मत केंद्रीय कृषीमंत्री शरद पवार यांनी व्यक्त केले. अशी बंदी घातल्यास जागतिक पातळीवर महत्त्वाचा पुरवठादार असलेल्या भारताच्या प्रतिमेला धक्का बसेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. कांद्याचे उत्पादन होणाऱ्या राज्यांत मुसळधार पावसाने पुरवठय़ावर परिणाम होऊन ही वाढ झाली आहे. मात्र ती तात्पुरती असल्याचे पवार यांनी सांगितले. कोणत्याही कृषी उत्पादनाच्या निर्यातीवर अशी बंदी घालणे चुकीचे असल्याचे पवार यांनी सांगितले. देशाच्या कृषी उत्पादनांच्या निर्यातीत वाढ झाल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कांद्याचे वाढते भाव पाहता ग्राहक संरक्षण आणि वाणिज्य मंत्रालय काही काळासाठी निर्यातबंदी आणावी या मताचे असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. नवा कांदा बाजारात येईपर्यंत म्हणजे ऑक्टोबपर्यंत हे भाव चढे राहतील, असा अंदाज आहे.
