NCPCR on Madarsa affidavit in Supreme Court : राष्ट्रीय बाल हक्क संरक्षण आयोगाने (NCPCR) सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे की चांगल्या शिक्षणासाठी मदरसे हे चुकीचं ठिकाण आहेत. ते मनमानी पद्धतीने काम करतात. संवैधानिक आदेश, शिक्षण हक्क कायदा व बाल न्याय कायदा २०१५ चं उल्लंघन करत आहेत. एनसीपीसीआरने सर्वोच्च न्यायालयाला पाठवलेल्या लेखी निवेदनात म्हटलं आहे की मदरसा शिक्षण मंडळाला शैक्षणिक प्राधिकरण मानू नये. कारण ते मंडळ केवळ परीक्षा घेणारी व तितकीच क्षमता असलेली संस्था आहे. हे शिक्षण मंडळ ज्या परीक्षा घेतं त्या एनसीईआरटी व एससीईआरटीने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमाच्या पूर्णपणे विरोधात आहेत. त्यामुळे मदरशांमध्ये शिकणारे विद्यार्थी हे त्यांच्या शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित राहतात. त्यांना योग्य शिक्षण मिळतच नाही.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने म्हटलं आहे की मदरसे मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचं उल्लंघन करतात. तिथे केवळ धर्माबाबतचं शिक्षण दिलं जातं. तसेच मदरसे हे शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार २००९ किंवा इतर कुठल्याही लागू कायद्यातील आवश्यकता व तरतुदींचं पालन करत नाहीत.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> Rahul Gandhi Meet Ilhan Omar : भारताविरोधी भूमिका मांडणाऱ्या इल्हान ओमरची राहुल गांधींनी घेतली भेट, भाजपा आक्रमक!

मदरसे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवतात : एनसीपीसीआर

आयोगाने त्यांच्या लेखी निवेदनात म्हटलं आहे की मदरसे हे योग्य शिक्षण मिळवण्यासाठीचं अयोग्य स्थान आहे. तसेच ते शिक्षण हक्क कायद्याचे कलम १९, २१, २२, २३, २४, २५ व २९ चं उल्लंघन करत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवतात. मदरसे हे शिक्षणासाठी असमाधानकारक व अपुरे मॉडेल आहे. त्यांच्याकडे योग्य अभ्यासक्रम व कार्यप्रणालीचा आभाव आहे. उत्तर प्रदेशमधील मदरशांशी संबंधित अंजुम कादरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्याप्रकरणी एनसीपीसीआरने सर्वोच्च न्यायालयात हा लेखी युक्तिवाद केला आहे.

हे ही वाचा >> “आमच्या आणखी २० जागा निवडून आल्या असत्या तर…”, खर्गेंचं मोठं वक्तव्य; काश्मीरमधून भाजपावर हल्लाबोल

२२ मार्च २०२४ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४ च्या तरतुदी रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीपीसीआरला लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार एनसीपीसीआरने मदरशांमधील शिक्षणाबाबत लेखी निवेदन सादर केलं आहे.

नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्सने म्हटलं आहे की मदरसे मुलांच्या शिक्षणाच्या मूलभूत घटनात्मक अधिकाराचं उल्लंघन करतात. तिथे केवळ धर्माबाबतचं शिक्षण दिलं जातं. तसेच मदरसे हे शिक्षणाचा मूलभूत अधिकार २००९ किंवा इतर कुठल्याही लागू कायद्यातील आवश्यकता व तरतुदींचं पालन करत नाहीत.

आणखी वाचा

हे ही वाचा >> Rahul Gandhi Meet Ilhan Omar : भारताविरोधी भूमिका मांडणाऱ्या इल्हान ओमरची राहुल गांधींनी घेतली भेट, भाजपा आक्रमक!

मदरसे विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या अधिकारापासून वंचित ठेवतात : एनसीपीसीआर

आयोगाने त्यांच्या लेखी निवेदनात म्हटलं आहे की मदरसे हे योग्य शिक्षण मिळवण्यासाठीचं अयोग्य स्थान आहे. तसेच ते शिक्षण हक्क कायद्याचे कलम १९, २१, २२, २३, २४, २५ व २९ चं उल्लंघन करत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या हक्कांपासून वंचित ठेवतात. मदरसे हे शिक्षणासाठी असमाधानकारक व अपुरे मॉडेल आहे. त्यांच्याकडे योग्य अभ्यासक्रम व कार्यप्रणालीचा आभाव आहे. उत्तर प्रदेशमधील मदरशांशी संबंधित अंजुम कादरी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या खटल्याप्रकरणी एनसीपीसीआरने सर्वोच्च न्यायालयात हा लेखी युक्तिवाद केला आहे.

हे ही वाचा >> “आमच्या आणखी २० जागा निवडून आल्या असत्या तर…”, खर्गेंचं मोठं वक्तव्य; काश्मीरमधून भाजपावर हल्लाबोल

२२ मार्च २०२४ रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा, २००४ च्या तरतुदी रद्द करण्याचा आदेश दिला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने अलहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती दिली होती. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने एनसीपीसीआरला लेखी निवेदन सादर करण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार एनसीपीसीआरने मदरशांमधील शिक्षणाबाबत लेखी निवेदन सादर केलं आहे.