नक्षलवाद हा देशाला असलेला सर्वात मोठा धोका असून त्याच्या समूळ उच्चाटनाची वेळ आता येऊन ठेपली आहे. या कार्यासाठी देशातील नक्षलग्रस्त राज्यांनी सज्ज तर राहावेच शिवाय या मोहिमेत सर्वानीच सर्व प्रकारचे मतभेद विसरून एकत्र येण्याची गरज असल्याचे स्पष्ट मत पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी येथे व्यक्त केले. नक्षलवाद्यांच्या निपातासाठी केंद्र सरकारने दुहेरी नीतीचा अवलंब केला असल्याचेही पंतप्रधान म्हणाले.
अंतर्गत सुरक्षा या विषयावर देशभरातील राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बैठकीला बुधवारी येथे सुरुवात झाली. देशातील अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका ओळखून त्यासाठी उपाययोजना आखण्याचा या बैठकीचा मुख्य उद्देश आहे. या बैठकीचे उद्घाटन पंतप्रधानांनी केले. या वेळी नक्षलवाद हा अंतर्गत सुरक्षेला असलेला सर्वात मोठा धोका असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. लोकशाहीत नक्षलवादाला थारा नसल्याचे सांगत त्यांनी नक्षलग्रस्त भागात विकासकामांना वेग देण्यास सरकार कटिबद्ध असल्याचे स्पष्ट केले.
नक्षलवादाने आता गंभीर रूप धारण केले असून छत्तीसगढमधील हल्ला हा त्याचेच द्योतक आहे. नक्षलग्रस्त भागात सरकारने सुरू केलेल्या विकासकामांच्या यशोगाथेवर हा मोठा ओरखडा असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. नक्षलवादाच समूळ नायनाट करण्याची आता वेळ येऊन ठेपली असून त्यासाठी एकत्रित प्रयत्नांची गरज असल्याचे ते म्हणाले.
दुहेरी धोरण
नक्षलवादाला तोंड देण्यासाठी केंद्र सरकारने दुहेरी नीतीचा अवलंब केला असल्याचे मनमोहन सिंग यांनी यावेळी स्पष्ट केले. माओवाद्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्याबरोबरच नक्षलग्रस्त भागातील विकासकामांना वेग देणे व तेथील जनतेला शांततामय जीवन जगण्याची संधी उपलब्ध करून देणे, ही दुहेरी नीती असल्याचे मनमोहन यांनी स्पष्ट केले. नक्षलवादाचा सामना करण्यासाठी सर्व राज्यांनी एकत्र यावे व या परिषदेत काहीतरी ठोस नवनीत काढावे असे आवाहनही पंतप्रधानांनी केले.
काश्मिरातील घुसखोरी घटली
गुप्तचर संस्थांच्या कामगिरीमुळे सीमेपलीकडून काश्मीर खोऱ्यात होणाऱ्या घुसखोरीत घट झाल्याचे पंतप्रधानांनी या वेळी सांगितले. २०११च्या तुलनेत गेल्या वर्षी खोऱ्यात दहशतवादी कारवायांची संख्या तर घटलीच, शिवाय घुसखोरीच्या घटनांनाही चाप बसला असे ते म्हणाले.
ईशान्येतील परिस्थिती किचकट
ईशान्येकडील राज्यांतील परिस्थिती मात्र अद्याप किचकटच असल्याची कबुली पंतप्रधांनी दिली. तेथे सातत्याने होणारी राजकीय बंडखोरी, विविध फुटीर गटांच्या कारवाया, घुसखोरी या समस्यांवर तोडगा काढण्याचे केंद्राचे प्रयत्न सुरू असू त्याला काही प्रमाणात यश येत असल्याचे पंतप्रधांनी निदर्शनास आणून दिले.
महिलांच्या सुरक्षेसाठी..
महिला व मुलांच्या सुरक्षेसाठी संस्थात्मक यंत्रणेची स्थापना करणे गरजेचे असल्याचे मत पंतप्रधानांनी या बैठकीत व्यक्त केले. महिलांवरील अत्याचाराविरोधात कठोर शिक्षेची तरतूद असलेले कायदे केंद्र सरकारने आणले असले तरी त्यांच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी तसेच सुसूत्रतेसाठी संस्थात्मक यंत्रणेची गरज असून, त्यासाठी केंद्र सरकार उपाययोजनांची चाचपणी करत असल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. अशा संस्थात्मक यंत्रणेत पोलिसांमध्ये जाणीवजागृती करणे, समर्पित हेल्पलाइनची स्थापना, कामाच्या ठिकाणी महिलांना सुरक्षा मिळेल अशा प्रकारच्या नियमांची आखणी, या व अशा अनेक प्रकारच्या उपाययोजना राबवण्याचा विचार आहे.
