नियोजन आयोग बरखास्त करून त्याऐवजी नीती आयोग स्थापन करण्याच्या केंद्र सरकारच्या कृतीवर एनडीएचा घटक पक्ष असलेल्या पीएमकेनेच जोरदार हल्ला चढविला आहे. सरकारी कारभारात खासगी क्षेत्राचा मोठा सहभाग होण्याबरोबरच सर्व अधिकार आपल्या हाती असावे, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा यामागील उद्देश असल्याचा आरोप पीएमकेने केला आहे.
राज्यांना आणि मान्यताप्राप्त केंद्रीय योजनांना निधीचे वाटप करण्याचा अधिकार नव्या आयोगाला नाही. याबाबत पंतप्रधानांचा निर्णय अंतिम असेल, असे पीएमकेचे संस्थापक एस. रामदास यांनी म्हटले आहे.
धोरणे तयार करण्यात खासगी क्षेत्राचा सहभाग असावा यासाठी मोदी यांनी पुढाकार घेतल्याने नव्या आयोगात अर्धवेळ अथवा पूर्णवेळ सदस्य बडय़ा कंपन्यांमधील असण्याची शक्यता आहे. असे सदस्य सबसिडीला विरोध करतील आणि त्याचा विपरीत परिणाम शिक्षण, आरोग्य, कृषी आदी क्षेत्रांना बसेल, असेही पीएमकेने म्हटले
आहे.
