संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या काळात नेमण्यात आलेल्या विविध आयोगांना बरखास्त करण्यासाठी केंद्र सरकार अध्यादेश काढण्याच्या इराद्यात आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती (एससी) आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांची नियुक्ती काँग्रेस सरकारच्या काळात करण्यात आली होती. मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतरही त्यांची पदे कायम आहेत. त्यांना हटवण्यासाठी केंद्र सरकारने अध्यादेशासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. सूत्रांच्या दाव्यानुसार जूनअखेर अध्यादेश काढण्यात येईल.
काँग्रेसच्या दारुण पराभवानंतर विविध आयोगाच्या अध्यक्ष, उपाध्यांना आपापल्या पदाचा राजीनामा देण्याचे आवाहन पक्षाध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केले होते. त्यास एकही आयोगाकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. उलटपक्षी, भाजपचे सरकार आले असले तरी आम्हाला ते हटवू शकणार नाही, असे सांगत एससी आयोगाचे अध्यक्ष पी.एल. पुनिया यांनी पदाचा राजीनामा देण्यास नकार दिला होता. एससी आयोगाच्या अध्यक्षपदास घटनात्मक संरक्षण असल्याने पुनिया यांनी थेट पंतप्रधान मोदींना अप्रत्यक्ष आव्हान दिले. विशेष म्हणजे आयोगाच्या अध्यक्षपदास केंद्रीय कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा गृहमंत्रालयाच्या कार्यकारी आदेशानंतर प्राप्त होतो. हा आदेश गृहमंत्रालय रद्द करू शकते. मात्र तसे केल्यास त्याचा विपरीत संदेश एससी संवर्गात जाण्याची भीती केंद्र सरकारला आहे. त्यामुळे आता अध्यादेशाचे अस्त्र उपसण्यात आले आहे. अध्यादेशानंतर विविध आयोगांची कार्यकारिणी आपोआप बरखास्त होईल. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी काँग्रेस सरकारने एससी, एसटी व अल्पसंख्याक आयोगाच्या अध्यक्षपदावर माजी सनदी अधिकाऱ्यांना आणून बसविले होते.