नवी दिल्ली : देशातील विविध उच्च न्यायालयांमध्ये निकालाच्या प्रतीक्षेत असलेले सुमारे ६२ हजार खटले ३० वर्षांपेक्षा जास्त काळापासून प्रलंबित आहेत. यातील ३ प्रकरणे १९५२पासूनची असल्याचे समोर आले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, उच्च न्यायालयात १९५४ पासून चार आणि १९५५पासूनचे नऊ खटले प्रलंबित आहेत. १९५२ पासून प्रलंबित असलेल्या तीन प्रकरणांपैकी दोन कलकत्ता उच्च न्यायालय आणि एक मद्रास उच्च न्यायालयातील आहे.
हेही वाचा >>> निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे आश्वासन
या आठवड्याच्या सुरुवातीला जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायव्यवस्थेतील ‘तारीख संस्कृती’ बदलण्याचे आवाहन केले होते. प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले खटले आणि अनुशेष हे न्यायव्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान असल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. सर्व संबंधितांनी या समस्येला प्राधान्य देऊन तोडगा काढण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते. सध्या ४२.६४ लाख दिवाणी आणि १५.९४ लाख फौजदारी स्वरूपाची एकूण ५८.५९ लाख प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या (एनजेडीजी) आकडेवारीनुसार, उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित असलेले २.४५ लाख खटले २० ते ३० वर्षे जुने आहेत.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी भारतीय न्यायालयांनी ‘तारीख पे तारीख संस्कृती’ मोडीत काढण्याचे आवाहन केले होते. ‘एनजेडीजी’वरील प्रकरणांचा दाखला देत त्यांनी ज्या खटल्यात सहभागी असलेले पक्षकार उपस्थित नाहीत किंवा ज्यांना खटला पुढे नेण्यात रस नाही अशी २५ ते ३० टक्के प्रकरणे एकाच वेळी बंद केली जाऊ शकतात असे म्हटले होते. या संदर्भात काही उच्च न्यायालयांनी प्रभावी पावले उचलल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती.
जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
हेही वाचा >>> निवडणुकीनंतर जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा! केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचे आश्वासन
या आठवड्याच्या सुरुवातीला जिल्हा न्यायपालिकेच्या राष्ट्रीय परिषदेला संबोधित करताना राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी न्यायव्यवस्थेतील ‘तारीख संस्कृती’ बदलण्याचे आवाहन केले होते. प्रदीर्घ काळ प्रलंबित असलेले खटले आणि अनुशेष हे न्यायव्यवस्थेपुढे मोठे आव्हान असल्याचे त्या म्हणाल्या होत्या. सर्व संबंधितांनी या समस्येला प्राधान्य देऊन तोडगा काढण्याचे आवाहनही त्यांनी केले होते. सध्या ४२.६४ लाख दिवाणी आणि १५.९४ लाख फौजदारी स्वरूपाची एकूण ५८.५९ लाख प्रकरणे उच्च न्यायालयांमध्ये प्रलंबित आहेत. नॅशनल ज्युडिशियल डेटा ग्रिडच्या (एनजेडीजी) आकडेवारीनुसार, उच्च न्यायालयांमधील प्रलंबित असलेले २.४५ लाख खटले २० ते ३० वर्षे जुने आहेत.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी भारतीय न्यायालयांनी ‘तारीख पे तारीख संस्कृती’ मोडीत काढण्याचे आवाहन केले होते. ‘एनजेडीजी’वरील प्रकरणांचा दाखला देत त्यांनी ज्या खटल्यात सहभागी असलेले पक्षकार उपस्थित नाहीत किंवा ज्यांना खटला पुढे नेण्यात रस नाही अशी २५ ते ३० टक्के प्रकरणे एकाच वेळी बंद केली जाऊ शकतात असे म्हटले होते. या संदर्भात काही उच्च न्यायालयांनी प्रभावी पावले उचलल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती.
जिल्हा न्यायालये, उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयांमध्ये पाच कोटींहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत.
