निवडणूक आयुक्तपदी अरुण गोयल यांच्या नियुक्ती प्रक्रियेची कागदपत्रे सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारला दिले. गोयल यांची नियुक्ती घाईघाईने झाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केल्यानंतर गुरुवारीच कागदपत्रे सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले. याच सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून सशक्त चारित्र्याच्या व्यक्तीची नियुक्ती केली पाहिजे. निवडणूक आयुक्त इतके स्वतंत्र आणि निःपक्षपाती असावेत की पंतप्रधानांविरोधात तक्रार आली आणि कारवाई करावी लागली तरी त्यांनी मागेपुढे पाहू नये, अशा अर्थाचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं.
सुनावणी सुरु असताना नियुक्तीवर आक्षेप
निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी ‘न्यायवृंदा’सारखी (कॉलेजियम) पद्धत असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्या. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. पाच न्यायाधीशांच्या या घटनापीठामध्ये न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांचाही समावेश आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही मुद्दे उपस्थित केले. याचिकाकर्ते अरूप बारनवाल यांचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी बुधवारी गोयल यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘‘न्यायालयाने सुनावणी सुरू केल्यानंतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. गुरुवापर्यंत गोयल सचिव स्तरावरील अधिकारी म्हणून सरकारमध्ये काम करीत होते. अचानक शुक्रवारी त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊन निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त केले गेले,’’ असे भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
स्वेच्छानिवृत्तीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो
महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी यावर हरकत घेतली. ‘‘घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असताना कागदपत्रे मागवून घेण्यास माझा आक्षेप आहे. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांबाबत ही सुनावणी असून हा व्यापक मुद्दा आहे. अ‍ॅड. भूषण यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या एकाच प्रकरणाचा विचार होऊ शकत नाही,’’ असे ते म्हणाले. मात्र, न्यायालयाने महाधिवक्त्यांचा हा आक्षेप फेटाळून लावला. घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असतानाच १९ नोव्हेंबर रोजी नेमणूक झाल्यामुळे त्यात काही ‘हातचलाखी’ आहे का, हे तपासायचे असल्याचे न्या. के. एम. जोसेफ यांनी म्हटले आहे. आपल्या माहितीप्रमाणे स्वेच्छानिवृत्तीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याची टिप्पणी न्या. जोसेफ यांनी या वेळी केली.
पंतप्रधानांविरोधात तक्रार आली आणि…
‘‘आम्हाला नियुक्तीची प्रक्रिया जाणून घ्यायची आहे. ती तुमच्या विरोधात वापर करण्यासाठी नाही, केवळ आमच्या माहितीसाठी असेल. परंतु तुम्ही दावा करता आहात त्यानुसार सर्व योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. आम्ही सुनावणी घेत असताना त्यादरम्यान ही नियुक्ती झाल्यामुळे त्याचा परस्पर संबंध असू शकेल. तुम्हाला उद्यापर्यंत वेळ आहे, कागदपत्रे सादर करा,’’ असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी असलेली व्यक्ती ही स्वायत्त आणि स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाची असण्याचे महत्त्व विषद करताना ‘पंतप्रधानांविरोधात तक्रार आली आणि त्यावर काही कारवाई झाली नाही, तर ते यंत्रणा मोडून पडल्यासारखे नसेल का?’ असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
सरन्यायाधीशांचा समावेश
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश असेल तर ती अधिक स्वायत्त होईल, असे मत न्यायालयाने सुनावणीवेळी नोंदविले. सध्याच्या प्रक्रियेमध्ये केंद्र सरकारमधील सत्ताधारी पक्ष सत्तेत कायम राहण्यासाठी ‘हो’ म्हणणाऱ्या व्यक्तीचीच नियुक्ती करू शकतो. कोणत्याही यंत्रणेची स्वायत्तता ही प्रवेश पातळीवर योग्य परीक्षणाने निश्चित होऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
सुनावणी सुरु असताना नियुक्तीवर आक्षेप
निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नेमणुकीसाठी ‘न्यायवृंदा’सारखी (कॉलेजियम) पद्धत असावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकांवर न्या. जोसेफ यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. पाच न्यायाधीशांच्या या घटनापीठामध्ये न्या. अजय रस्तोगी, न्या. अनिरुद्ध बोस, न्या. हृषीकेश रॉय आणि न्या. सी. टी. रवीकुमार यांचाही समावेश आहे. या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही मुद्दे उपस्थित केले. याचिकाकर्ते अरूप बारनवाल यांचे वकील अ‍ॅड. प्रशांत भूषण यांनी बुधवारी गोयल यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा उपस्थित केला. ‘‘न्यायालयाने सुनावणी सुरू केल्यानंतर निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक करण्यात आली. गुरुवापर्यंत गोयल सचिव स्तरावरील अधिकारी म्हणून सरकारमध्ये काम करीत होते. अचानक शुक्रवारी त्यांना स्वेच्छानिवृत्ती देऊन निवडणूक आयुक्तपदी नियुक्त केले गेले,’’ असे भूषण यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
स्वेच्छानिवृत्तीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागतो
महाधिवक्ता आर. वेंकटरामाणी यांनी यावर हरकत घेतली. ‘‘घटनापीठापुढे सुनावणी सुरू असताना कागदपत्रे मागवून घेण्यास माझा आक्षेप आहे. निवडणूक आयुक्त आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्त्यांबाबत ही सुनावणी असून हा व्यापक मुद्दा आहे. अ‍ॅड. भूषण यांनी निदर्शनास आणून दिलेल्या एकाच प्रकरणाचा विचार होऊ शकत नाही,’’ असे ते म्हणाले. मात्र, न्यायालयाने महाधिवक्त्यांचा हा आक्षेप फेटाळून लावला. घटनापीठासमोर सुनावणी सुरू असतानाच १९ नोव्हेंबर रोजी नेमणूक झाल्यामुळे त्यात काही ‘हातचलाखी’ आहे का, हे तपासायचे असल्याचे न्या. के. एम. जोसेफ यांनी म्हटले आहे. आपल्या माहितीप्रमाणे स्वेच्छानिवृत्तीसाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागत असल्याची टिप्पणी न्या. जोसेफ यांनी या वेळी केली.
पंतप्रधानांविरोधात तक्रार आली आणि…
‘‘आम्हाला नियुक्तीची प्रक्रिया जाणून घ्यायची आहे. ती तुमच्या विरोधात वापर करण्यासाठी नाही, केवळ आमच्या माहितीसाठी असेल. परंतु तुम्ही दावा करता आहात त्यानुसार सर्व योग्य पद्धतीने सुरू असल्याचे आम्हाला जाणून घ्यायचे आहे. आम्ही सुनावणी घेत असताना त्यादरम्यान ही नियुक्ती झाल्यामुळे त्याचा परस्पर संबंध असू शकेल. तुम्हाला उद्यापर्यंत वेळ आहे, कागदपत्रे सादर करा,’’ असे आदेश न्यायालयाने दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी आज होणार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी असलेली व्यक्ती ही स्वायत्त आणि स्वतंत्र व्यक्तिमत्वाची असण्याचे महत्त्व विषद करताना ‘पंतप्रधानांविरोधात तक्रार आली आणि त्यावर काही कारवाई झाली नाही, तर ते यंत्रणा मोडून पडल्यासारखे नसेल का?’ असा प्रश्न न्यायालयाने केला.
सरन्यायाधीशांचा समावेश
मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्ती प्रक्रियेमध्ये सरन्यायाधीशांचा समावेश असेल तर ती अधिक स्वायत्त होईल, असे मत न्यायालयाने सुनावणीवेळी नोंदविले. सध्याच्या प्रक्रियेमध्ये केंद्र सरकारमधील सत्ताधारी पक्ष सत्तेत कायम राहण्यासाठी ‘हो’ म्हणणाऱ्या व्यक्तीचीच नियुक्ती करू शकतो. कोणत्याही यंत्रणेची स्वायत्तता ही प्रवेश पातळीवर योग्य परीक्षणाने निश्चित होऊ शकते, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.
