वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली
२०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनायचे असल्यास एक किंवा दोन दशके आठ टक्क्यांहून अधिक विकास दर गाठावा लागेल, असा अंदाज व्यक्त करतानाच त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आर्थिक सुधारणा राबवण्याची गरज असल्याचे मत आर्थिक पाहणी अहवालात व्यक्त करण्यात आले. वार्षिक ८० लाख रोजगार निर्मिती, गुंतवणुकीत वाढ, निर्मिती क्षेत्राला बळकटी आणि ‘एआय’चा सुयोग्य वापर करणे अशा उपाययोजनाही अहवालात सुचवण्यात आल्या आहेत.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या वर्तमान कामगिरीचा लेखाजोखा आणि मूल्यांकन असलेला २०२४-२५ सालचा आर्थिक पाहणी अहवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी संसदेत सादर केला. अर्थसंकल्प-पूर्व या महत्त्वाच्या दस्तऐवजाने, देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे ताजे आणि नजीकच्या भविष्यातील वाढीचे चित्र मांडताना, प्रक्रियात्मक आणि संरचनात्मक नियमनांत शिथिलता देणाऱ्या सुधारणांची कास आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले. देशाला आवश्यक असलेला जलद आर्थिक विकास साधायचा झाल्यास, खऱ्या अर्थाने व्यवसायसुलभता साकारणाऱ्या नियमन प्रणालीत सुधारणांसह, लालफीतशाही कारभारापासून मुक्त वातावरण अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असे आग्रही प्रतिपादन मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी त्यांच्याद्वारे लिखित आर्थिक अहवालात आणि त्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत बोलतानाही केले.
कृषी, निर्मिती क्षेत्रांना बळकटी देण्याची गरज व्यक्त करणाऱ्या आर्थिक पाहणी अहवालामध्ये लघु व मध्यम उद्याोगांसाठीची व्यवसाय सुलभता आणि कामगार क्षेत्रातील सुधारणांवर विशेष भर देण्यात आला आहे. भारताला २०३०-३२ पर्यंत दरवर्षी ७८.५ लाख नवीन बिगर-शेती नोकऱ्या निर्माण कराव्या लागतील. १०० टक्के साक्षरता साध्य करावी लागेल, आपल्या शिक्षण संस्थांची गुणवत्ता विकसित करावी लागेल आणि उच्च-गुणवत्तेच्या, भविष्यासाठी तयार पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात आणि वेगाने विकसित कराव्या लागतील. शिक्षण क्षेत्राला नियंत्रणमुक्त आणि अधिकाधिक स्वायत्त करूनच हे शक्य होईल, असे अहवालात म्हटले आहे.
केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून काम करण्याचा आग्रह धरताना ‘राज्यांनी व्यवसाय सुलभतेला २.० (इज ऑफ डुइंग बिझनेस) प्राधान्य द्यायला हवे’ असे अहवालात म्हटले आहे. नियमनमुक्तीत राज्यांची भूमिका महत्त्वाची असल्याचे अहवालाने म्हटले आहे.
विकासदराचा अंदाज
आर्थिक पाहणी अहवालाने अर्थव्यवस्था वाढीचा दर आगामी २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी ६.३ टक्के ते ६.८ टक्के या दरम्यान राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. दुसऱ्या तिमाहीत ५.४ टक्क्यांचा तळ गाठल्यानंतर, चालू आर्थिक वर्षात मात्र विकासदर ६.४ टक्के अशा दशवार्षिक नीचांकाला रोडावण्याचा अहवालाचा अंदाज आहे. २०४७ साली विकसित भारताचे उद्दिष्ट गाठायचे झाल्यास, देशात दोन दशकांच्या कालावधीत सरासरी ८ टक्के दराने वाढ साधणे आवश्यक असल्याचेही अहवालाने नमूद केले आहे. अहवालाच्या मते, सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) तुलनेत ३५ टक्के गुंतवणूक वाढीचा दर आवश्यक ठरेल. उत्पादन क्षेत्राला भक्कम सक्षमतेसह, उद्याोगधंद्यांना कृत्रिम प्रज्ञा (एआय), रोबोटिक्स आणि जैवतंत्रज्ञान या सारख्या उद्याोन्मुख क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करणे क्रमप्राप्त ठरेल.
चलनवाढ नियंत्रणात
रिझर्व्ह बँकेने आखून दिलेल्या ४ टक्के लक्ष्यानुरूप देशाच्या किरकोळ चलनवाढीच्या दराची वाटचाल सुरू असल्याचे अहवालाने नमूद केले. खाद्यान्न महागाईचा दर ८ टक्के असा तापदायक असला तरी टॉमेटो, बटाटा, कांदे तसेच डाळींच्या किमतीतील आकस्मिक वाढीचा अपवाद केल्यास तो देखील ४ टक्क्यांच्या इच्छित पातळीवर आलेला दिसेल, असे अहवालाने म्हटले आहे.
जलद आर्थिक विकास साधण्यासाठी व्यवसायसुलभता साकारणाऱ्या नियमन प्रणालीत सुधारणा आणि लालफीतशाही कारभारापासून मुक्त वातावरण तयार करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. – व्ही. अनंत नागेश्वरन, देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार
तज्ज्ञांचे विश्लेषण : अर्थतज्ज्ञ रथिन रॉय, सामाजिक कार्यकर्ते योगेंद्र यादव, अर्थ विश्लेषक रुपा रेगे-नित्सुरे, कृषी क्षेत्रातील जाणकार मिलिंद मुरुगकर, करसल्लागार आणि सनदी लेखापाल प्रवीण देशपांडे, भांडवली बाजार अभ्यासक अजय वाळिंबे, विनायक देशपांडे, विज्ञान प्रसारक अनिकेत सुळे तसेच उद्योजक पल्लवी उटगी, सौमित्र जोशी व वैभवी पिंपळे यांचे विश्लेषण ‘लोकसत्ता’च्या रविवारच्या अर्थसंकल्प विशेष अंकात असेल.
