देशभरातील इमारत कोसळण्याच्या दुर्घटनांमध्ये होणारी वाढ लक्षात घेता याबाबत नवीन कायद्याची गरज निर्माण झाली आहे, अशी प्रतिक्रिया केंद्रीय नगरविकासमंत्री एम. व्यंकय्या नायडू यांनी व्यक्त केली. जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्याचा हलगर्जीपणा अशा दुर्घटनांना कारणीभूत ठरत असेल तर त्या अधिकाऱ्यावर दुर्घटनेची जबाबदारी केंद्रित करण्यात यावी अशी तरतूद त्या कायद्यात करायला हवी अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. दिल्ली आणि चेन्नई या देशातील दोन प्रमुख शहरांमध्ये झालेल्या भीषण इमारत दुर्घटना या नगर नियोजनातील ढिसाळपणा अधोरेखित करतात, अशा शब्दांत त्यांनी आपली नाराजीही व्यक्त केली.
इमारतीची पाहणी करणारे अधिकारी, स्थानिक नगर रचनाकार, विभागीय अधिकारी यांच्यावर अशा दुर्घटना घडल्यास त्याची जबाबदारी केंद्रित करता येऊ शकेल, अशा तरतुदींचा कायद्यात कसा काय समावेश करता येईल हे तातडीने पाहणे गरजेचे आहे, असे नायडू यांनी नमूद केले. सर्व राज्यांच्या नगरविकासमंत्र्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते.
एखादा अधिकारी निवृत्त झाल्यानंतर जर अशी दुर्घटना घडली तर त्याला त्रास दिला जाता कामा नये, मात्र अशा प्रकरणांमध्ये जबाबदारी केंद्रित करणे गरजेचे आहेच, असे ते म्हणाले. त्यादृष्टीने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यात सुधारणा करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
महात्मा गांधींच्या आदेशाला काळे
स्वातंत्र्याच्या वेळी महात्मा गांधी यांनी देशातील नागरिकांना व नियोजनकर्त्यांना ‘खेडय़ांकडे चला’ असा संदेश दिला होता. मात्र देशाच्या नियोजनकर्त्यांनी त्याला हरताळ फासला आणि शहरांकडेच आपला मोर्चा वळविला, अशी टीका व्यंकय्या नायडू यांनी केली.
सुधारणांचे प्रस्ताव
*कारभारात पारदर्शकता आणि प्रकल्पस्थळी योग्य फलक
*नागरिकांना तक्रारी करण्यासाठी ऑनलाइन सुविधा
*न्याय्य तक्रारी करणाऱ्या नागरिकांचा अग्रसक्रियतेबद्दल गौरव
*अनधिकृत बांधकामांवर प्राथमिक अवस्थेतच नियंत्रण
