सहज, स्वस्त तंत्रज्ञानाची गरज ; इंडियन एक्सप्रेसच्या ‘थिंक – सिटीज’ परिसंवादात तज्ज्ञांचे मत

गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या उच्चस्तरीय समितीचे अध्यक्ष केशल वर्मा हे या परिसंवादात प्रमुख वक्ते होते. त्यांच्याशिवाय सुरत महापालिकेच्या आयुक्त शालिनी अगरवाल, ‘इन्फ्राव्हिजन फाउंडेशन’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), वास्तुविशारद आणि शहर अभ्यासक जगन शहा, अहमदाबाच्या अदानी विद्यापीठाचे प्राध्यापक अनुपम कुमार सिंह यांनीही या चर्चासत्रात सहभाग घेतला. सांडपाण्याचे व्यवस्थापन, २७ टक्के मंजूर पदे भरणे, देशव्यापी शहर नियोजन सेवा निर्मिती करणे आणि शाश्वत पर्यावरणाचा विचार लक्षात घेऊन शहर नियोजनाचे कालबाह्य कायदे अद्ययावत करणे आवश्यक असल्याचे तज्ज्ञांनी यावेळी सांगितले.

हेही वाचा >>> “आईच्या मृत्यूबाबत मुलीला माहित नाही”, ‘पुष्पा २’ च्या प्रीमियर वेळी झालेल्या चेंगराचेंगरीतील पीडितेच्या पतीची हृदयद्रावक गोष्ट

शहर नियोजनात तंत्रज्ञानाचा वापर आवश्यक आहे हा मुद्दा मांडताना केशव वर्मा यांनी सांगितले की, १० ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्थेचे लक्ष्य गाठण्यासाठी देशातील शहरी युवकांमध्ये परिवर्तन घडवणे आणि रोजगार निर्मिती महत्त्वाची आहेत. सरकारच्या अपयशामुळे दिल्लीकरांना विषारी हवा सहन करावी लागते. वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण, औष्णिक प्रकल्प, धूळ, कारखाने आणि अरावली पर्वताचा ऱ्हास ही त्यामागील प्रमुख कारणे आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेने शहरांमधील पार्किंग व्यवस्था आणि वाहतूक व्यवस्थापन यामध्ये क्रांती घडू शकते असे ते म्हणाले.

‘इन्फ्राव्हिजन’चे जगन शहा यांनी शहर नियोजनाच्या दृष्टीने तिहेरी उपाययोजना सुचवली. सेन्सिंग तंत्रज्ञनानाच्या मदतीने हवेची गुणवत्ता आणि वाहतूक यावर देखरेख ठेवणे; शहरी यंत्रणांच्या स्थूल पाहणीसाठी ‘गतिशक्ती’सारख्या राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स व्यवस्थापन मंच अनुकूलित करणे आणि खासगी क्षेत्राला सहभागी करून घेणे असे उपाय त्यांनी सुचवले.

अदानी विद्यापीठाचे प्रा. अनुपम कुमार सिंह यांनी बांधकाम व्यवस्थापन आणि बांधकाम तंत्रज्ञान यापुढील आव्हानांचा आढावा घेतला. इमारती बांधताना आपण अजूनही जुन्या पद्धतीने वाळू आणि सिमेंटच्या मिश्रणाच्या पारंपरिक पद्धतींवरच विसंबून आहोत. या क्षेत्रात तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करणे आवश्यक आहे असे ते म्हणाले. सुरत महापालिकेच्या आयुक्त शालिनी अगरवाल यांनी कमी दर्जाच्या कामाच्या आव्हानावर मात करण्यासाठी नियोजन, अंमबजावणी आणि देखरेख यामध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका; लोकांना सहज उपलब्ध होणारे आणि त्यांच्या सोयीने काम करणारे तंत्रज्ञान; शहरी स्थानिक संस्थांच्या कामकाजाची पद्धत हे मुद्दे महत्त्वाचे असल्याचे सांगितले.