वृत्तसंस्था, नवी दिल्ली देशभरात ‘नीट-यूजी २०२४’ आणि ‘यूजीसी-नेट’ या स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये अनियमितता झाल्याच्या आरोपांवरून उद्भवलेल्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर ‘नॅशलन टेस्टिंग एजन्सी’चे (एनटीए) महासंचालक सुबोध कुमार सिंह यांची शनिवारी रात्री उचलबांगडी करण्यात आली. कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने पुढील आदेश मिळेपर्यंत सिंह यांना ‘अपरिहार्य प्रतीक्षे’वर ठेवण्यात आल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. ‘एनटीए’च्या प्रमुखपदी पुढील नियुक्ती केली जाईपर्यंत ‘भारत व्यापार प्रसार संघटने’चे (आयटीपीओ) अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक प्रदीप सिंह खारोला यांच्याकडे ‘एनटीए’ची अतिरिक्त जबाबदारी देण्यात आली आहे. खारोला हे १९८५च्या तुकडीचे निवृत्त अधिकारी आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशात विविध स्पर्धात्मक आणि प्रवेश परीक्षांच्या प्रश्नपत्रिका फुटण्यासारख्या घटना घडल्यामुळे विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये नाराजी आहे. त्यातच देशभरात ५ मे रोजी वैद्याकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी घेण्यात आलेल्या ‘यूजी-नीट २०२४’ परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाल्याचे आरोप झाल्यामुळे वाद निर्माण झाला आहे. या परीक्षेला जवळपास २४ लाख विद्यार्थी बसले होते. याच कारणावरून केंद्र सरकारने अलीकडेच ‘यूजीसी-नेट’ परीक्षाही रद्द केल्याची घोषणा केली आहे. हेही वाचा >>>“कर्नाटकमध्ये राहणाऱ्यांनी कन्नड शिकावी, दुसऱ्या भाषा..”, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यांनी काय आवाहन केलं? मूळचे उत्तर प्रदेशचे असलेले सुबोध कुमार सिंह यांच्या माजी सहकाऱ्यांच्या मते, ते नेहमी प्रसिद्धीच्या झोताबाहेर राहून आणि माध्यमांचे लक्ष टाळून काम करण्यास प्राधान्य देतात. सिंह यांनी ‘आयआयटी रुरकी’ येथून अभियांत्रिकीमध्ये पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण पूर्ण केले आहे. तसेच ‘इग्नू’मधून ‘एमबीए’ची पदवी घेतली आहे. ‘नीटपीजी’ परीक्षा लांबणीवर पदव्युत्तर वैद्याकीय अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशासाठी आवश्यक असलेली ‘नीट-पीजी’ परीक्षा लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने शनिवारी दिली. पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार, २३ जूनला ही परीक्षा होणार होती. मात्र, खबरदारीचा उपाय म्हणून रविवारची परीक्षा रद्द करण्यात आल्याचे आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. परीक्षेची नवीन तारीख लवकरात लवकर जाहीर केली जाईल असेही मंत्रालयाकडून सांगण्यात आले. उच्चस्तरीय समितीची घोषणा ●केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने शनिवारी स्पर्धात्मक परीक्षांमध्ये सुधारणा करण्याच्या दृष्टीने उच्चस्तरीय सात सदस्यीय समितीची घोषणा केली. ‘इस्राो’चे माजी प्रमुख के राधाकृष्णन हे या समितीचे अध्यक्ष असतील. ●पारदर्शक, सुरळीत आणि निष्पक्ष पद्धतीने परीक्षा घेण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलल्याचे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी सांगितले. समितीने दोन महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करणे अपेक्षित आहे.
