नवी दिल्ली : ‘नीट-यूजी’ २०२४ परीक्षेच्या पावित्र्याला धक्का बसला आहे, असे निरीक्षण नोंदवितानाच सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी केंद्र सरकार आणि ‘नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी’ला (एनटीए) नोटीस बजावली. देशभरात घेण्यात आलेल्या ‘नीट-यूजी’ परीक्षेत पेपरफुटी आणि अन्य गैरप्रकार झाल्यामुळे ही परीक्षा रद्द करून पुन्हा घेतली जावी अशी मागणी करत अनेक विद्यार्थी, पालक आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्या आहेत.

शिवांगी मिश्रा आणि एमबीबीएस अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्यास इच्छुक असलेल्या नऊ अन्य उमेदवारांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर उन्हाळी सुट्टीकालीन न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांच्या आरोपावर केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’ला उत्तर द्यायला सांगितले. मात्र, एमबीबीएस, बीडीएस आणि इतर वैद्याकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेणाऱ्या यशस्वी उमेदवारांचे समुपदेशन थांबवण्यास नकार दिला. याचिकाकर्त्यांच्या आरोपांची दखल घेताना, ‘एनटीए’ने जे काम करायचे आहे ते पवित्र आहे, (परीक्षेच्या) पावित्र्याला धक्का बसला आहे, त्यामुळे आम्हाला उत्तरे हवी आहेत, असे न्यायालयाने बजावले. खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि ‘एनटीए’सह बिहार सरकारलाही नोटीस बजावली आहे. बिहारमध्येही परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप झाले होते. ‘नीट-यूजी’ परीक्षा ५ मे रोजी घेण्यात आली होती, त्याचा निकाल १४ जूनला लागणे अपेक्षित असताना ४ जूनलाच निकाल जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये अनेक विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी (७२०पैकी ७२०) गुण मिळाले. त्यानंतर परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप करण्यात आले.

High Court orders Mumbai Police regarding atrocity case against Nawab Malik Mumbai news
मलिक यांच्याविरोधातील ॲट्रोसिटी प्रकरणाचा तपास चार आठवड्यांत पूर्ण करा; उच्च न्यायालयाचे मुंबई पोलिसांना आदेश
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
Sadhguru disheartened over Parliament disruptions on adani issue
Sadhguru on Adani: ‘उद्योगपतींवरून संसदेत रणकंदन नको’, अदाणींना समर्थन देत सद्गुरुंनी व्यक्त केली नाराजी
justice shekhar yadav controversial statement
अन्वयार्थ : ‘सांविधानिक भावना दुखावण्या’पल्याड…
supreme court marital dispute case
‘नवरा आणि सासरच्या लोकांचा छळ करण्यासाठी कायद्याचा दुरूपयोग नको’, सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
Today is death anniversary of Nani Palkhiwala who secured fundamental rights in Kesavanand Bharti case
स्मरण एका महान विधिज्ञाचे…
Supreme Court News
Supreme Court : कामाच्या ठिकाणी भेदभाव झाल्याचा ट्रान्सवुमन शिक्षिकेचा आरोप, सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकेवरील निकाल ठेवला राखून
upsc released announced annual time table
‘यूपीएससी’कडून विविध परीक्षांचे सुधारित वेळापत्रक जाहीर; जाणून घ्या कोणती परीक्षा कधी होणार?

हेही वाचा >>> भाजपाकडून पुन्हा एकदा नव्या चेहऱ्याला संधी; मोहन माझी ओडिशाचे नवे मुख्यमंत्री!

दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नीट-पीजी, २०२२ची परीक्षा रद्द करण्यास नकार दिला. ही परीक्षा पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी घेतली जाते, त्यामध्ये गैरप्रकार झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला होता. मात्र, बराच कालावधी लोटल्यामुळे या याचिका निष्फळ ठरवल्या जात असल्याचे सुट्टीकालीन खंडपीठाने स्पष्ट केले.

संबंधित याचिकांवर एकत्र सुनावणी

निकाल लागण्याआधीही ‘नीट-यूजी’, २०२४ परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याचे आरोप करत त्याविरोधात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. त्यासंबंधी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केंद्र सरकार आणि एनटीएला नोटीस बजावली आहे. शिवांगी मिश्रा यांच्यासह इतरांनी दाखल केलेली याचिका प्रलंबित याचिकांशी जोडण्याची मागणी खंडपीठाने मान्य केली. ८ जुलैनंतर नियमित खंडपीठासमोर सुनावणी घेतली जाईल.

यंदाच्या परीक्षेवर अनेक प्रश्न

वैद्याकीय अभ्यासक्रमांच्या देशभरातील लाखभर जागांसाठीच्या प्रवेशासाठी ‘नीट’ होते. यंदा या परीक्षेला सुमारे २३ लाख विद्यार्थी बसले होते. यंदाच्या परीक्षेत ७२० पैकी ७२० गुण मिळवलेल्यांची संख्या ६७ आहे. हरियाणातील एकाच केंद्रावरील सहा-सात जणांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाले असल्याने पेपरफुटीची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्याचप्रमाणे यंदा नीटमधून पात्र ठरणाऱ्यांची संख्या गेल्या वर्षीच्या तुलनेत एकदम २ लाखांनी वाढल्यानेही त्यावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. शिवाय, काही विद्यार्थ्यांचा वेळ वाया गेल्याचे कारण सांगून त्यांना अधिकचे गुण दिले गेले असून, ते देण्यामागे काहीही विशिष्ट तर्क नाही, असाही आरोप आहे.याचिकाकर्ते विविध राज्यांमधील तरुण इच्छुक उमेदवार आहेत आणि प्रश्नपत्रिका फुटल्यामुळे हादरले आहेत. ते अतिशय तणाव आणि चिंतेत आहेत, कारण कथित पेपरफुटीमुळे त्यांना समान संधी नाकारण्यात आली आहे. – जे. नेदुम्पारा, याचिकाकर्त्यांचे वकील

Story img Loader