पीटीआय, नवी दिल्ली वादग्रस्त नीट-यूजी परीक्षेसाठी ६ जुलैपासून सुरू होणारी विद्यार्थ्यांची समुपदेश प्रक्रिया पुढे ढकलण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नकार दिला. ५ मे रोजी घेण्यात आलेल्या नीट-यूजी परीक्षेत अनियमितता झाल्याने ही परीक्षा रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी आणि केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. न्या. विक्रम नाथ आणि एसव्हीएन भट्टी यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने परीक्षेच्या संचालनातील अनियमिततेचा आरोप करणाऱ्या इतर प्रलंबित याचिकांसह हे प्रकरण ८ जुलै रोजी सुनावणीसाठी ठेवले आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी शुक्रवारी खंडपीठाला विनंती केली की समुपदेशन प्रक्रिया दोन दिवसांसाठी थांबविली जावी. कारण न्यायालय सर्व याचिकांवर ८ जुलै रोजी सुनावणी करणार आहे. ‘‘आम्ही समुपदेशनाला स्थगिती मागत नाही. मात्र ती दोन दिवसांसाठी पुढे ढकलली जावी,’’ असे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी सांगितले. मात्र न्यायालयाने यास नकार दिला. एनटीए, केंद्र आणि इतर प्रतिवादींसाठी उपस्थित असलेले वकील दोन आठवड्यांच्या आत याचिकेवर उत्तर दाखल करू शकतात, असेही न्यायालयाने सांगितले.
