नीट युजी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात आज पुन्हा एकदा महत्त्वाची सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे देशभरातली विद्यार्थ्यांचं भवितव्य आज ठरण्याची शक्यता आहे. नीट युजी २०२४ ची परीक्षा रद्द करून परीक्षा पुन्हा होणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे. सर्वोच्च न्यायालय आज याबाबत निर्णय देण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्र सराकर, एनटीए आणि सीबीआयच्या वतीने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात आले आहे. या प्रतिज्ञापत्रात सरकारने अनेक महत्त्वाच्या बाबी नोंदवल्या आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत कथित पेपर लिकप्रकरणाची फेरपरीक्षा आणि योग्य तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील अनियमिततेशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र आणि एनटीएने ५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाले नसल्याचं कोर्टाला कळवलं आहे. गुरुवारी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. याआधी बुधवारी केंद्र सरकार आणि एनटीए यांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
न्यायालयाने केंद्र आणि एनटीएला प्रश्नपत्रिका सुरक्षित कशी ठेवली, ती परीक्षा केंद्रावर कशी पाठवली आणि पेपर लीक कसा होऊ शकतो याबाबत विचारणा केली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत तुमची शपथपत्रे दाखल करा. तपासाची प्रगती आणि कथित पेपरफुटीच्या परिणामावर न्यायालय समाधानी नसेल तर शेवटचा उपाय म्हणून फेरपरीक्षेचे आदेश दिले जातील, अशा स्पष्ट सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
हेही वाचा >> ‘नीट’ परीक्षा नीटनेटकी होण्यासाठी…
केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात काय सांगितलं?
मद्रास आयआयटीला डेटा अॅनालिसिसच्या माध्यमातून या अनियमिततेत सहभागी असलेल्या लोकांची चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ज्यांना जास्त गुण मिळाले आहेत त्यांच्या डेटा विश्लेषणात मोठी अनियमितता झालेली नाही. कारण आलेख चढताच तो खाली पडतो. तपासणीसोबतच खबरदारीचा उपाय म्हणून जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात नीट समुपदेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समुपदेशन चार टप्प्यात केले जाईल, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गैरफायदा घेणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याची या चार टप्प्यांत ओळख करून चौकशी केली जाईल. नीटची फेरपरीक्षा घेण्यास केंद्र सरकार अनुकूल नाही. कारण, २३ लाख उमेदवारांवर पुनर्परीक्षेचा भार पडेल, असं केंद्राने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून न्यायालयाला कळवलं आहे.
हेही वाचा >> ‘जेईई’,‘नीट’चा अनुभव नसणाऱ्या संस्थांना विनानिविदा कंत्राट; ‘बार्टी’च्या संस्था निवडीच्या…
गुणांचा फुगवटा कशामुळे?
नीट परीक्षेत गैरव्यवहार किंवा कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असंही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. आयआयटी मद्रासच्या अभ्यासानुसार विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांमध्ये एकूणच वाढ झाली आहे. विशेषतः ५५० ते ७२० गुणांच्या दरम्यान ही वाढ आहे. गुणांमध्ये ही वाढ जवळपास सर्व शहरे आणि केंद्रांमध्ये दिसून आली आहे. याचे कारण अभ्यासक्रमातील २५ टक्के कपात.
विद्यार्थ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत कथित पेपर लिकप्रकरणाची फेरपरीक्षा आणि योग्य तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे. बी. पारदीवाला, न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर वैद्यकीय प्रवेश परीक्षेतील अनियमिततेशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. केंद्र आणि एनटीएने ५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेत कोणत्याही प्रकारची मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता झाले नसल्याचं कोर्टाला कळवलं आहे. गुरुवारी सीबीआयने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. याआधी बुधवारी केंद्र सरकार आणि एनटीए यांनीही प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते.
न्यायालयाने केंद्र आणि एनटीएला प्रश्नपत्रिका सुरक्षित कशी ठेवली, ती परीक्षा केंद्रावर कशी पाठवली आणि पेपर लीक कसा होऊ शकतो याबाबत विचारणा केली होती. या संपूर्ण प्रक्रियेबाबत तुमची शपथपत्रे दाखल करा. तपासाची प्रगती आणि कथित पेपरफुटीच्या परिणामावर न्यायालय समाधानी नसेल तर शेवटचा उपाय म्हणून फेरपरीक्षेचे आदेश दिले जातील, अशा स्पष्ट सूचना न्यायालयाने दिल्या आहेत.
हेही वाचा >> ‘नीट’ परीक्षा नीटनेटकी होण्यासाठी…
केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात काय सांगितलं?
मद्रास आयआयटीला डेटा अॅनालिसिसच्या माध्यमातून या अनियमिततेत सहभागी असलेल्या लोकांची चौकशी करण्याची विनंती करण्यात आली आहे. ज्यांना जास्त गुण मिळाले आहेत त्यांच्या डेटा विश्लेषणात मोठी अनियमितता झालेली नाही. कारण आलेख चढताच तो खाली पडतो. तपासणीसोबतच खबरदारीचा उपाय म्हणून जुलैच्या तिसऱ्या आठवड्यात नीट समुपदेशन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. समुपदेशन चार टप्प्यात केले जाईल, जेणेकरून कोणत्याही प्रकारचा गैरफायदा घेणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्याची या चार टप्प्यांत ओळख करून चौकशी केली जाईल. नीटची फेरपरीक्षा घेण्यास केंद्र सरकार अनुकूल नाही. कारण, २३ लाख उमेदवारांवर पुनर्परीक्षेचा भार पडेल, असं केंद्राने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रातून न्यायालयाला कळवलं आहे.
हेही वाचा >> ‘जेईई’,‘नीट’चा अनुभव नसणाऱ्या संस्थांना विनानिविदा कंत्राट; ‘बार्टी’च्या संस्था निवडीच्या…
गुणांचा फुगवटा कशामुळे?
नीट परीक्षेत गैरव्यवहार किंवा कोणतीही अनियमितता झालेली नाही, असंही केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. आयआयटी मद्रासच्या अभ्यासानुसार विद्यार्थ्यांनी मिळवलेल्या गुणांमध्ये एकूणच वाढ झाली आहे. विशेषतः ५५० ते ७२० गुणांच्या दरम्यान ही वाढ आहे. गुणांमध्ये ही वाढ जवळपास सर्व शहरे आणि केंद्रांमध्ये दिसून आली आहे. याचे कारण अभ्यासक्रमातील २५ टक्के कपात.
