नवी दिल्ली :  ‘नीट-यूजी’मधील कथित गैरप्रकारांवरून देशभरात वादळ उठले असताना विद्यार्थ्यांना देण्यात आलेले वाढीव गुण (ग्रेस मार्क) रद्द करण्यात आल्याची माहिती केंद्र सरकारने गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिली. हे गुण मिळालेल्या १ हजार ५६३ विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा देण्याची संधी देण्यात आली आहे. तर विद्यार्थ्यांच्या समुपदेशनाला स्थगिती देण्यास न्यायालयाने पुन्हा एकदा नकार दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

५ मे रोजी झालेल्या या परीक्षेमध्ये पेपर फुटणे, वाढीव गुण दिले जाणे असे अनेक गैरप्रकार घडल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे नव्याने परीक्षा घेण्याची मागणी करत सर्वोच्च न्यायालयात अनेक अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. त्यावर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. विविध कारणांसाठी वाढीव गुण दिले गेल्याने तब्बल ६७ विद्यार्थ्यांना ७२०पैकी ७२० गुण मिळाल्यावर सर्वाधिक आक्षेप आहेत. हे वाढीव गुण काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे केंद्र सरकार आणि राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची (एनटीए) बाजू मांडणारे वकील कानू अग्रवाल यांनी न्यायालयात सांगितले. ते म्हणाले, वाढीव गुणांबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये असलेल्या नाराजीनंतर यासंदर्भात विचार करण्यासाठी एनटीएने एक समिती स्थापन केली होती. या समितीने वाढीव गुण रद्द करावेत व असे गुण मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा देण्याची संधी देण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार २३ जून रोजी फेरपरीक्षा घेण्यात येईल व त्याचे निकाल ३० जून रोजी जाहीर केले जातील. जे विद्यार्थी फेरपरीक्षा देणार नाहीत, त्यांचे वाढीव गुण वजा करून ५ मे रोजी झालेल्या परीक्षेतील मूळ गुणांसह प्रमाणपत्र जारी केले जाईल, असेही अग्रवाल यांनी स्पष्ट केले. त्यानंतर ६ जुलैपासून सुरू होणाऱ्या समुपदेशन प्रक्रियेला स्थगिती देण्यास खंडपीठाने नकार दिला. त्याच वेळी वैद्याकीय महाविद्यालये व अन्य संस्थांमधील प्रवेश हे ‘नीट’ रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या अन्य याचिकांच्या निकालाच्या अधीन राहतील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

हेही वाचा >>> दहशतवादाविरोधात पूर्ण ताकदीने मैदानात उतरा; पंतप्रधानांचे आदेश; जम्मूकाश्मीरमधील सुरक्षेचा आढावा

‘फिजिक्सवाला’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि याचिकाकर्ते अलख पांडे यांनी वाढीव गुण हे स्वैरपणे देण्यात आल्याचा आरोप करत न्यायालयात धाव घेतली होती. वेळेचा अपव्यय झालेल्या मात्र वाढीव गुण न मिळालेल्या पण न्यायालयात येऊ न शकलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांना फेरपरीक्षा देण्याची मुभा द्यावी, अशी मागणी त्यांनी केली. न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. अब्दुल्ला मोहम्मद फैज आणि डॉ. शेख रोशन मोहिद्दीन यांनी मे महिन्यात घेण्यात आलेली परीक्षाच रद्द करून फेरपरीक्षा घेण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. तर परीक्षार्थी जरिपिती कार्तिक यानेही एक याचिका केली असून आपला वेळ वाया गेला असताना वाढीव गुण देण्यात आले नसल्याचे त्याचे म्हणणे आहे.

पेपरफुटीचे पुरावे नाहीत धर्मेंद्र प्रधान

‘नीट-यूजी’चे पेपर फुटल्याचे कोणतेही पुरावे नसल्याची माहिती केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दिली. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात खटले दाखल असून निकालाच्या अधीन राहून निर्णय घेतले जातील, मात्र कोणत्याही विद्यार्थ्यावर अन्याय होणार नाही, असे प्रधान म्हणाले. एनटीएवर झालेल्या गैरप्रकारांच्या आरोपांत एकही पुरावा आढळला नसून ती विश्वासार्ह संस्था आहे, अशी पावतीही शिक्षणमंत्र्यांनी दिली.

देशातील संतापाचा संसदेत प्रतिध्वनी

परीक्षेतील गोंधळामुळे देशभरात संतापाची लाट उसळली असून त्याचा प्रतिध्वनी सरकारला संसदेत ऐकायला मिळेल, असा इशारा काँग्रेसने दिला आहे. पक्षाध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी ‘नीट’मधील कथित गैरप्रकारांवरून केंद्र सरकारला लक्ष्य केले. गेल्या १० वर्षांत मोदी सरकारने लाखो तरुणांचे भविष्य नासल्याचा आरोप करतानाच एनटीएच्या महासंचालकांची हकालपट्टी करण्याची मागणी त्यांनी केली.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

●‘नीट-यूजी’ परीक्षा ५ मे रोजी घेण्यात आली. देशभरातील ४,७५० केंद्रांवर सुमारे २४ लाख उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली.

●निकाल १४ जून रोजी जाहीर होणे अपेक्षित असताना एनटीएने १० दिवस आधीच, ४ तारखेला निकाल जाहीर केले. उत्तरपत्रिकांची तपासणी अपेक्षेपेक्षा लवकर झाल्यामुळे निकाल लवकर लावल्याचे सांगण्यात आले. ●परीक्षेत ६७ विद्यार्थ्यांना ७२० पैकी ७२० गुण मिळाल्यामुळे वादंग निर्माण झाला. त्यातही हरियाणातील फरिदाबादच्या केंद्रावरील सहा विद्यार्थ्यांना पैकीच्या पैकी गुण मिळाल्यामुळे गैरप्रकाराचा संशय बळावला.

मराठीतील सर्व देश-विदेश बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.
Web Title: Neet ug row grace marks of 1563 students cancelled centre tells in supreme court zws
Show comments