संतोष प्रधान, मुंबई : कर्जमाफीचा लाभ झाला नाही, दुधाला वाढीव भाव मिळालाच नाही, शेतमालाला पुरेसा भाव मिळत नाही, सरकारची मदत पोहोचलीच नाही, असा एक सरसकट नकारात्मक सूर ग्रामीण भागात शेतकरी किंवा नागरिकांकडून ऐकायला मिळतो. त्याच वेळी केंद्र आणि राज्यातील विविध सरकारी यंत्रणांचा लाभ घेतलेल्यांचा पाठिंबा मिळेल, असे भाजपचे गणित आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा मुद्दा भाजपकडून प्रचारात मांडला जातो, पण पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी विरोधी मते मांडतात. शेतकऱ्यांना कर्जमाफी मिळाली, असा दावा सरकारी यंत्रणा करीत असली तरी या योजनेचा लाभ अद्याप तरी मिळालेला नाही, अशी शेतकऱ्यांची तक्रार असते. आमच्याकडून अर्ज भरून घेतले, कागदपत्रे मागितली. यानुसार कागदपत्रे सादर करूनही पूर्ण कर्जमाफी अद्याप तरी झालेली नाही, असा अनुभव माण तालुक्यातील भांडवली गावातील शेतकऱ्यांनी सांगितला.
दूध खरेदीकरिता अनुदानात वाढ करण्याची घोषणा गेल्या वर्षी सरकारने केली होती. पण काही अपवाद वगळता बहुसंख्य दूध महासंघांनी वाढीव अनुदान शेतकऱ्यांना दिलेच नाही. दूध महासंघाने हात झटकले तर सरकारने दुर्लक्ष केले, अशी शेतकऱ्यांची प्रतिक्रिया आहे. आता तर दूध महासंघ नामानिराळे झाले आहेत. यातून शेतकऱ्यांच्या हाती काहीच लागले नाही, अशी सार्वत्रिक ओरड पश्चिम महाराष्ट्रात आहे.
शेतमालाला हमी भाव मिळत नाही, अशीही सर्वत्र कायम तक्रार आहे. ही तक्रार विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्रासह सर्वच भागांमध्ये आहे. टोमॅटोला गेले दोन वर्षे भाव मिळालेला नाही. खर्च भरून काढताना ओढाताण झाली. त्या आधी दोन वर्षे चांगले पैसे मिळाले होते, असा अनुभव शेतकरी सांगत होते. शेतकऱ्यांच्या नाराजीचा मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगड या राज्याच्या सीमेला लागून असलेल्या राज्यांमध्ये भाजपला फटका बसला होता. शेतकरी वर्गाच्या नाराजीचा काँग्रेस आघाडीलाच लाभ होईल, असे अ. भा. काँग्रेस कार्यकारी समितीचे सदस्य आणि माजी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांचे निरीक्षण आहे. केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात जाहीर केलेली वार्षिक सहा हजार रुपयांची मदत याप्रमाणेच राज्याने दुष्काळी परिस्थितीवर मार्ग काढण्यासाठी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये निधी जमा केल्याने शेतकरी वर्ग भाजपच्या धोरणांवर समाधानी असल्याचा महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा दावा आहे.
शिरुर मतदारसंघात अन्य प्रश्नांबरोबरच बैलगाडय़ांची शर्यत हा प्रचारातील मुख्य मुद्दा आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने या शर्यतींवर बंदी आली. तमिळनाडूमध्ये जलकुट्टीला सरकार मदत करते, पण राज्यात बैलगाडय़ांच्या शर्यतीसाठी सरकार गंभीर नसल्याचा मुद्दा सूरज आरु या आळंदीतील तरुणाने मांडला. बैलगाडय़ांच्या शर्यतींच्या काळात आर्थिक उलाढाल वाढते. खाद्यपदार्थाच्या ठेल्यांमुळे स्थानिकांच्या हातात चार पैसे येतात. यातूनच बैलगाडय़ांच्या शर्यतींना राजमान्यता मिळावी, अशी नागरिकांची मागणी आहे.
शेतकरी भाजपलाच मते देतील – चंद्रकांत पाटील
मराठवाडा, विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र किंवा कोकणातील शेतकऱ्यांचे काही प्रश्न आहेत. हे प्रश्न सोडविण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकार प्रयत्नशील आहे. काही मुद्दय़ांवर तोडगा निघाला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांचा राज्यातील ग्रामीण भागांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर लाभ घेतला आहे. हे सारेच भाजप-शिवसेनेला मते देतील असे नाही, पण ७० टक्के नागरिक तरी भाजपने केलेल्या कामाची आठवण ठेवून मतदान करतील, असे मत भाजप नेते आणि महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी व्यक्त केले. कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही हा चुकीचा प्रचार आहे. शेवटच्या शेतकऱ्याला लाभ मिळेपर्यंत ही योजना सुरू ठेवली जाईल. पंतप्रधान कृषी सन्मान योजनेत पहिल्या टप्प्यात शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर दोन हजार रुपये जमा झाले आहेत. दुष्काळावर मात करण्याकरिता राज्य सरकारने दिलेली मदतही शेतकऱ्यांना मिळाली आहे. यामुळे राज्यातील शेतकरी वर्ग भाजप-शिवसेना युतीलाच मतदान करेल, असा विश्वास पाटील यांनी व्यक्त केला.
