भारताने लिपुलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला आहे. उत्तराखंडच्या घाटियाबागढ ते लिपूलेख हा ८० किलोमीटरचा मार्ग ८ मे रोजी सुरु झाला. भारत, नेपाळ आणि चीन या तीन देशांच्या सीमा जिथे मिळतात त्या ट्रायजंक्शनजवळ हा मार्ग आहे. लिपूलेख पास मार्गामुळे कैलाश मानसरोवरला जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरुंचा वेळ वाचणार आहे. भारताने लिपूलेख पासपर्यंत बांधलेल्या या मार्गावर आता नेपाळने आक्षेप घेतला होता. दरम्यान, आता नेपाळ लिपुलेख आणि कालापानी हा नेपाळचाच भाग असल्याचा नकाशा प्रकाशित करणार आहे. नेपाळच्या मंत्रिमंडळाच्या पार पडलेल्या बैठकीनंतर त्यांनी हा नकाशा प्रकाशित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाकाली (शारदा) नदीचा स्त्रोत लिम्पिआधुरामध्ये आहे आणि तो भारताच्या उत्तराखंड राज्याच्या भाग आहे. त्या भागावरदेखील नेपाळनं आपला दावा सांगितला आहे. भारतानं काही दिवसांपूर्वी लिपुलेख पासपर्यंत रस्ता बांधला तो सर्वांसाठी खुला केला होता. त्यानंतरच नेपाळच्या मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय समोर आला आहे. लिपुलेखवरूनच मानसरोवरला जाण्याचा रस्ता आहे. या रस्त्याच्या निर्मितीनंतर नेपाळनं भारताचा विरोध केला होता. नेपाळच्या रस्त्यांपासून संसदेपर्यंत सर्वत भारताच्या या निर्णयाचा नेपाळनं विरोध केला होता.

नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ज्ञावली यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केलं आहे. तसंच मंत्रिमंडळानं नवा नकाशा जारी करण्यास मान्यता दिल्याचं म्हटलं आहे. यामध्ये ७ प्रांत. ७७ जिल्हे आणि लिपियाधुरा, लिपुलेख आणि कालापानीसह ७५३ स्थानिक प्रशासनिक मंडळंही दाखवण्यात येणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. अधिकृत नकाशा लवकरच मिनिस्ट्री ऑफ लँड मॅनेजमेंटद्वारे जारी करण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.

आणखी वाचा- श्रीनगर : सीआरपीएफ आणि दशतवाद्यांमध्ये चकमक; इंटरनेट सेवा बंद

मंत्रिमंडळाच्या बैठकीदरम्यान मंत्री पदम अरयाल यांनी नव्या नकाशाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडला. त्यानंतर तो प्रस्ताव स्वीकारण्यातही आला. “सोमवारी मंत्रिमंडळानं घेतलेला निर्णय हा नेपाळच्या इतिहासात सुवर्णाक्षरांनी लिहिला जाणार आहे. येत्या काळात सर्व प्रश्नोत्तरांच्या कार्यक्रमात याबाबत प्रश्न विचारला जाईल,” अशी प्रतिक्रिया नेपाळचे सांस्कृतिक आणि पर्यटन मंत्री योगेश भट्टराय यांनी दिली.